अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाइँदै नेपालको प्राकृतिक विपत्ति

काठमाडौं। नेपाल र नेपालीले भोगेका प्राकृतिक विपत्ति र जनधनको क्षति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्दैछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

यही वर्षको मनसुन अघि र मनसुनको उत्तरार्ध (पोस्ट मनसुन) को बेमौसमी वर्षाले निम्त्याएको जलवायुजन्य क्षति र हानी नोक्सानीलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ शीर्षकमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको हो।

“अनुकूलन र अन्य क्षतिको सान्त्वनाका लागि ठूला र विकसित मुलुकले दिने राहत र अनुदान मात्रै हाम्रा लागि पर्याप्त हुँदैन, विश्वले नेपालको पछिल्लो क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ”, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २६ औँ सम्मेलन यही कार्तिक १४ देखि २६ सम्म स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुँदैछ।

सम्मेलनको अध्यक्षता बेलायतले गर्दैछ। वन मन्त्रालय नेपालका लागि यूएनएफसीसीसीको फोकल निकाय हो। आकस्मिक बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत हिमाली र पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका घटना सम्मेलनको एजेन्डा बनेका छन्। वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले यो वर्षका जलवायुजन्य विचलनका घटना, हानी र जनधनको क्षति समेटेर कोपका लागि ‘स्ट्याटस पेपर’ तयार गरेको छ। कोपमा उठाउने विषयबारे राष्ट्रिय धारणा बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न विषय १० वटा कमिटी बनाएको थियो।

विश्वले भोगिरहेको छोटो समयको बेमौसमी भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट), भीषण बाढी र क्षतिबारे अन्य मुलुकले पनि सम्मेलनमा छलफलको विषय बनाउँदैछन्। पेरिस सम्झौता अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती, पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन यसपटक पनि दोहोरिँदै छ।

सन् २०१५ मा फ्रान्समा भएको ‘पेरिस सम्झौता’ अनुसार जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) सुनिश्चित गर्न नेपालले अडान लिनेछ। सन् २०१५मा विकसित मुलुकहरूले जनाएको ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कार्यान्वयन भएको छैन। ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ जलवायु परिर्वनको असर सामना गरिरहेका नेपालसहित विभिन्न एक सय ३३ मुलुकले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम हो।

‘क्लाइमेट फाइनान्स’ अन्तर्गत औद्योगिक र विकसित मुलुकले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रस्तावित यो रकम सन् २०२५ मा पुनरावलोकन गर्ने बताइएको छ।

सन् २०१९ सम्ममा ८० बिलियन हाराहारीको मात्रै सहयोग आएको बताइएको छ। “जलवायुका असरसँग जुध्न सघाउने पर्याप्त आर्थिक दायित्व विकसित र कार्बन उत्सर्जन बढाइरहेका ठूला देशहरूको हो। तर, त्यो दायित्व उनीहरूले पुरा गरेका छैनन्, जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले भने, “कोप २६ मा यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमुख मुद्दा बन्दैछ।”

जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट नेपालले सहयोग रकम प्राप्त गर्न थालेको छ। पेरिस सम्झौता नेपालले सन् २०१६ मा संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो।

नेपालले आगामी १० वर्ष भित्र यातायात र वनजंगलको क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। २० वटा औद्योगिक मुलुकले कार्बन उत्सर्जन घटाएको अवस्थामा पृथ्वीको तापक्रम १.७ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिने विज्ञहरूको विश्लेषण छ।

तापक्रम १.५ मा मात्रै सीमित गर्दा पनि हिमालको हिउँ एक तिहाई हाराहारी पग्लिने विज्ञहरूको अनुमान छ। समुद्री सतह बढ्दा टापु राष्ट्रको अस्तित्व संकटमा परेर नेपाल जस्ता पर्वतीय र हिमाली मुलुकका हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनले देखाएको छ।

पेरिस सम्झौंता कार्यान्वयन नभएको खण्डमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रम वृद्धि तीन डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने जलवायु सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल (आईपीसीसी)को ठहर छ। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.००१ प्रतिशत मात्रै छ।

चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुक हुन्। त्यसैगरी इरान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, टर्की, अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, पोल्यान्ड र बेलायत पनि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा छन्।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान नियन्त्रण, कोइला जस्ता इन्धनको प्रयोग घटाउने, वन विन्यास रोक्ने, इन्धन प्रयोग भइरहेका सवारीलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कोप २६ का मुख्य मुद्दा बन्दै छन्। तर, कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका ‘जी ७’ र ‘जी २०’ समूह आबद्ध मुलुक आफ्नो प्रतिबद्धता गम्भीर नभएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली कोप २६ मा सहभागी हुँदै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन, बेलायतकी महारानी एलीजावेथ, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुख पनि ग्लास्को पुग्नेछन्।

अधिकांश मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको उपस्थितिले यसपटको कोप विशेष हुने र विश्व नै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबारे गम्भीर रहेको सन्देश दिने जलवायुविज्ञ क्षेत्रीको ठहर छ।

प्राविधिक टोली ग्लास्को प्रस्थान

सम्मेलन अघिको तयारी बैठकमा सहभागी हुन वन मन्त्रालयका प्राविधिक टोली शनिबार राति ग्लास्को प्रस्थान गरेको छ। यूएनएफसीसीसीकी नेपाल फोकल पर्सन एवं वन मन्त्रालयकी सह–सचिव डा. राधा वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयका तीन जना उपसचिव ग्लास्को प्रस्थान गरेका हुन्।