प्रदेश निजामती ऐन नबन्दा देशभर वन कर्मचारी अभाव

काठमाडौं। वन सेवा तर्फका कर्मचारीको स्थायी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा देशभर वन कर्मचारीको अभाव भएको छ। संघीय र प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन खुला नगर्दा डिभिजन वन र मातहतका निकायको सेवा अवरुद्ध हुन थालेको हो।

देशभर करीब चार सय वन अधिकृत र सहायकस्तरका प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा रेन्जरहरु अधिकृतमा बढुवा भएपछि सो पदमा पनि नयाँ नियुक्ती अघि बढेको छैन।

कर्मचारी प्राविधिक नहुँदा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक, कवुलियती, धार्मिक र संरक्षित वनको अनुगमन र प्रशासनिक कार्य प्रभावित बनेको छ। वनको प्राविधिक पाटो अधिकृत र रेन्जरले नियाल्छन्। संघीय र प्रदेश निजामती ऐनका प्रावधान बाझिएकाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको विज्ञहरुको बुझाइ छ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि यस्तो समस्या निम्तिएको नेपाल वन प्राविधिक संघका पूर्वमहासचिव सुवास देवकोटा बताउँछन्। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग सञ्चालन नहुँदा कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया रोकिएको बताउँदै उनले भने, “अहिलेसम्म प्रदेश निजामती ऐन बन्न नसक्दा वनको प्रशासनिक र प्राविधिक सेवा प्रभावित भएको छ।”

संघीयता कार्यान्वयनपछि डिभिजन वन (जिल्ला वन) र डिभिजन वन कार्यालय मातहतका निकाय प्रदेश मातहत छन्। जिल्लास्थित डिभिजन वन मातहत सबडिभिजन कार्यालय छन्। रेन्जर र फरेस्टर फिल्ड अनुगमन गर्दै स्थानीय बासिन्दा र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारी हुन्। पछिल्लो पटक वन सेवाको संगठन संरचना र व्यस्थापनपछि फरेस्टरको दरबन्दी हटाइएको छ।

कर्मचारी अभावमा वनमा चोरी तस्करी बढ्न सक्ने, संरक्षण कार्य र वन अनुसन्धानको पाटो प्रभावित बन्न सक्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ। डिभिजन वन कार्यालयलाई तोकिएको अर्धन्यायिक अधिकार हटाइएकाले अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको डिभिजन वन कार्यालय राप्ती (मकवानपुर र मनहरी) प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए।

“अहिले वनसँग जोडिएका सबै मुद्दा मामिला अदालत पुग्ने भएकाले धेरैजसो जिल्लामा मुद्दाको चाप बढेको छ”, उनले भने, “डिभिजन वनसँग न्यायिक अधिकार नभएकाले मुद्दा मामिला किनारा लगाउन समस्या भएको छ।”

आचार्यले दोहोर्‍याए, “अहिले प्राय सबै प्रदेशमा वन कर्मचारीको खाँचो छ। देशभरका धेरै कार्यालय निमित्तका भरमा चलेका छन्, वन अधिकृत बन्न योग्य दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार छन्।”

प्रदेश वन ऐनले डिभिजन वन अधिकृतलाई दुई लाख रुपैयाँसम्मको विगो छानबिन गर्ने अधिकार तोकेको छ। सोभन्दा माथिको विगो अदालतबाट किनारा लगाउने व्यवस्था छ। वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका मुद्दाको अनुसन्धानको पाटो भने डिभिजन वनलाई नै तोकिएको छ।

हालसम्म प्रदेश निजामती ऐन प्रदेश १ र २ ले मात्र प्रदेशसभाबाट पारित गरेका छन्। संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश १ र २ लाई कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भए पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएका छैनन्।

समस्याबारे वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई नेपाल वन प्राविधिक संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। छिटो निकासका लागि सबै प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश लोकसेवा आयोग पदाधिकारीसँग छलफल भएको संघले जनाएको छ।