विद्युतीय बसका लागि चक्रपथमा छुट्टै संरचना बनाइँदै

काठमाडौं। विद्युतीय बस गुडाउन काठमाडौंको चक्रपथमा छुट्टै संरचना बन्दैछ। कलंकी-महाराजगञ्ज खण्डमा ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट स्टिम’ (बीआरटी) अन्तर्गत दुई लेन छुट्याइँदैछ।

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम अघि बढिरहेका बेला विद्युतीय बसका लागि पूर्वाधार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सडकको बीचको लेनमा बन्ने बीआरटी चीनकै आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार हुनेछ।

कलंकी-महाराजगञ्ज खण्ड साढे आठ किलोमिटर लामो छ। यस्तो संरचनाका तयार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरेको लगानी बोर्डले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। “बीआरटीका लागि मेट्रो र मोनो रेलका लागि जस्तो ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन। अहिले चक्रपथ विस्तार हुँदै गर्दा थोरै लगानीमा यस्तो पूर्वाधार बन्छ”, वातावरणविद् भूषण तुलाधरले भने।

तर, सडक विभाग तत्कालै योजना स्वीकृत गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “उहाँहरू (सडक विभागका अधिकारी) चीनले डिजाइन पठाउँछ अनि हामी स्वीकृत गर्छौ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी हुँदैन, साइकल लेनसहितका वातावरणमैत्री संरचना बनाउन सबै सरोकारवालाले दबाब दिनुपर्छ।”

वातावरण सुधार परियोजना अन्तर्गत चीनले दुई वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा वातावरणमैत्री संरचना बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। विद्युतीय बसको पूर्वाधार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उदाहरण पेश गर्न सकिने वातावरणविद्हरूको तर्क छ। चक्रपथको मोडललाई आधार मानेर काठमाडौंका अन्य भेगमा पनि यस्ता पूर्वाधार बनाउन सकिने उनीहरूको बुझाइ छ।

यसअघि कलंकी-कोटेश्वर खण्डमा देखिएको डिजाइन त्रुटि कलंकी-महाराजखण्डमा नदोहोर्‍याउन र पैदल यात्रुमैत्री संरचना बनाउन विज्ञहरूले सडक विभाग लगायतका निकायलाई सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार बीआरटीका लागि छुट्टै र ठूलो बजेट छुट्याउनु पर्दैन। लेन छुट्याएर यात्रुमैत्री बस स्टप बनाए पुग्छ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाको वायु प्रदूषण घटाउन २०७५ पुसमा तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारकै शेयर रहेको साझा यातायात सहकारी संस्थामार्फत बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

पहिलो चरणमा उपत्यकामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा बस सञ्चालन गर्दै विद्युतीय बसलाई क्रमशः उपत्यका बाहिरका शहरमा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ।

नेपालले वातावरणमैत्री संरचना विस्तार गर्दै सन् २०२० देखि सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रविद्धता जनाएको छ। सौर्य र वायु ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने, जलवायु अनुकूलनका अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिवद्धता छ।