बाध्यताले प्रधानन्यायाधीश बनाइएका थिए चोलेन्द्र

काठमाडौं। न्यायालयको ‘गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता’ जोगाउन नसकेको भन्दै विवादमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा कसरी नियुक्त भएका थिए भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले २७ मंसीर २०७५ मा राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। उनको सिफारिसविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ९ वटा उजुरी परेका थिए। उजुरीका बावजुद समितिले उनको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो।

किन त ?

समितिका तत्कालीन सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय समितिको अनुमोदन बाध्यताको उपज रहेको बताउँछन्।

“राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्नु समितिको बाध्यता थियो”, उनले भने “कानुनी बाध्यताभन्दा पनि व्यवहारिक बाध्यता थियो।”

सभापति कर्णका अनुसार त्यतिबेला समितिले राणालाई गरिएको सिफारिसलाई अनुमोदन नगरेको भए सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आइपरेको थियो। संविधानमा रहेको त्रुटीका कारण उनलाई गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उनी सुनाउँछन्।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन कम्तीमा तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ।

“प्रधानन्यायाधीशमा राणालाई गरिएको सिफारिस अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे समितिमा छलफल भएको थियो”, कर्णले भने, “तर प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अन्य न्यायाधीशहरूको समयावधि नपुग्ने हुँदा पनि संसदीय समिति बाध्य भएको थियो।”