अदालतसँग सम्बन्धित महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्रतिकार समिति गठन भएको थियो। कसैले प्रतिकार समिति गठन गरेर नेपाल बारलाई टुंगो लगाउँछौंं, ठाँउमा ल्याउछौंं भनेर सोचेको छ भने उसले यो बुझ्न जरुरी छ कि संविधानमा नेपाल बार एशोसिएसन लेखिसकेको छ। नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि समेत अदालतको प्रतिनिधि भएर न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ।
त्यसकारण कसैलाई मन भए हामीले यहाँ गरेको कार्यक्रममा होइन अर्कै कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा बोलाउन सक्नुहुन्छ। अर्कै ठाउँमा जान सक्नु हुन्छ, अर्को दिन कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीहरूले गरेको कार्यक्रममा कोही जान्ने भएर प्रतिकारको नाममा यस्ता गतिविधि गर्नु उचित होइन। विद्धतापूर्वक उहाँँहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने, कसैलाई नेता ल्याउन मन छ भने ल्याए हुन्छ, कसैलाई राजसिंहासन बसाउन मन छ भने बसाए हुन्छ। त्यसकारण यसमा हामीले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैनौं।
प्रधानन्यायाधीश भनेको सार्वजनिक व्यक्तित्व हो। न्यायालयलाई पूजा गरिरहेको छौंं। न्यायालयभित्र भूमिका ठीक भएन भनिरहेका छौंं। तपाईं एक वर्ष बस्नुहुन्छ, कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ। तपाईंको कार्यकालभरि बार आन्दोलनमा हुन्छ। नेपाल बार फर्कंदैन। त्यसकारण अहिले के को लागि भन्नुहुन्छ भने, न्यायालयमा दूषित प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियालाई बन्द नगर्ने, सँधैंभरी झारा टार्ने तरिकाले कानून व्यवसायीसँग बोलेको छ। मुद्दा इजलासमा म बस्दिनँ भनेर प्रधानन्यायाधीशले घोषणा गरेको मुद्दासम्म सुनुवाइ समेत राख्न सक्दैन भनेदेखि यी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा हामीहरूले मान्नुपर्ने कारण छैन।
त्यसकारण जति सेवाग्राही मर्कामा छन्, त्यति नै कानून व्यवसायी मर्कामा छन्। हामीहरू अदालतको दुई पांग्रामध्ये एउटा हौं। न्यायालयको संरक्षण गर्नुपर्यो भने बारले गर्छ। बारले नै राजीनामा मागी सक्यो भने तपाईं को हो राजीनामा नदिने? त्यसकारण हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौं। यसमा प्रशासन गर्ने मुख्य रजिष्ट्रार लगायत रजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रार सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक हुन आग्रह गर्छु। प्रधानन्यायाधीशले कालो कोट लगाएर प्रतिकार गर्न पैसा बाँडेका छन्। पत्रकारहरूलाई अन्य प्रकारले लोभलालचमा फसाउन खोजिएको छ, भन्ने कुरा बस्तुनिस्ट थाहा पाउँदा पाउँदै हामी तपाईंलाई त्यो पदमा बस्न दिंदैनौ भन्ने कुराको पनि घोषणा गर्दछु।
यो पहिलेदेखि नै थियो। अहिलेको स्थिति आउनुको कारण पछाडिको प्रमुख कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मा गरेको छ। उहाँँको सरुवामा न्याय परिषद्को कुनै अर्थ नै गर्नुहुन्न, जो मन लाग्यो त्यसैलाई सरुवा गर्नुभएको छ। मुख्य न्यायाधीश एक ठाउँमा बसेको हुन्छ, काजमा अर्को ठाउमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँलाई को मन परेको छ भन्ने कुरा मन परेको र त्यसबाट न्यायलयलाई विचलन गर्ने प्रवृति र प्रक्रिया बढेको कारणले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन्।
संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रधानन्यायाधीश असक्षम भनेको हो। हामीले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रधानन्यायाधीश असक्षम छन्, राजीनामा दिनुपर्यो भनेको हो। यदि मलाई के के कुरामा असक्षमता छ, सनुवाई गरौं भन्नुहुन्छ भने इजलास पूर्व न्यायाधीशहरूको राखौं, उहाँले छानेका न्यायाधीशहरू राखौं, अनि उहाँ एकतिर उभिनुहुन्छ र हामी एकतिर उभिन तयार छौं।
पैसा बाँडेको खबर आइरहेको छ। त्यसको आधारमा हामीले भनिरहेका छौं। पैसा बाँडेको प्रमाण हुँदैन, तर प्रवृति हेर्ने हो नि। नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्मनमा उभिएर आन्दोलन घोषणा गरेको दिन कोही आउन सक्छ ? त्यसैले २०४७ सालको प्रतिकार समिति जस्तै थियो। २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनका बेला पनि यस्ता कानून व्यवसायीहरू भेटेको छु, त्यसैले अहिले आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन। उहाँहरूको मुखाकृतिले बताउँछ।
अलग्गै कार्यक्रम गरुन्, जाउन्। फेरी पनि विनम्रपूर्वक अनुरोध गरिन्छ, न्यायालयलाई पवित्र बनाउने हो। प्रधानन्यायाधीशबाट कुनै पनि पवित्र काम हुँदैन प्रधानन्यायाधीशले जन फैसलाको नाम लिनुभएको छ, उहाँले गर्नुभएको होइन। इजलासमा न्यायाधीशहरूले अर्को इजलासले मात्र फैसला गर्न सक्छ भनेपछि मात्र भएको फैसला हो, यो कुरा पनि नेपाली जनताले जान्न जरुरी छ। यो हाम्रो आन्दोलनको प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीशले नछोडुन्जेल गइरहन्छ। महाअभियोगको बारे त संविधानको धारामा छ।
कानून व्यवसायीहरूले न्यायालयमा विराजमान भएका प्रधानन्यायाधीश शुद्ध हुनुहुन्न भन्दा हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न त्यसको पनि छिनोफानो गर्नुछ। हामीसंग कुरा गर्न बोलाउनु भएकै छैन नि।
आन्दोलनले न्यायालयमा प्रभाव पर्छ। आन्दोलनकै कारण राजाले त राजसंस्था छोडुनु पर्यो। आन्दोलनमा कुटाकुट हुनु दुखद छ। कुटाकुटको जरुरी छैन। तर बार एशोसिएसनको विरुद्धमा, बारको कार्यक्रमलाई लिएर विरोध गर्नुको तुक छैन। स्वस्थ्य टिप्पणी गर्नुस् न।
(कुराकानीमा आधारित)
Facebook Comment
Comment