विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदैछ कोप

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन आगामी साता स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा शुरु हुँदैछ। २६ औं सम्मेलन यही कार्तिक १४ देखि २६ सम्म तय गरिएको छ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान नियन्त्रण, हरितगृह ग्यास कटौती, वेमौसमी वर्षाले बढ्न थालेका प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु विचलनले देखिन थालेका अन्य असरको निकास खोज्न सम्मेलन केन्द्रित हुँदैछ। सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको ‘कोप १५’पछि अहिलेको विश्वस्तरीय जमघटलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २६ औं कोपले आधार तय गर्दै जलवायु नीति र कार्ययोजना बनाउँदैछ। धेरै मुलुकले ठूला र औद्योगिक मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदैछन्।

पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्बन उत्सर्जन कटौती र ‘क्लाइमेट फाइनान्स’को सहमति जनाएका धेरै मुलुकले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

‘क्लाइमेट फाइनान्स’ जलवायु परिर्वनको असर सामना गरिरहेका विभिन्न एक सय ३३ मुलुकले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम हो। जलवायुको असर सामना गर्न र अनुकूलनका अभ्यासका लागि प्रस्ताव गरिएको रकम सन् २०२५ मा पुनरावलोकन हुनेछ।

पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी औषत तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, ठूला र औद्योगिक मुलुक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न र जलवायुको असर सामना गरिरहेका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न पन्छिरहेका भनेर आलोचना हुन थालेको छ।

तापमान २ डिग्री भन्दा बढ्न नदिने औद्योगिक मुलुकहरूको लक्ष्य छ। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औषत तापक्रम ३ डिग्री भन्दा माथि पुग्ने जलवायु सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को ठहर छ।

डेढ महीना अघि सार्वजनिक भएको आईपीसीसीको छैठौ प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो दशकमा पृथ्वीको औसत तापक्रम (सन् १८५०–१९०० को तुलनामा) एक दशमलव एक एक डिग्रीले बढेको छ।

औद्योगिक मुलुकहरूले सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाएको खण्डमा तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिने विश्लेषकहरूको अनुमान छ।

४५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा नहुँदा सन् २०३० भित्र तापक्रम १.७ डिग्रीले वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरिएको छ। तापमान २ डिग्रीमा सीमित नगर्दा पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणाली १३ प्रतिशतले क्षति पुग्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गरिएको खण्डमा जलवायुजन्य जोखिम र विपत्तिले हुने क्षतिलाई आधाले घटाउन सकिने विज्ञहरूको ठहर छ।

तापक्रम १.५ मा मात्रै सीमित गर्दा पनि हिमालको हिउँ एक तिहाई हाराहारी पग्लिने विज्ञहरूको अनुमान छ। कोइला जस्ता इन्धनको प्रयोग घटाउने, वन विनास रोक्ने, इन्धन प्रयोग हुने सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय कोपका मुद्दा हुन्।

चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुक हुन्। त्यसैगरी इरान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, टर्की, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, पोल्याण्ड र बेलायत पनि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा छन्।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.००१ प्रतिशत मात्रै छ। नेपालले सन् २०२० देखि सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिलाई विश्वले गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कोप २६ लागि वन मन्त्रालयले तयार गरेको ‘स्टाटस पेपर’मा उल्लेख छ।

जलवायुजन्य क्षतिलाई नेपालले ‘लस एण्ड ड्यामेज’ शीर्षकमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ। कोपमा उठाउने मुद्दाबारे प्रष्ट हुन र राष्ट्रिय धारणा बनाउन विभिन्न १० वटा विषयगत कमिटि बनाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पेरिस सम्झौताका क्रममा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को अवधारणा आएको थियो। जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग जुध्न, बेमौसमी हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्र यो अवधारणामा सहमत भएका थिए।

सम्मेलनअघि यही साता यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्र आबद्ध अल्पविकसित मुलुकहरूको बैठक बस्दैछ। अल्पविकसित मुलुकहरूको साझा धारणा र साझा एजेण्डा तय गर्न यस्तो जमघट हुने गर्छ।

नेपालसहित विभिन्न ४६ राष्ट्र अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा छन्। दक्षिण एसियाबाट नेपाल, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान यो सूचीका मुलुक हुन्। भुटान अल्पविकसित मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो। कोप २६मा अधिकांश मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख सहभागी हुँदैछन्। त्यसैले यसपटकको विश्वस्तरिय जमघटलाई ‘जलवायु कूटनीति’को महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा हेरिएको छ।

कोप २६ मा नेपालका प्राथमिकता

• जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति
• पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने
• जलवायु वित्तको समान वितरण र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सजिलो पहुँच
• जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सिमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन
• जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु प्रविधिको प्रवर्द्धन

के हो कोप सम्मेलन?

संयुक्त राष्ट्र संघले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने कोप जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो। कोपको पुरा रुप ‘कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज’ हो। आगामी सातादेखि ग्लास्गोमा हुने सम्मेलन २६ औं हो।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरू सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन्। पहिलो कोप सन् १९९५मा जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना भएको थियो।

जर्मनीमा हालसम्म पाँच वटा कोप सम्मेलन भएका छन्। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण यूएनएफसीसीसी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जमघट हुन सकेन। कोप २६ मा एक सय ९५ भन्दा बढी मुलुक सहभागी हुँदैछन्। कोप २७ सन् २०२२ मा इजिप्टमा आयोजना हुँदैछ।

सन् २००५मा क्यानडामा भएको पाँचौं कोपपछि यस्तो जमघटलाई ‘कन्फ्रेन्स अफ द पार्टिज’ पनि भन्ने गरिन्छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण लगायत जलवायु परिवर्तनका विषयसँग जोडिएर राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा जापानको क्योटोमा आयोजना गरेको विश्वस्तरिय जमघटपछि कोपको अवधारणा बनेको हो।

क्योटो प्रोटोकल जलवायु परिवर्तनबारेको महत्वपूर्ण जमघटका रुपमा स्मरण गरिन्छ। सो जमघटपछि औद्योगिक र विकसित मुलुकहरूलाई हरितगृह ग्यास कटौती गर्ने दबाब शुरु भएको हो।