‘कालापानी क्षेत्र कुनै हालतमा नेपालले फिर्ता पाउने छैन’ ( भिडिओ अन्तर्वार्ता)

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रे नेपाल-भारत सम्बन्धबारे आफ्नो पुस्तक ‘काठमाडौं डिलेमाः रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइज्’को प्रकाशनसँग चर्चामा छन्। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदाताका नेपालका लागि राजदूत रहेका रेले त्यतिबेला खेलेको भूमिकालाई सधैँ संशयपूर्ण ढंगले हेरिन्छ।

यही असोजमा प्रकाशित पुस्तकबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुगेका पूर्वराजदूत रेसँग नेपाल भ्यूजका  पुरूषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीः

पुस्तक र नेपाल–भारत सम्बन्ध

तपाईं हंगेरी,  भियतनाम लगायत देशमा पनि राजदूत हुनुहुन्थ्यो,  नेपाल तपाईंको अन्तिम बसाइ थियो। तर, पुस्तक भने नेपालका विषयमा मात्रै लेख्नुभयो, केले प्रेरित गर्‍यो ?

यसका पछाडि धेरै कारण छन्। पहिलो, लामो समयदेखि नेपालसँग मेरो सम्पर्क छ। भारतको विदेश मन्त्रालयमा हुँदादेखि नै मैले नेपाललाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ।  भारतका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण देश हो। त्यसैले भारत र नेपाल दुवै देशमा पुस्तक रुचिको विषय हुनसक्ने भएर नै भारत नेपालको विषयमा पुस्तक लेखेको हो। दोस्रो, नेपाल बसाइसम्बन्धी मेरो धेरै सम्झना छन्, धेरै साथी छन् नेपालमा। भारत–नेपालको सम्बन्धको बुझाइका विषयमा मलाई केही योगदान गर्न मन लागेर पुस्तक लेखेको हुँ।

नेपालमा आफ्नो विचार बिक्न सक्ने देखेर पुस्तक लेख्नुभएको भन्दा हुन्छ ?

एउटा कोणबाट यो बुझाइ ठीकै हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध अन्य देशको भन्दा धेरै नै फरक छ। त्यसैले यहाँ आउने भारतीय राजदूतको भूमिका पनि फरक प्रकारको हुने गर्छ। यहाँ धेरै प्रकारका गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ। भारतको केन्द्र सरकारको मात्रै होइन, राज्य सरकारदेखि लिएर पारिवारिक सम्बन्धका विषयमा पनि यहाँ संलग्न हुनुपर्छ। फरक प्रकृतिको सम्बन्ध भएकाले यहाँ धेरै प्रकारको स्वार्थ जोडिएको छ। भारतको नेपालमा मात्रै होइन नेपालको भारतसँग पनि धेरै स्वार्थ जोडिएका छन्।

भारतमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकार हुँदा तपाईं नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुभएको थियो। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा तपाईको सेवावधि सकियो। भारतका यी दुई फरक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाल नीतिमा केही फरक पाउनु भयो?

विदेश नीतिका सम्बन्धमा भारतमा एक प्रकारको सहमति छ। त्यसैले एउटा राजनीतिक दलको सरकार परिवर्तन भएर अर्को दलको सरकार बन्दा त्यसले विदेश नीतिमा नाटकीय फरक पार्दैन। विदेश नीति सञ्चालनको तरिकामा भने फरक हुन सक्छ। भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मानिसबीच रहन रुचाउनुहुन्छ। नेपाल आउँदा पनि उहाँले धेरै मानिसलाई सडकमै भेट्नुभएको थियो। यस्तै उहाँले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन ‘छिमेक पहिलो नीति’ अख्तियार गर्नुभयो। कूटनीतिको खास विषयवस्तु कम्तिमा मेरा पालासम्म परिवर्तन भएजस्तो लाग्दैन। म अटलबिहारी बाजपेयी सरकारबाट कांग्रेसको सरकार बन्दै गर्दा विदेश मन्त्रालय प्रवेश गरेको हुँ। त्यस बखत पनि सरकारमा राजनीतिक परिवर्तन आएको थियो, तर विदेश नीति सञ्चालनमा भने केही फरक पारेको थिएन।

मानिसहरूले काठमाडौँलाई विश्वकै षड्यन्त्र सिद्धान्तको राजधानी पनि भन्छन्। यहाँ जे कुरालाई पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट हेरिन्छ।

भारतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो जसका कारण राजतन्त्रको अवसान र गणतन्त्रको उदय भयो भने नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि सोही क्रममा भयो। तर, भारतको वर्तमान सरकारले त्यो परिवर्तन उल्टाउन चाहन्छ भन्ने काठमाडौँमा एक प्रकारको बुझाइ छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?

यहाँ हामीले सरकार र गैर–सरकारी संस्थाबीचको फरक छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। हिन्दुत्वको विषयमा मैलै पुस्तकमा चर्चा गरेको छु। तर, भारतीय सरकारले यो विषयमा केही धारणा राखेको छैन। नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुने अथवा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र त्यो नेपाली जनताको छनोटको विषय हो।

यति भन्दै गर्दा अर्को कुरा के पनि छ भने, भारतमा केही संस्थाहरू छन् जो नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छन्। भारतका धेरै मानिस छन् जो नेपाल हिन्दु राष्ट्रका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथमा धेरै आस्था छ। तर, भारतीय सरकारको यस विषयमा कुनै दृष्टिकोण छैन। यो भारतका तत्कालिन गहृमन्त्री राजनाथ सिंहको नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक रूपमा नै भनिएको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदीले तपाईंलाई काठमाडौँमा कतिवटा शक्तिपिठ छन् भन्ने प्रश्न सोध्नुभएको रै’छ। त्यो प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा तपाईंको मस्तिष्कमा कस्ता विचार खेले ?

मैले प्रधानमन्त्री मोदीलाई एकदमै इमानदारीपूर्वक प्रश्नको जवाफ दिएको थिएँ। मलाई संख्या थाहा छैन भनेर नै उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो बखत मेरो परीक्षण भईरहेको थियो होला। त्यसबखत इमान्दारिता देखाउनु नै उत्तम विकल्प थियो।

एउटा देशका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशमा आएको बेला आफ्ना राजदूतसँग शक्तिपिठको संख्याका विषयमा सोधिएको प्रश्नलाई यहाँ हिन्दुत्वको विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। यसमा के भन्नु हुन्छ?

मानिसहरूले काठमाडौँलाई विश्वकै षड्यन्त्र सिद्धान्तको राजधानी पनि भन्छन्। यहाँ जे कुरालाई पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट हेरिन्छ। धेरै भारतीयलाई नेपालको पशुपति र मुक्तिनाथ लगायतका शक्तिपिठप्रति आस्था छ। यो वैयक्तिक विषय हो। तर, मलाई भारतको सरकार हिन्दुत्वको प्रश्नमा सहभागी छ जस्तो लाग्दैन।

मलाई के याद छ भने भारतका प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्दा दुई करोड बराबरको चन्दन दान गर्नुभएको थियो। त्यस बखत नेपालमा ठूलो हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो। चन्दन राज्यले दान गरेको कि व्यक्तिले भन्ने प्रश्न उठेको थियो। त्यस समयमा मैले यो भारत र नेपालबीचको संस्कृति हो भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थिए। हामीबीचको सभ्यता, धर्म र साँस्कृतिक सम्बन्धका कारण यस्तो हुने गर्छ। चन्दन दान गर्न भारतको कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले स्वीकृत दिएको थियो।

आतिथ्य प्रदान गर्ने देशको सम्मान गर्नु कूटनीतिको एउटा साधारण मान्यता हो। तपाईंले आफ्नो पुस्तकमा त्यो समान्य मान्यताको रक्षा समेत गर्न नसक्नु भएको आरोप छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ?

यो अन्यायपूर्ण आलोचना हो। नेपालसँग लामो समयदेखि संगतमा रहेका कारण म नेपालको मनोविज्ञानसँग राम्रोसँग परिचित छु। मलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको मनोविज्ञान पनि राम्रोसँग थाहा छ। भारतले नेपालमा सानो केही गरे पनि त्यो ठूलो विषय भन्छ भन्ने मलाई हेक्का छ। म आफू यस विषयमा संवेदनशील छु र राजदूतका रूपमा काम गर्दा मातहतका कर्मचारीलाई पनि यस विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गर्थेँ। तर, मलाई मानिसहरूले गलत हिसाबमा बुझ्दा अचम्म लाग्छ।

मलाई नेपालका कुनै पनि नेताहरूले आजसम्म यस विषयमा केही बताएका छैनन्। मानिसहरूलाई मेरो पुस्तकमा भएका केही विषय मन नपरेर यस्तो भनेका हुनसक्छन्।

पुस्तकमा तपाईले नेपालका केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटको विषयमा उठाउनुभएको छ। भेटमा भण्डारी आउन ढिलो गर्दा ओली रिसाएको र भण्डारी आएपछि त्यस विषयमा केही नबोलेको उल्लेख छ। यस्ता अन्य विषय पनि छन् जहाँ तपाईंले नेपालका नेतासँगको भेटको कुरा उठाउनुभएको छ। त्यसमा हेयको दृष्टिकोण देखिएको धेरैको बुझाइ छ नि।

यो एकदम हलुका विषय हो। त्यस बखतमा भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति नियुक्त भइसक्नु भएको थिएन। त्यो एक मित्रवत् भेटघाट थियो। त्यो भेट निकै नै सौहार्दपूर्ण थियो। भेटघाटमा केही हँसिमजाक त हुन्छ नै। जो जसले त्यो विषयलाई आलोचना गरेका छन् उनीहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा नबुझ्दा त्यस्तो भएको हो।

नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल आएका तीन भारतीय राजदूत, श्याम शरण, राकेश सुद र तपाईं आफै तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी आलोचित हुनुहुन्छ। पदमा नरहँदा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दक्खल दिएको आरोप तपाईंहरूमाथि छ। के कुनै पूर्व राजदूतलाई आथित्य प्रदान गर्ने देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार हुन्छ? 

म अहिले कुनै सरकारी पदमा छैन। नेपाललाई मैले कसरी बुझेको छु भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा मलाई सार्वजनिक गर्न मन लाग्छ। यसले दुवैतर्फ एकअर्कालाई बुझ्ने सवालमा सहजता ल्याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन र त्यसमा मलाई विश्वास छैन। अर्को कुरा सम्बन्धमा पारदर्शिता हुनुपर्छ। एकअर्कासँग सम्बन्धीत विषयमा हामीले वार्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। वार्ता नै नगर्दा असमझदारी बढ्दै जान्छ त्यसले भविष्यमा सम्बन्धलाई झनै जटिल बनाउँछ। म खुला र पारदर्शी सम्बन्धको पक्षमा छु।

त्यस समयमा नेपालमा आपूर्तिमा समस्या आएको थियो, तर त्यो नेपालको आन्तरिक कारणले थियो। नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा नै भारतबाट आएका सामग्री सीमा क्षेत्रमा लामो लाइन लागेको थियो। यदि भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको थियो भने ती सामग्री सीमा क्षेत्रसम्म कसरी आइपुग्थ्यो?

तपाईंले सन् २००२ बाट नेपालको निरन्तर भ्रमण गरिरहनुभएको छ। नेपालमा राजदूतका हैसियतमा कार्यभार समाल्दा होस् वा त्यसअघि नेपालका विभिन्न दलका नेतालाई भेट्ने गरेको पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ। यो पटकको नेपाल भ्रमणमा को–को नेतालाई भेट्दै हुनुहुन्छ?

राजदूतका रूपमा मैले नेताहरूलाई निरन्तर भेट्ने गर्थे। म अहिले भारत सरकारलाई नेतृत्व नगर्ने एक स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। त्यसैले यो भ्रमणमा म आफैले कसैलाई भेट्ने प्रयास गरेको छैन। तर, यदि कसैले भेट्न चाहेको अवस्थामा म निश्चित पनि उनीहरूलाई भेट्छु। तथापि, नेपाल भ्रमणका क्रममा मैले धेरै मानिसलाई भेट्ने गरेको छु।

अरू देशका राजदूतहरूले नेपालका दलका नेतासँग निरन्तर भेटघाट गर्दा भारतले असहज मानेको देखिन्छ।  तर, भारतका सरकारी ओहदामा रहेका अथवा नरहेका व्यक्तिले भने नेपालमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई भेटिरहेका हुन्छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने?

राजदूत भनेको सरकारको प्रतिनिधि हो। उसको काम भनेकै सबैसँग अन्तक्र्रिया गर्दै सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु हो। जोसँग भेट्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन्छ उसले ती व्यक्तिहरूलाई भेट्नुपर्छ। देशका शीर्ष नेताको भूमिका निश्चय पनि धेरै हुन्छ। शीर्ष नेतालाई भेट्दै गर्दा राजदूतले अरू व्यक्तिलाई भेट्नै हुँदैन भन्ने हुँदैन। राम्रो राजदूत त्यो हो जसले सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई भेट्छ। यसमा फेरी प्रोटोकल कै विषय आउँछ। यदि शीर्ष नेताहरूले राजदूतलाई भेट्न चाहँदैनन् भने भने मनाही गर्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा उनीहरूकै चाहनामा भेट हुनेगर्छ। यसमा दोहोरो प्रक्रिया हुन्छ। यसमा कुनै देशका राजदूत मात्रैलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन।

संविधान घोषणा र नाकाबन्दी

भारतका केही विपक्षी नेताले लोकसभाको बैठकमा नै सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको विषय उठाएका थिए। भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्रीले लोकसभामा जवाफ दिने क्रममा सन् १९८९ मा तत्कालीन सरकारले नेपाललाई गरेको व्यवहार सम्झिन आग्रह गरेकी थिइन्। तर, तपाईंले नेपालमा संविधान जारीपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई पुस्तकमा फेरि अस्वीकार गर्नुभएको छ। यो विरोधाभाषपूर्ण भएन र?

मलाई भारतका कुनै पनि नेताले भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो भनेर बोलेका छन् जस्तो लाग्दैन। हो, त्यस समयमा नेपालमा आपूर्तिमा समस्या आएको थियो, तर त्यो नेपालको आन्तरिक कारणले थियो। नेपालको आन्तरिक कारणले गर्दा नै भारतबाट आएका सामग्री सीमा क्षेत्रमा लामो लाइन लागेको थियो। यदि भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको थियो भने ती सामग्री सीमा क्षेत्रसम्म कसरी आइपुग्थ्यो? हामीले नेपालका राजनीतिक दलसँग आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुहोस् सीमामा रहेका समाग्री आपूर्तिको समस्या स्वतः हट्छ भनेका थियौँ।

नेपालमा औषधिलगायत सामग्री अभावलाई हल गर्न हामीले त्यस समयमा पनि पहल गरेका छौँ। नाकाबन्दीका विषयमा नेपालीहरूको धारणासँग म सहमत छैन।

नेपालमा संविधान जारी हुने बेला भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनको भ्रमणलाई यहाँ संविधानमा हिन्दू राष्ट्र अथवा धर्म सापेक्ष राष्ट्रको रूपमा सम्बोधन गरियोस् भन्ने सन्देश लिएर आएको रूपमा अर्थ्याइन्छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ?

यो पूरै गलत बुझाइ हो। मैले यो विषयमा पुस्तकमा पनि चर्चा गरेको छु। जयशंकर तत्कालीन समयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। जुन प्रकारको संविधानको मस्यौदा तयार पारिएको थियो, त्यो सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो। त्यो समयमा संविधानका विषयलाई लिएर भएको प्रर्दशनमा धेरै मानिस मारिएका थिए। यो परिस्थितिमा संविधान घोषणा गरिएको थियो।

एक हप्तामा नै संविधानका सम्पूर्ण धारा पारित भए, सबै राजनीतिक दलका संविधानसभा सदस्यलाई संविधानको पक्षमा मत दिन  ह्वीप जारी गरियो। संविधान घोषणाका लागि प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो।

नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशको संविधानमा सबै क्षेत्रका मानिसको आवाज समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। यदि संविधानमा कुनै समूहले अपनत्व पाएन भने त्यसले प्रदर्शन हुनसक्ने र असुरक्षाको स्थिति बढ्न सक्नेमा हाम्रो चासो थियो।

विदेश सचिव यही सन्देश प्रवाह गर्न नेपाल आएका थिए। संविधान जारी गर्न ढिलो भइसकेको छैन, असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्नुहोस् भन्ने उहाँको आग्रह थियो। भारत नेपालको शान्ति प्रक्रियादेखि मधेश आन्दोलनको सहमति प्रक्रियामा भारत सहभागी थियो। संविधानले यी दुवै प्रक्रियालाई अपनत्व नदिएको अवस्थामा त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने बुझेर नै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको हो।

नेपालमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ। त्यही संविधानअन्तर्गत सञ्चालन भएको नेपाल सरकारसँग भारतले सम्बन्ध सुधारका लागि पहल पनि गर्दैछ। के अझै पनि नेपालको संविधानलाई भारतले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था हो?

भारतले नेपालको संविधान स्वीकार गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने प्रश्न होइन। संविधानले सबै वर्गको चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। संविधानले सबै पक्षसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो सहमतिमा पुग्न भारत आफैंले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो।

के भारत अझै नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्ने पक्षमा छैन?

हामीले त्यस बखतमा जे भनेका थियौँ अहिले पनि हाम्रो भनाइ त्यही हो। परिवर्तन भएको छैन। यद्यपि, संविधान दिवसमा भारतले नेपाललाई बधाई सन्देश पठाएको थियो।

सन् २०१५ मा खेलेको भूमिकाको रक्षा गर्न तपाईंको पुस्तक प्रकाशन गरिएको हो भन्ने आरोप पनि छ नि !

यो स्वतन्त्र विश्वमा मानिसले आफ्नो विचार राख्न पाउँछन्। तर, मैले किताब लेख्नुको कारण भने दुई देशको सम्बन्धमा अझै पारदर्शी होस् भनेर हो। दुई देशका सम्बन्धमा भारतीय दृष्टिकोण राख्न पनि मैले पुस्तक लेखेको हुँ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलन हुँदा भारतले सञ्चालन गरेको आरोप लाग्यो। यस्तै मधेशी आन्दोलनका क्रममा पनि भारतकै कारण आन्दोलन भएको आरोप लाग्यो। यस्ता विषयमा मलाई भारतीय दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने इच्छा थियो।

यस्तो आरोप लाग्नुको कारण नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको इतिहास पनि कारण हो जस्तो तपाईंलाई लाग्दैन?

इतिहास मात्रै होइन, हाम्रो भूगोल, सभ्यता, दुई देशबीचको भूभागमा रहेको भिन्नता, भारत र चीनबीचको सम्बन्ध जस्ता धेरै कारणले यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसैले त दुई देशबीचको सम्बन्ध जटिल छ भनिएको। मैले हामीबीचको सम्बन्धको धेरै आयामलाई खोल्ने प्रयास गरेको छु। नजिकको सम्बन्ध भएको देशमा कहिलेकाहीँ समस्या आउनु स्वाभाविक हो।

तपाईंले ‘नजिकको’ भन्दै गर्दा हामी सम्बन्धमा असमानता देख्छौँ। भारतबाट आएका पूर्वकूटनीतिज्ञ समेतले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई भेट्न पाउँदा भारतमा कार्यरत नेपालका राजदूतले भारतीय उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई भेट्न पाउँदैनन्। राजदूतले मात्रै होइन नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले समेत भारतमा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई भेट्न नपाउनुलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ?

यदि मलाई कसैसँग काम छ र त्यो काम कनिष्ठ व्यक्तिलाई भेट्दा बन्छ भने भेट्नुपर्छ। मलाई राम्रो कूटनीतिज्ञले ‘प्रोटोकल’ लाई धेरै मान्यता दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। प्रोटोकल आवश्यक पर्छ तर सबै स्थानमा होइन। कूटनीति प्रोटोकलभन्दा माथिको कुरा हो।

नेपाल–भारत र चीन

तपाईं नेपालका विषयका अलावा अन्य हिमालय देशलाई पनि उत्तिकै चाखका साथ हेर्नुहुन्छ। केही दिन अगाडि भएको चीन भुटानबीचको सीमा सम्झौताको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मलाई समाचारमा आएको विषयभन्दा धेरै केही थाहा छैन। तर, भुटानसँग हाम्रो सम्बन्ध धेरै नै राम्रो छ। हामी साझा स्वार्थका विषयमा निरन्तर छलफलमा छौँ।

तपाईंले आफ्नो पुस्तकमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा भुटानले लिएको नीति लिनसक्छ भन्नुभएको छ नि !

भुटानसँगको कुनै पनि प्रकारको तुलना नेपालले रुचाउँदैन भन्ने मलाई थाहा छ। तर, नेपालका जनताले दुई देशमा भएको विकासका कार्यक्रमलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई दुई देशका सम्बन्धमा नेपाललाई थोरै मात्रै ज्ञान छ जस्तो लाग्छ। भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा पनि मानिसलाई खासै धेरै ज्ञान छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भुटानमा के भइरहेको छ भन्ने नेपालीलाई खास जानकारी छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

तर, मैले सन् १९४९ को सन्धिका विषयलाई लिएर दुई देशबीच सानो तुलना गर्ने प्रयास गरेको हो। सन् १९४९ मा भुटानसँग गरिएको सन्धि र सन् १९५० मा नेपालसँग गरिएको सन्धि समान प्रकृतिको छ। यी दुवै देश भारतका हिमालय छिमेकी हुन्। त्यस समयको भूराजनीतिक अवस्था फरक थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९४९ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। १९५० मा तिब्बतलाई आफ्नो कब्जामा लिएका थियो। त्यो सन्दर्भमा दुई देशसँग भारतले सन्धि गरेको थियो।

समयक्रममा भुटान र नेपाल दुवै देशले सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रयास गरे। सन्धिले देशको सार्वभौमसत्तामा असर पुगेको मूल्यांकनसहित दुवै देशले सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेका हुन्। भुटान आफ्नो प्रयासमा सफल भएको छ। भुटान र भारतबीचको नयाँ सन्धिमा नेपालले आफूलाई फाइदा हुने केही कुरा छ कि भनेर हेर्नुपर्छ। भुटानले सन्धि परिमार्जन गर्न सक्दा आफूले किन सकिएन? नेपालले त्यो विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशका बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावका कारण भारतले असहज महसूस गरेको देखिन्छ। यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्नुमा भारतको भूमिका पनि छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ कि लाग्दैन?

यो एउटा दृष्टिकोण हो। मेरो बुझाइ भने फरक छ। चिनियाँ प्रभाव यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, विश्वका सबै क्षेत्रमा बढेको छ। चीन धनी छ भने साधन स्रोतले पनि सम्पन्न छ। उसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने प्रयास गर्दैछ। पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच तनावपूर्ण अवस्था छ। भूराजनीति परिवर्तन हुँदैछ।  यो तनावपूर्ण अवस्थाले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना नगरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। भारत-चीन सम्बन्ध पनि जटिल बन्दै गएको छ। चीनले भारतको सीमा लद्दाखमा अतिक्रमण गरेपछि सम्बन्धमा थप तिक्तता आएको छ।

चीनले हाम्रो छिमेकमा आफ्नो पदचाप बढाउँदै गर्दा भारत चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। भारतसँग खुला सीमा र खुला बजार भएको क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दा भारतको चिन्ता बढ्छ नै। यस विषयमा हामीले छिमेकी देशसँग गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्छ। भारत आफैले छिमेकी देशसँगको सम्पर्कलाई बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। चीन धनी र सम्पन्न भएकाले अरूले चीनसँग अवसर खोज्छन्, अरूले अवसर खोज्दै गर्दा चीनले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले छिमेकी देशमा भारत आफैले आर्थिक सहायताका लागि पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ।

पुस्तकमा तपाईंले भारतको सहायतामा नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको दाबी गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी हाल चीनसँग नजिक रहेको तपाईंको बुझाइ देखिन्छ। नेपालसँगको सम्बन्ध बढाउन भारतको आफ्नै भूमिका कमजोर रहेको तपाईंले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? 

हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता प्रभावकारी छैन भन्ने म स्वीकार गर्छु। नेपालसँग भारतले धेरै सम्झौता गरेको छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा फितलो देखिन्छ। मेरो कार्यकालमा हामीले एउटा संयन्त्र बनाएका थियौँ जसको काम दुई देशबीच भएका सम्झौताअन्तर्गत भएको कामको समीक्षा गर्नु थियो। प्रत्येक तीन महीनामा हाम्रो बैठक हुन्थ्यो, जहाँ विकास कार्यान्वयनको सबै क्षेत्रका विषयमा छलफल हुन्थ्यो। त्यसपछिको अवस्थामा कार्यान्वयनको गतिमा केही परिवर्तन आएको छ।

एमसीसी ठूलो आर्थिक सहायता हो, यो कार्यान्वयन हुँदा नेपालले ठूलो मात्रामा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्छ। यस्तो हुन सकेको अवस्थामा नेपाललाई दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्छ।

राजा महेन्द्रले चीनसँगको सहकार्यमा कोदारी राजमार्ग बनाउँदा भारतले त्यसको ठूलो विरोध गरेको थियो। अहिले त्यही मार्ग भएर भारतीयहरू कैलाश मानसरोवरको यात्रा गर्छन्। अहिले आएर हेर्दा तत्कालीन समयको विरोधको कुनै तुक देख्नुहुन्छ?

तत्कालिन परिस्थितिलाई अहिलेको नजरबाट हेर्नु नै गलत हो। तत्कालीन परिस्थिति अहिलेको भन्दा निकै फरक थियो। १९५० मा दलाई लामा भारत निर्वासनमा आएका थिए भने सन् १९६२ मा भारत चीनबीच युद्ध भएको थियो। कोदारी राजमार्ग केही समयदेखि बन्द छ। मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थालुहरू हाल नेपालगञ्ज, हुम्लाको बाटो हुँदै त्यसतर्फ जान्छन्।

तपाईंको पुस्तक र नेपालका विषयमा चासो राख्ने अन्य भारतीयहरूको पुस्तक पढ्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारत नेपालप्रति बढी नै सशंकित भएको पाइन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ?

भारत–चीन सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल मोडमा रहेको अवस्थामा छिमेकी देशसँग चीनको सहकार्य बढ्दा त्यसले भारतलाई निश्चिय पनि सशंकित बनाउँछ नै। तर, म यहाँ आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक सहकार्यबीच फरक छुट्याउन चाहन्छु। भारत आफैले चीनसँग ठूलो मात्रामा आर्थिक सहकार्य गर्दै आएको छ। सुरक्षा सहकार्यको विषय उठ्दा भारत र चीन संवेदनशील अवस्थामा छन्। केही रणनीतिक स्थानमा सहकार्य हुँदा त्यसले चिन्ता बढाउँछ नै। अझ भारत-नेपालबीच खुला सीमा छ। भारत–चीनबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको अवस्थामा अन्य छिमेकी देशसँग सहकार्य बढ्दा भारतको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। यस्ता विषयमा भारतका छिमेकी देश संवेदनशील हुनुपर्छ।

यसको अर्थ भारत चीनबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदासम्म नेपालले त्यसको प्रभाव झेल्नुपर्छ भन्ने तपाईंको आशय हो?

धेरै नेपालीले यसबाट फाइदा लिएको मेरो बुझाइ छ। दुई छिमेकीको तुलनामा नेपाल सानो देश भएका कारण प्रभावकारी कूटनीतिमा जोड दिनुपर्छ। विश्व परिघटना र क्षेत्रीय हिसाबमा बन्दै गरेको परिस्थितिका विषयमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ। यस्तो जटिल अवस्थामा आफ्नो स्वार्थको रक्षा कसरी हुन्छ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ।

नेपालको प्रायः विषयमा भारतलाई पनि जोडेर हेरिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय विवादित भएको एमसीसी र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा भारतको बुझाइ के छ?

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई भारतको पूर्ण समर्थन छ। हामीलाई यो चीनलक्षित रणनीति हो जस्तो लाग्दैन। यसको आयाम ठूलो छ। भारत क्वाडको सदस्य राष्ट्र पनि हो। जहाँसम्म एमसीसीको प्रश्न छ जसमा कुनै सैन्य रणनीति जोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन।

नेपालका केही राजनीतिक पार्टीले एमसीसीलाई सैन्य रणनीतिसँग जोडेर हेरेको पाइन्छ, जुन गलत हो। नेपालको फाइदा पुग्ने कुनै पनि प्रकारको सहायता स्वीकार गर्नुपर्छ। मलाई एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बोल्नु कुनै आवश्यकता छैन, तर नेपाली भएर सोच्ने हो भने एमसीसी नेपालको फाइदामा छ जस्तो मलाई लाग्छ। एमसीसी ठूलो आर्थिक सहायता हो, यो कार्यान्वयन हुँदा नेपालले ठूलो मात्रामा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नसक्छ। यस्तो हुन सकेको अवस्थामा नेपाललाई दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्छ। विद्युत् प्रशारण लाइन र बाटोको स्तरउन्नति गर्ने विषय चीनविरुद्ध कसरी हुनसक्छ मलाई अचम्म लाग्छ। एमसीसी स्वीकार नगरेर नेपालले आफ्नै स्वार्थलाई क्षति पुर्‍याएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालले अरूण तेस्रो आयोजना स्वीकार नगर्दा कति क्षति व्यर्होनुपर्‍यो, त्यसको मूल्यांकन गर्दै एमसीसीका विषयमा निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ होला।

सीमा विवाद

पुस्तकमा तपाईंले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। नेपालले भारतीय भूमिको अतिक्रमण गरेको हो भने भारतले नेपालसँग किन वार्ता गरिरहेको छैन?

यो नेपालको एकतर्फी निर्णय थियो। भारतलाई कुनै जानकारी नदिई चालिएको कदम हो यो। नेपालको यो कदम मित्रवत् होइन। नेपालले किन यस्तो गर्‍यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।

भूमि भारतसँगै छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। ती भूभाग कुनै पनि हालतमा नेपालमा फिर्ता आउने छैनन्। तर, नेपालले ती भूभागका विषयमा वैधानिक र संवैधानिक निर्णय लिएको छ। आफूले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी नेपालले लिनुपर्छ।

भारतलाई नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको लाग्छ भने किन वार्ताका लागि पहल गरेको छैन? नेपालले त वार्ता गरौँ भनिरहेकै छ।

भारतले कुनै दिन नेपालको ठूलो भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेर वार्ता गरौँ भन्यो भने के त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य विषय हुन्छ? यो कूटनीति सञ्चालन गर्ने तरिका नै होइन। दक्षिण चीन सागरमा पनि यस्तै भइरहेको छ। तथ्यलाई परिवर्तन गर्दै आह्वान गरिएको वार्ताको औचित्य के हुन्छ?

भारतभन्दा बलियो रहेको बताइने चीनले त भारतीय भूभाग कब्जा गर्न नसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गर्दै छन्। यस्तो अवस्थामा भारतभन्दा धेरै कमजोर नेपालले भारतीय भूभाग कब्जा गर्‍यो भन्दा हाँस्यास्पद भएन र?

भूमि भारतसँगै छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। ती भूभाग कुनै पनि हालतमा नेपालमा फिर्ता आउने छैनन्। तर, नेपालले ती भूभागका विषयमा वैधानिक र संवैधानिक निर्णय लिएको छ। आफूले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी नेपालले लिनुपर्छ। हामीले नेपालले जिम्मेवारपूर्ण निर्णय नलिएको बताएका छौँ। नेपालले दाबी गरेको भूभाग आफ्नो हो भनेर कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन। नेपालले आफूसँग प्रमाण छ त भन्छ तर प्रमाण पेश गरेको छैन। नेपालले भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भूभाग अध्ययनका लागि टोली गठन गरेको थियो। त्यसको अर्थ के?

भारतले सार्वजनिक गरेको आठौँ संस्करणको राजनीतिक नक्सामा कालापानीलाई मात्रै आफ्नो भूभागमा समेटेको थियो। त्यस विषयमा नेपालले विरोध जनाएपछि प्रकाशित गरेको नवौँ संस्करणको नक्सामा लिपुलेकलाई पनि भारतीय भूभागमा समावेश गर्‍यो। केही दिनको फरकमा भारतले अर्को संस्करणको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो?

सन् १८७९ देखि नै कालापानी भारतीय नक्सामा समावेश छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। केही प्राविधिक समस्याका कारण अर्को संस्करणको नक्सा केही दिनमा नै प्रकाशित गर्नु पर्यो होला त्यो विषयमा मलाई सम्पूर्ण जानकारी छैन।

नेपालले आपत्ति जनाएपछि अर्को संस्करणको नक्सा प्रकाशित गर्दै नेपाली भूभागलाई आफ्नो भूभागमा समेट्नुलाई प्राविधिक समस्या भन्नुको तुक रहन्छ र?

सन् १८७९ पछिको भारतीय सम्पूर्ण नक्सामा कालापानीलगायत क्षेत्र भारतीय भूभागमा छन्। यो विषयमा विवाद १९९० को दशकमा शुरु भएको हो। त्योपछि कालापानी र सुस्ताबाहेक भारत-नेपालबीचका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गरिएको छ। यो दुई स्थानका विषयमा राजनीतिक हिसाबमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको थियो। यो विषयलाई हेर्न एक संयन्त्र बनाइए पनि त्यसले तीव्रता भने पाएन।

भिडिओ : आभाष रिजाल