विभेद उन्मूलन गर्न हरेक नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन जोड

काठमाडौं। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनका लागि हरेक नागरिकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयमा काठमाडौंमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले संविधानबमोजिम दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै नागरिकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने जोड दिएका हुन्।

उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘लामो समयसम्म विभेद र उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको हक हित र समानताको लागि सरकार लागिपर्ने’’ उद्घोष गरे। मन्त्री खाँणले भने ‘सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायका जनप्रतिनिधिले उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र नागरिक हुनुको अनुभूति गराउन के-कस्ता भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्न हामी तयार छौँ।’’

मुलुक विविध भाषा, भेष, धर्म, संस्कृतिले सुसज्जित भएकाले सबैको सरकारले सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने बताए। कांग्रेस नेता समेत रहेका खाँणले आफ्नो पार्टीको सबै संरचनामा दलित सदस्य अनिवार्य गरेको बताए। उनले भने “सबै क्षेत्रमा दलितको सहभागिता हुनुपर्छ, हाम्रो पार्टी कांग्रेसमा पनि केन्द्रीय कमिटीदेखि सबै निकायमा दलित सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको छ।’’

कार्यक्रममा कांग्रेस तथा तथा दलित आन्दोलनका अगुवा मीनबहादुर विश्वकर्माले लामो आन्दोलनपछि मात्रै दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अधिकार पाएको उल्लेख गरे। पाएका अधिकार अझै पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले संविधान बमोजिमका दलित सम्बन्धी थुप्रै कानुनहरू बन्न बाँकी रहेको औँल्याए। फरक फरक दलमा रहेको नेताहरूको विचार फरक भए पनि दलितको मुद्दामा एक भएकाले विभेद तथा छुवाछुतजन्य व्यवहारलाई उन्मूलन गर्न लागे पनि पूर्ण रुपमा सफल नभएको विश्वकर्माको भनाई छ।

उनले भने ‘‘सबै राजनीतिक दल तथा दलित अगुवाको आन्दोलनबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयौँ। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था ल्यायौँ। तर संविधान अनुसारका धेरै कानुन बन्न बाँकी छ। बनेका भएका कानुनको समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। साथै हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आउन नसक्दा विभेद कायमै छ। विभेद अन्त्य र समतामूलक समाजको लागि हरेक नागरिकको भूमिका हुन्छ।’’

उनले विगतमा दलित समुदायलाई राज्यलेनै नगद ज्याला नदिएको तथा काम गराएर अन्न दिने प्रचलन चलाएर पछि पारेको टिप्पणी गरे। ‘‘विगतमा दलितले काम गरेको ज्याला पाएनन्। पैसाको साटो अन्नबाली दिए। यसरी पछि पारे। अब समानता कायम गर्ने दायित्व सरकारकै हो। राज्यलेनै पछि पारेकाले राज्यलेनै अघि ल्याउनुपर्छ’’ विश्वकर्माले भने।

सम्मेलनमा बोल्दै दलित आन्दोलनका अगुवा जितु गौतमले मुलुक बदल्न दलितहरूले गरेको संघर्ष र प्रयत्नकै कारण आत्मसम्मानको गरिमामय ठाउँमा आइपुगेको बताए। उनले भने ‘‘सिंगो नेपालको दलित र राजनीतिक आन्दोलनलाई साथै बनाउन हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। सामान्तीक केन्द्रीकृत व्यवस्थाले गरेको विभेद अन्य गर्न र सामाजिक न्याय र समातामूलक समाज निर्माण गर्न संविधानमा २२ भन्दा बढी धारामा विभिन्न व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गर्न सफल भएका छौँ।’’

समातामुलक समाज निर्माणको पहल भइरहेपनि धेरै ठाउँमा छुवाछुतका कारण कुटपिट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, सामाजिक बहिष्करण तथा विभिन्न विभेद भइरहनु दुखद् रहेको उनले बताए। सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना बिशंखेले ७ दशकसम्म पनि दलित आन्दोलन पूर्ण सफल नभएको टिप्पणी गरिन्। प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै दलित आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले अरू आन्दोलन सफल भइसक्दा दलित आन्दोलन पूर्ण सफल नभएको टिप्पणी गरिन्।

सांसद बिशंखेले भनिन्‘‘विसं २००३ मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सेरोफेरोमा दलित आन्दोलन सुरु भयो। सोही समयमै कम्युनिस्ट आन्दोलन शुरु भयो। प्रजातन्त्र उहिल्यै ल्याउन सफल भयौँ। गणतन्त्र ल्याइसक्यौ। तर, संंगै शूरु भएको दलित आन्दोलनले अझै पूर्णता पाएको छैन। समतामूलक समाज अझैं बनिसकेको छैन।’’ धेरै राजनीतिक आन्दोलनमा दलितकै भूमिका र बलिदानी रहेको बताउँदै उनले अधिकार प्राप्ति र समानतामा दलितलाई विभेद गरिएको आरोप लगाइन्।

समता फाउन्डेसनको आयोजनामा आइतबार शुरु सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दलित प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। उनीहरूले दलित अधिकार सुनिश्चितता विषयमा धारणा राख्नेछन्। सम्मेलनमा राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित जनप्रतिनिधिको प्रभाव र अहिलेको भूमिकाका विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

सम्मेलनले ‘दलित आन्दोलनका अहिलेका मुद्दा के-के हुन्? समतामूलक समाज निर्माणको लागि के-कस्ता कार्य गर्न आवश्यक छ? लगायत अन्य विविध प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने र सरकारलाई सुझाव दिने आयोजक समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले जानकारी दिए।

अहिले प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा दलित सांसद २६ जना छन्। सात वटै प्रदेशसभामा ३३ जना दलित सांसदको सहभागिता छ। स्थानीय तहमा ६ जना नगरपालिका प्रमुख छन् भने गाउँपालिका ४ जना मात्र अध्यक्ष दलित छन्। नगरपालिकामा ११ जना उपप्रमुख र १४ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।