सैन्य सरकारलाई आसियानमा नबोलाउने निर्णय, म्यानमारले गर्‍यो आलोचना

अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार बसेको आसियान क्षेत्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले अहस्तक्षेपकारी नीति लिने अथवा म्यानमारको सैन्य सरकारविरुद्ध कदम चाल्ने भन्नेमा बहस गरेको थियो। बहसबीच आसियानले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई सम्मेलनमा सहभागी नगराउने निर्णय लिएको हो।

नेपाल भ्यूज

सैन्य सरकारलाई आसियानमा नबोलाउने निर्णय, म्यानमारले गर्‍यो आलोचना

एजेन्सी । म्यानमारको सैन्य सरकारले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश (आसियान)को सम्मेलनमा गैरराजनीतिक नेतृत्वलाई सहभागी नगराउने निर्णयको विरोध गरेको छ। म्यानमारको सेनाले गत १ फेब्रुअरीमा सैन्य ‘कू’मार्फत सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै सैन्य सरकारको विरोध भइरहेको अवस्थामा आसियानले पनि सैन्य सरकालाई सम्मेलनमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियाे। यससँगै म्यानमारकाे सैन्य सरकारले त्यसको विरोध गरेको हो।

म्यानमार सैन्य सरकारका विदेशमन्त्रीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सैन्य सरकारलाई पनि १० सदस्यीय आसियानको सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउने पूर्ण अधिकार भएको बताएका छन्।

‘आफूहरु सहभागी नभएको सम्मेलनबाट आएको निर्णयलाई देशको अवस्था अनुकुल नभएको अवस्थामा समर्थन गर्न सकिँदैन’, विदेशमन्त्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै हजारभन्दा बढी नागरिकको सुरक्षा फौजको आक्रमणका कारण निधन भएको र हजारौँ गिरफ्तारीमा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरेसँगै म्यानमारको प्रजातन्त्र अवरुद्ध भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै उसको आलोचना भएको छ।

यद्यपि, म्यानमारको सेनाले भने मृत्यु हुने मानिसको संख्या बढाएर प्रचार गरिएको दाबी गर्दै आएकाे छ।

आसियानलाई म्यानमारविरुद्ध कडा कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै दबाब आएको बताइन्छ। म्यानमारको सेनाले हिंसा रोक्ने, प्रदर्शनकारीमाथि मानवीय व्यवहार गर्ने लगायतको सम्झौता गत अप्रिलमा आसियान देशहरुसँग गरेको थियो।

आसियान देशहरुका विदेशमन्त्रीले गत हप्ताको आपतकालीन बैठकबाट लिएको निर्णयलाई साहसिक निर्णयका रुपमा हेरिएको छ। उक्त निर्णय आसियानले यसअघि लिने निर्णयभन्दा फरक किसिमको थियो। समान्यतया आसियानले सबै परिस्थितिमा सदस्य देशसँग सम्बन्ध राख्ने र अन्य देशको आन्तरिक नीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति छ।

अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार बसेको आसियान क्षेत्रका विदेशमन्त्रीहरुको बैठकले अहस्तक्षेपकारी नीति लिने अथवा म्यानमारको सैन्य सरकारविरुद्ध कदम चाल्ने भन्नेमा बहस गरेको थियो। बहसबीच आसियानले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई सम्मेलनमा सहभागी नगराउने निर्णय लिएको हो।

यता म्यानमारको सेनाले भने यो निर्णयलाई लामो समयदेखि चलनमा रहेको आसियानको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ।
म्यानमारको सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको सन् १९८८ पछि को पहिलो घटना हो। सञ्चार प्रविधिले गर्दा सन् १९८८ मा जस्तो म्यानमारलाई बाँकी विश्वको नजरबाट बाहिर राख्न नसक्ने अवस्थामा सेनाले पछिल्लो ‘कू गरेको छ।

म्यानमारको सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको थियो। जुन अवधि आउँदो फेब्रुअरीमा सकिँदैछ। म्यानमारको इतिहास हेर्ने हो भने संकटकाल एक वर्षमै सकिने देखिँदैन। सेनाले अझै पनि आफूलाई देशको रक्षकका रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ।

म्यानमारले केही समयअघि मात्रै संविधान लेखेको थियो। लामो समयदेखि सेनाले म्यानमारको प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्दै आएको विगतका बाबजुद सेनालाई बलियो बनाउने प्रावधान संविधानमा राखिएको थियो।

म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसान सुची नेतृत्वको दल न्याशनल लिग फर डेमोक्रेटिक (एनएलडी) ले नोभेम्बर २०२० मा गराएको निर्वाचन परिणामपछि सेनाले आफ्नो अधिकार कटौती हुने बुझेर सत्ता कब्जा गरेको बताइन्छ।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved