‘जी-२० सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन’

एजेन्सी। इटालीमा सम्पन्न जी-२० देशहरूको सम्मेलनपछि आइतबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा  जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न ‘अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कदम’ चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्ने बताउँदै गर्दा सम्मेलनमा सहभागी देशले कुनै पनि ठोस प्रतिबद्धता जायर नगरेको भन्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरू भने जी-२० देशसँग खासै खुशी नभएको बताइएको छ।

सम्मेलनअघि सहभागी देशका उच्च कूटनीतिज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ठोस सम्बोधन गर्न गृहकार्य गरेपनि धनी देशहरूको सम्मेलन जी-२० ले त्यसको दायित्व भने स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप-२६ लाई जिम्मेवारी दिँदै कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै चीन र रसियाले समस्या सम्बोधनका लागि ठोस प्रस्ताव नल्याएको आरोप लगाएका छन्।

‘चीन र रसियाले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रस्ताव नै टेबुल नगर्दा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा जी-२० सम्मेलनले खासै प्रतिबद्धता गर्न सकेन,’ बाइडेनले सञ्चारकर्मीमाझ भनेका छन्।

सम्मेलनले कोइलाबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको खर्च कटौती गर्न विषयमा सहमती जनाए पनि त्यो कहिले सम्म लागू गर्ने भन्ने समय सिमा भने तोक्न सकेन। यस्तै जलवायु परिवर्तनको अर्को कारण मिथेन ग्यास प्रयोगलाई कम गर्ने यसअघिको प्रतिबद्धतामा पनि कायम हुन सकेन।

यद्यपि, सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका आयोजक इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो दाघीले जी-२० सम्मेलनले विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रि सेल्सियसमा कायम गर्ने विषयमा सम्मेलन सफल भएको बताएका छन्। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने खतरालाई कम गर्न विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा रोक्नुपर्ने बताएका छन्।

‘हामीले हाम्रा सपना जीवित नभए पनि प्रगतिको दिशामा रहेको आभाष दिलाउन सकेका छौँ,’ दाघीले सम्मेलनको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अभियन्ताहरूले सम्मेलनले जलावायु परिवर्तनका मुद्दामा खास केही गर्न नसकेको आरोपलाई इटालीका प्रधानमन्त्री दाघीले खण्डन गरे।

जी-२० देशमा चीन, ब्राजिल, भारत, जर्मनी र अमेरिका लगायतका देश छन्। यी देशमा विश्वका ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको विश्वास गरिन्छ भने ८० प्रतिशत कार्बन उत्र्सजन यीनै देशबाट हुने गर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले भुक्षय, सुक्खा, बाढी पहिरो लगायतका समस्यालाई कम गर्न पनि विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्रिमा कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। यो लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसंघले सन् २०५० सम्म कार्बन उत्र्सजनलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

धनी र सम्पन्न देशले यी लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न सके पनि विकाशील र अविकसित देशका लागि यो लक्ष्य भेट्नु गाह्रो हुने अनुमान गरिन्छ। कार्बन उत्र्सजनलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्दै गर्दा त्यसले विश्वको स्थायीत्व र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका विषयमा प्रयाप्त छलफल नभएको आरोप अविकसित र विकासशील देशले लगाउने गरेका छन्।

‘जी-२० देशले कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशका रुपमा समस्या सम्बोधनका लागि ठोस कदम चाल्ने विश्वास गरिएको थियो,’ दीगो विकासका उप-निर्देशक फेडेरिक रोर्डरले भने।

सम्मेलनपछि जारी गरिएको प्रतिवेदनले कार्बन उत्र्सजन कम गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताउँदै गर्दा सन् २०५० सम्म कार्बन उत्र्सजनलाई शुन्य प्रतिशतमा झार्ने विषयमा मौन रहेको छ।

‘विश्व तापमान २ डिग्रिबाट १ दशमलव ५ डिग्रिमा कायम गर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको हामीले महशुस गरेका छौँ। यसका लागि सदस्य सम्पूर्ण राष्ट्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपछर्,’ सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।