बाढी पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले बाढी र पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्युनकरणका लागि दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाउन र बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्षाका कारण पूर्ण अवरुद्ध मनाङ, बझाङ र बाजुरा लगायतका जिल्लामा पुग्ने सडकहरुमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्न र बाढीले क्षति भएका पुलको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै बैठकले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना १४ बर्षहुँदा पनि पुरा नभएको बाँकी कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले द्रूत गतिका साथ आयोजना निर्माण गर्ने योजना नहुदा निर्माणमा ढिलाई हुन गएको बताइन्। उनले सडक निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। मन्त्री यादवले नेपालको टेण्डर आह्वान गर्ने प्रथा नै गलत भएकाले समयमा नै आयोजना निर्माण हुन नसक्ने देखिएको बताइन्।

बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जंग थापाले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण राष्ट्रिय राजमार्गमा करीब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भीक अनुमान रहेको बताए। मनसुन जन्य प्रकोपबाट करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सडक पूर्वाधारमा क्षति भएको उनको भनाई छ।

बैठकमा सांसदहरुले बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनुपर्ने र बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जालहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।