गैरसांसदलाई मन्त्री : जनमतको अवज्ञा !

काठमाडौं। यसअघि संविधान सभा चुनावमा दुई ओटा निर्वाचनबाट हारेका तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल मनोनीत सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बने।

त्यसबेला जनमतको अवज्ञा भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। अन्तरिम संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था थियो। पछि संविधानमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन बनाउन नमिल्ने लेखियो। तर ६ महीनासम्म बन्न पाउने विकल्प भने राखियो। तर यसरी मन्त्री बन्नु भनेको नै नैतिक र राजनीतिक रूपमा नसुहाउँदो हो। जनमत नलिई शासन गर्न जाने-नजाने सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकताको विषय मानिन्छ। यसपटक गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएपछि यो विषय पुनः सतहमा आएको छ।

पटक पटक विवादित हुँदा पनि गैरसांसदलाई किन बनाइयो त मन्त्री ?

“गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि भागबण्डा खोजेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने बाटोमा सत्तारुढ गठबन्धन लागेका छन्,” संविधानविद् डा विपिन अधिकारी तर्क गर्छन्।”

संविधानको धारा ७८, उपधारा (४) मा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको दुरुपयोग भएको अधिकारीको टिप्पणी छ। अहिले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै उनले न्यायपालिका विवादमा मुछिएको अवस्थामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर आरोपलाई पुष्टि गर्न खोजेको डा. अधिकारीको भनाइ  छ।

जनमतको अवज्ञा भयो : विपिन अधिकारी

‘लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा जनताको मत लिएर आएको व्यक्तिलाई मात्रै शासन गर्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ। यदि विशेष कारणवश योग्य व्यक्ति सक्षम व्यक्ति अरूभन्दा विशेष क्षमता भएको देशलाई चाहिने व्यक्ति कोही छुट्यो भने ६ महीनाको लागि उसलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ। तर अहिले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। हामीसँग यत्रो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छ। यति धेरै सांसदहरू मन्त्रीका लागि योग्य छन्। तर बाहिरबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने कारण के हो ?

डा विपिन अधिकारी, संविधानविद् प्रधानन्यायाधीशले समेत मन्त्रीमा भागबन्डा खोजेको भन्दै विवाद आइरहेको छ। न्यायपालिका मुछिएको अवस्था छ। यही कारण अहिले  बार र बेन्चबिच विवाद आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गैरसांसदलाई मन्त्री किन बनाएको ? यसले त्यो आरोपलाई पुष्टि गर्छ। सत्तागठबन्धनले गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाएको भए हुन्थ्यो। यस्तो गम्भीर आरोप र ठुलो  विवादको पृष्ठभूमिमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएपछि विवादलाई मलजल गर्ने काम भयो। के अहिले मन्त्रीमा नियुक्त गरिएका गरिएका व्यक्ति विना देश नै नचल्ने हो र ? उहाँ मन्त्री नभएमा देश डुब्छ ? पहाड ढल्ने हो ? उहाँमा के शक्ति छ जुन काम अरू सांसदले गर्न सक्दैनन् ? यो निर्णयले विवादलाई मलजल गर्नेबाहेक केही काम हुन सक्दैन। यो संविधानको प्रावधान र व्याख्याको दुरुपयोग सरह हो। यसमा विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई ठाउँ दिनु पर्ने मान्यता हो। दल नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र भागबन्डाको थलो होइन।’’

यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था

धारा ७६ को उपधारा ९ः  राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ। धारा ७८ को उपधारा १ः धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

धारा ७८ को उपधारा २ः उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

धारा ७८ को उपधारा ३ः उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

धारा ७८ को उपधारा ४ः उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

गैरसांसदको मन्त्री पद खोज गर्ने त्यो आदेश

संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर ६ जेठमा गैरसांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउँदै आदेश जारी गरेका थिए।

‘‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य ‘प्रथम दृष्टिमा’ रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायत कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।

उक्त आदेशले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङको पद खोसिएको थियो।