सीमा नियमनबारे सर्वोच्चको परमादेश भएन कार्यान्वयन

काठमाडौं। नेपाल भारतबीच रहँदै आएको खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको सात महीना भए पनि परमादेशको पूर्ण पालना भएको छैन।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले शनिबार भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीसहित भारतीयलाई अनिवार्य परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दैगर्दा सर्वोच्चले सीमा नियमनका लागि दिएको परमादेशलाई भने खासै पालना गरेको देखिँदैन।

अघिल्लो हप्ता भारतीय नाका हुँदै ११ अफगानी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेपछि सर्वोच्चले परमादेश दिएको निर्णय कार्यान्वयनको तहमा सरकार पुगेको जस्तो देखिए पनि पूर्ण रुपमा आदेशको पालना भने भएको छैन। सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयका लागि परिचयपत्र देखाउनुपर्ने नियम लागु गर्ने तयारी गरे पनि त्यो भारतीयभन्दा बढी विदेशी नागरिक लक्षित देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिल कुमार तामाङ सर्वोच्चको परामादेशलाई पनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले पालना गरेको बताउँछन्। यद्यपि, यो भारतीय नागरिकभन्दा विदेशी नागरिककेन्द्रित रहेको उनले नेपालभ्यूजलाई बताए। तामाङले भने, “कोभिड संक्रमण र अफगानी शरणार्थीको नेपाल प्रवेशलाई लक्षित गर्दै सरकारले सीमा नियमनको निर्णय गरेको हो, जुन भारतीयभन्दा बढी तेस्रो देशका नागरिककेन्द्रित छ।”

नेपालको भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट विदेशीहरू अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीसहित भारतीयलाई पनि अनिवार्य परिचयपत्र बोक्नुपर्ने नियम लगाउने तयारी गरेको छ। यसअघि नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले ठोस परिचयपत्रबिना नै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका थिए।

भारतीय नाकाबाट विदेशीहरू अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेपछि नेपाल सरकारले नियमनका लागि भारतीयहरूले पनि नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्य परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको संयुक्त रिटउपर १२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नेपाल भारत खुला सीमाका कारण विभिन्न समस्या आएको भन्दै सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

२०७३ सालमा नेपाल भारतबीच खुला सीमा अवाञ्छित तत्वले हदैसम्म दरुप्रयोग गरेकाले सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन गरिपाउँ भनी रिट दायर गरिएको थियो।

शनिबार देशको समग्र सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न गृह मन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो। पछिल्लो समय अफगानी नागरिकहरू अवैधानिक रुपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको समाचार आएपछि बसेको बैठकमा सीमा नाका कडाइ गर्ने निर्णय भएको हो।

निर्णयसँगै भारतीयलाई पनि नेपाल प्रवेशमा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। निर्णय केही दिनमा लागू हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्त फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्।

खुला सीमा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीसहित भारतीयलाई परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने कार्यले देशको सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सुरक्षा मामिलका जानकार डा.उमेश भट्टराई बताउँछन्। परिचयपत्र लागू हुँदा अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसलाई नियमन गर्न सजिलो त हुन्छ नै दुई देशको सीमा व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने डा. भट्टराईको बुझाइ छ।

“भारतीय नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसलाई परिचयपत्र लागू गर्ने काम सकारात्मक पहल हो,”डा.भट्टराई भन्छन्, “सीमा व्यवस्थापन र नियमनको कार्य राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने पहिलो कार्य हो।”

गत हप्ता मात्रै स्थलमार्ग हुँदै ११ अफगानी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका थिए। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबानले १५ अगष्टमा सत्ताकब्जा गरेसँगै देश छोडेर भागेका अफगानीहरू अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका हुन्।

अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा तिब्बती र भुटानी शरणार्थीका अलावा ६ सयभन्दा बढी शरणार्थी छन्। तिब्बती र भुटानी शरणार्थीसँगै नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थी ठूलो संख्यामा नेपालमा रहेकोमा अफगानिस्तानबाट पनि शरणार्थी भित्रिन थालेपछि सरकारले भारतीय नाका कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालमा अवैधानिक रुपमा बसेका मानिस सबै शरणार्थीका रुपमा नरहेका अध्यागमन विभागको बुझाइ छ। शरणार्थीका रुपमा दर्ज नभएका विदेशीले नेपालमा अपराध गरेको खण्डमा त्यसलाई नियमन गर्न गाह्रो हुनसक्ने भएकाले नै सीमा नाका कडाइ गर्न लागिएको अध्यागमन विभाग प्रमुख नारायण प्रसाद भट्टराई दाबी गर्छन्।

यसरी भारतीय नाका हुँदै अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीलाई नेपाल सरकारले मात्रै नियमन गर्न नसक्ने अध्यागमन विभाग प्रमुख भट्टराई बताउँछन्। अध्यागमन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, “नेपालमा अवैध मानिस प्रवेश गर्न नदिने सीमा जोडिएको देशको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ।”

यता भारतबाट नेपाल आवागमन हुने मानिसको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई दीर्घकालीन रुपमा लागू गर्ने सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल पनि थालिएको गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। तर, स्थायी रुपमा नै नेपाल–सीमालाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्ने कार्य भने गाह्रो रहेको नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकार उद्धव प्याकुरेल बताउँछन्।

दुई देशबीचमा मात्रै होइन देशभित्रै आवतजावत गर्दा पनि परिचयपत्र बोक्नुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन्। सुरक्षाकर्मीले देशभित्रैका नागरिकको परिचय मागेको अवस्थामा खुलाउनु सक्नुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन्। भन्छन्, “नेपालबाट भारत जाने नेपालीले र भारतबाट नेपाल आउने भारतीयले कार्ड बोकेर हिँड्ने चलन अहिलेबाट होइन, पहिल्यैदेखि थियो।”

आफ्नो सुरक्षा र सहजताका लागि परिचयपत्र बोक्नु आवश्यक हुन्छ। हवाई मार्गबाट यात्रा गर्दा निश्चित परिचयपत्र नै बोक्नुपर्ने जुन प्रकारको व्यवस्था छ, त्यो स्थलमार्गबाट यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूमा लागू गर्ने प्रयासमा अप्ठेरो हुनसक्ने प्याकुरेलको तर्क छ।

“जुन अनुपातमा दुई देशबीच मानिसहरूको आवतजावत हुन्छ त्यो हिसाबले परिचयपत्रको निगरानी राख्नु झन्झटिलो हुनसक्छ,” प्याकुरेल भन्छन्, “नेपालगञ्ज बोर्डरमा यसअघि नै स्क्यानर मेशिन राखिएको थियो। केही वर्षअघि भारत सरकारले दुई देशबीचको आवतजावतलाई निगरानी गर्न यस्तो प्रयास गरे पनि मानिसको चापका कारण त्यो सफल हुन सकेन।”

आवतजावतका लागि परिचयपत्र बोक्नुपर्ने नियम लगाइन लागिए पनि परिचयपत्रबिना नेपाल भित्रिने खोज्ने मानिसलाई सगज बनाउन मात्रै त्यो गर्न लागिएको प्याकुरेल बताउँछन्। मानिसलाई सचेत बनाउने कार्य भए पनि यसको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै भन्न भने नसकिने उनको दाबी छ।

नेपाल-भारतको सीमा खुलाजस्तो लागे पनि कतिपय स्थानमा खुला सीमा छैन। पूर्वतर्फ इलामको खाटकमा नाम लेखाएर मात्रै दुईतर्फ आवतजावत गर्नुपर्ने हुन्छ भने पश्चिमतर्फ महाकाली नदीको तल गड्डाचौकीदेखि लिएर माथि दार्चुलामा पनि सीमा नियमन गरिन्छ।

सुरक्षा मामिलका जानकार डा. उमेश भट्टराई भने भारतीय बाहेकका विदेशीलाई नेपाल प्रवशे कडाइ गर्न भारतीयलाई परिचयपत्र देखाउनपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन्। “नेपालमा शरणार्थी नभित्रिऊन भन्न सीमामा अनिवार्य परिचयपत्र व्यवस्था गरिए पनि त्यो भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गर्न पनि लागू हुनुपर्छ,” डा. भट्टराई भन्छन्।

नेपाल-भारतबीच रहँदै आएको खुला सीमा नियमन र व्यवस्थापन गर्न यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरे पनि त्यो पूर्ण रुपमा लागू हुन भने सकेको छैन।