एमालेमा नसुल्झिएको ‘१० बुँदे’ किचलो

संस्थापन पक्ष भन्छ- ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ

यो बीचमा अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै जेठ २ गतेको संरचनाअनुसारको एमाले क्रियाशील नहुने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। संस्थापन पक्ष सार्वजनिक रूपमै १० बुँदे विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि सहमति पक्षधर नेताहरू चिढिएका छन्।

नेपालभ्युज

काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको एकतारे नबजाउन आग्रह गर्दै त्यसको औचित्य माथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाएपछि फेरि एमालेभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । खासगरी विगतमा माधव नेपाल समूहसँग आवद्ध नेताहरुले ओलीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गरेका छन् । भीम रावलले सामाजिक सञ्जालबाटै प्रतिवाद गरेका छन् भने विहीबारको स्थायी समिति बैठकमा पनि अरु नेताहरुले किन १० बुँदेबारे विवादित कुरा बोलेको भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

यसरी १० बुँदेलाई लिएर असन्तुष्टी बढिरहँदा ओली पक्षले चाहीँ ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको दाबी गरेको छ। बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “अधिकांश स्थानमा १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन भएको छ। यो सिङ्गो पार्टीको प्रस्ताव हो, ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ, समस्या भएका स्थानबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएमा स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, यसमा मात्रै अल्झिएर पार्टीका कामलाई अवरोध नगरौँ भन्ने आग्रह हो ।”

एमालेको गत भदौ ८ गतेको स्थायी कमिटी र भदौ १० गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे प्रस्तावलाई रचनात्मक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १० बुँदे सहमतिकै कारण तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू पार्टी विभाजनलाई अस्वीकार गर्दै एमालेलाई नै एकताबद्ध बनाउन तयार भएका थिए। तर, उक्त सहमतिअनुसार पार्टीका संरचना र जिम्मेवारीहरू क्रियाशील गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तयार नभएपछि अहिले असन्तुष्टि चुलिएको हो।

यो बीचमा अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै जेठ २ गतेको संरचना अनुसारको एमाले क्रियाशील नहुने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनकै जस्तै भनाइ महासचिव ईश्वर पोखरेलले समेत दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। संस्थापन पक्षले सार्वजनिक रूपमै १० बुँदे विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएपछि सहमति पक्षधर नेताहरू चिढिएका छन्।

“अधिकांश स्थानमा १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन भएको छ, यो सिङ्गो पार्टीको प्रस्ताव हो, ९५ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ।”

प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा सहजीकरण गर्न गठित कार्यदलको बैठक पनि बिहीबारै सम्पन्न भएको छ । कार्यदलका संयोजक रावलले शुक्रबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन् । स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार पनि बस्नेछ । सात सदस्यीय कार्यदलमा उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन् । १० बुँदे सहमतिअनुसार पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ अगाडिको अवस्थामा क्रियाशील गर्ने प्रक्रियामा सबै पक्ष सकारात्मक हुनुपर्ने कार्यान्वयन पक्षधरको माग छ।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त भन्छन्, ‘‘१० बुँदे सहमतिअनुसार २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठन जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन थालेका छन् । कहीँ कतै कार्यान्वयन नभएका ठाउँमा समेत कार्यान्वयन गराउँदै पार्टी एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो ।’’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीलगायत सबै नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका समेत पन्तले बताए ।

नेता नेपालले आफूपक्षीय केही नेताहरूसहित एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे पनि केही नेता एमालेमै छन्। नेता नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। बिहीबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत नेता रावललगायतले पार्टी नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।

‘‘१० बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि भएन भने तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट हुनेछन्। नेकपा (एस)मा जान सक्नेछन्। उनीहरूलाई एमालेमै बस्न रोक्न सकिनेछैन।’’

१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएमा धेरै नेता कार्यकर्ता माधवकुमार नेपालको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा जान सक्ने उनको तर्क थियो। नेता रावलको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘‘१० बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि भएन भने तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट हुनेछन्। नेकपा (एस)मा जान सक्नेछन्। उनीहरूलाई एमालेमै बस्न रोक्न सकिनेछैन।’’

बैठकमा रावलसँगै सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईसहितका नेताहरू १० बुँदेको पक्षमा उभिए। उनीहरु समेतले १० बुँदे कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

एमालेको जेठ २ को संरचनाअनुसार सुदूरपश्चिममा भीम रावल इन्चार्ज हुनुपर्नेछ। तर, अध्यक्ष ओलीले रावललाई हटाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाएका छन्। यस कारण १० बुँदे कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा बढी रावल चिढिएका छन्।

आरोप प्रत्यारोप जारी

यसअघि बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको ‘एकतारे’ बजाइरहनु आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका थिए। ओलीलाई जवाफस्वरुप सहमति कार्यान्वयनको पक्षधर नेता रावलले ट्विटरमा समेत प्रतिक्रिया दिए। उनले लेखेका छन्, ‘१० बुँदे सहमति ‘एकतारे’ होइन पार्टी एकता बचाएर देशहितको लागि बजाइएको ११ तारे बिगुल हो। यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ। सबैले ठन्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ।’

‘एकतारे’ होइन पार्टी एकता बचाएर देशहितको लागि बजाइएको ११ तारे बिगुल हो। यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ। सबैले ठन्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ।’

१० बुँदे सहमति माधव नेपाललाई मिलाउन र पार्टी फुटाउन नदिन गरिएको बैठकमा ओलीले बताएका थिए। यसकारण ‘एकतारे’ बजाइरहनु आवश्यक नभएको भन्दै सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। ओलीले भनेका थिए, ‘‘अब यो १० बुँदेको एकतारे बजाइरहनु आवश्यक छैन। एक ठाउँ मिलेर, एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ न खुरुक्क। अब कति बजाउने १० बुँदे ?’’

एमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुनःस्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।

यसअघि असोज १५ देखि तीन दिनसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशनअघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म पूर्णरुपमा भएको छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठक र स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनको ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ। यता एमाले संस्थापन पक्षले भने अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्दै आएको छ।

मोडालिटी बन्यो, कार्यान्वयन भएन

एमालेको विधान महाधिवशेनअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आठ वटा बुँदामा निर्णय गरेको थियो। असार २७ गते कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्ने मोडालाटी तयार पारे पनि सहमति भएको छैन।

पार्टीको पक्षमा रहेका क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी र जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ जेठ २ गते पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने तथा १० बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यहरूसमक्ष प्रेषित गर्ने भन्ने तय भएकाे छ।

१० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने सुझाव दिएको छ। ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य गर्न एउटा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहनेछन्।

यस्तो थियो १० बुँदे सहमति

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनु पूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. ०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक कामकारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।

४. ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदासरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिनेछ ।

५. पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

७. पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।