८८ औँ दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदै

खेर गएका तीन महिना

जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन खप्पिस भनेर कहलिएका देउवा यसपाली किन अलमलिए ? तीन महीनाका राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा यसपछाडि मुख्य चार कारण देखिन्छन्।

खेर गएका तीन महिना

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको करीब ३ महीनापछि सरकारलाई पूर्णता दिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८८ दिनमा आज उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन लागेका हुन्। आजै साँझसम्म उनको मन्त्रिपरिषद्का नयाँ मन्त्रीहरुले शपथ खाने कार्यक्रम तय भएको छ।

जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउन खप्पिस भनेर कहलिएका देउवा यसपाली किन अलमलिए ? तीन महीनाका राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा यसपछाडि मुख्य चार कारण देखिन्छन्।
१. गठबन्धन दलभित्रको किचलो
२. पार्टी विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश
३. कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संघर्ष
४. मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको नजर!

यी चार कारणको विश्लेषण गर्नुअघि एकैछिन् यसवीचका घटनाक्रमलाई हेरौं।

घटनाक्रमको विकास
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सोही दिन कांग्रेसबाट गृह र कानून सहित दुई र नेकपा मोओवादी केन्द्रबाट अर्थ र उर्जा गरि दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कोभिड-१९ महामारीका समयमा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नगरेको आरोपबीच प्रधानमन्त्री देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई १० साउनमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। बाँकी १७ मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले ६ असोजमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइका कारण आलोचना बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलसँग सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम माग्दै आएका थिए। गठबन्धन दलमा आएको आन्तरिक समस्याका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको धेरैको बुझाइ बीच शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको हो।

यसबीचमा गठबन्धन दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन।

वैशाखमा दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि विपक्षी दल सं ग सरकार बनाउन सक्ने आधार भएको बताउँदै विघटन फिर्ता गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको २८ असारमा संसद् विघटन खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दियो। सर्वोच्चले ३ साउनमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न दिएको आदेश बमाेजिम राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गरिन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महीनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने देउवाले सोही दिन संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरे।

गठबन्धन दलमा किचलो
विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने धेरैको अनुमानबीच सरकार गठन भएको ८८ दिनपछि मात्रै सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गरेकै दिन गठबन्धन दलको पहिलो औचपारिक बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम दिने अनुमान गरिए पनि त्यो सफल भएन। यता १० साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलको सहमतिबिना नै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे।

यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा अन्य कारण पनि रहेको बताइन्छ। सरकारमा माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव समूहलाई सहभागी गराउने आन्तरिक सहमति भएसँगै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धन दलकै नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँथे। देउवा सरकार गठनका लागि नेपालले ठूलो भूमिका खेलेको हुँदा उनको समूहलाई सँगै लिएर जाने प्रधानमन्त्रीको मनसाय रहेको बताइन्थ्यो।

त्यो अवधिमा नेपाल पार्टी (एमाले) भित्र अन्तरसंघषमा थिए। सरकारमा सहभागिताका लागि दलीय हिसाबमा नेपाल पक्षलाई सम्भव थिएन। सरकार गठनसँगै एमाले विपक्षी दल भएको थियो भने नेपाल त्यही दलका नेता थिए। दलभित्र आफ्ना केही समूहका साथमा नेपालले पार्टीभित्र अन्तरसंघष चकाउँदै गर्दा सरकार विस्तारमा भने ढिलाइ हुँदै गयो।

२९ साउनमा देउवा सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश १ भदौमा ल्याउने निर्णय गर्यो। अध्यादेशसँगै २ भदौमा माधव नेपाल समूहले एमाले पार्टी विभाजन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको निर्माण गर्‍याे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दियो। ९ भदौमा उनको पार्टीले आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्यो।

त्यसबीचमा जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भयो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सहयोग गरेका नेताहरुले छुट्टै दल दर्ता गरेसँगै सरकारमा सहभागी हुने गठबन्धनले आकार लियो।

गठबन्धनमा रहेका दलबीच २२ भदौमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने त्यसअघि सहमति जुटे पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता त्यो दिन पनि पाएन। गठबन्धनमा आवद्ध नवगठित नेकपा (एस) र जसपाले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही समय पर्खिन गरेको आग्रहसँगै मन्त्रिमण्डल विस्तारमा फेरि ढिलो भयो।

नवगठित नेकपा (एस) र जसपाले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समय माग्नुको पछाडिको मुख्य कारण थियो अध्यादेशले विभाजित दलमा जान चाहनेहरुका लागि २१ दिनको समय उपलब्ध गराइएको व्यवस्था। यदि नयाँ दल दर्ता लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भए नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लाग्ने सांसदहरुको सांसद पद गुम्न सक्ने थियो। आफ्नो पक्षमा आएका सांसदहरुको पद नगुमोस् भन्नका लागि नै नेकपा (एस)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पर धकेल्दै थियो।

यसबीचमा २५ भदौदेखि शुरु भएको नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको बताइन्छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्किएसँग प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पक्षमा थिए। एकातिर गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि भन्दै समय माग्नु र अर्कोतर्फ कांग्रेस भित्रको क्रियाशील सदस्यता विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने अर्को बहाना बन्यो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको ढिलाइमा गठबन्धन दलबीच मन्त्रालयको भागवण्डा र दलहरुले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको छनोट गर्न नसक्नु पनि हो। गठबन्धन दलबीच कति मन्त्रालय र कुन-कुन मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति जुट्न नसक्नु पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण थियो। अर्को तर्फ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरु छनोट गर्न सकेका थिएनन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा भित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिदा सरकारमा जानेहरुको टुङ्गो लगाउन पार्टीले नै सकेका थिएन।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पटक पटक बहानावाजी हुदै आएपछि पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने गठबन्धन दलबीच विवाद नै प्रमुख कारण बनेको थियो। गठबन्धनमा रहेको नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) अध्यादेश संसद्बाट पारित हुनुपर्ने पक्षमा थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेको भन्दै पार्टी सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको थियो। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भयो। संसद्मा टेवल भएर बसेको दल विभाजन अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिदा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कम्जोर हुने नेकपा (एस)को बुझाइ थियो।

अर्कोतर्फ जसपा भने तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा थियो, अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने उसको अडान नै थियो। कारण संसद्मा टेवल भएको दल विभाजन अध्यादेशको टुङ्गो नलाग्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पुन: आफ्नो पार्टी विभाजन हुने भय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा व्याप्त थियो। अन्तत: गठबन्धन दलबीच दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमतिसँगै सरकारले १२ असोजमा अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ।

कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्ष
सरकारले पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धन दल जति दोषी छन् त्योभन्दा कम दोषी छैन सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस। १४ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिको चयन गर्न लागेको भन्दै पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष चल्यो। सरकार पूर्णतालाई महाधिवेशन समिकरण निर्माणमा प्रयोग गरेको पार्टीकै नेताहरु प्रधानमन्त्री देउवालाई आरोप लगाउँछन्।

यस्तै घटना गत बुधबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा भयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा नेता पौडेल र कांग्रेस  भित्रको तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौलासँग सरकारमा सहभागी हुने तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे। देउवाले महाधिवेशन समीकरण बनाउन लागेको र आफ्नो समूहलाई कम मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागेको आरोप पार्टीको संस्थापन इतरको पक्षको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवा पौडेल पक्षलाई दुई मन्त्रीको मात्रै जिम्मा दिने पक्षमा रहँदा पौडेलले भने तीन मन्त्री आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने दाबी गरे।

यसअघि ६ असोजमा देउवाले आफ्नो निकट नेता नारायण खडकालाई परराष्टमन्त्रीमा नियुक्त गरे पछि पनि कांग्रेस भित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शंशाक कोइराला सहितका यो पक्षका नेताहरुले बैठक नै आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाले पार्टीमा मानोमानी गर्न थालेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षको बैठकपछि सो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन जाँदा समेत देउवा र पौडेलबीच भनाभन भएको थियो।

देउवा निकट काग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भूसालले गठबन्धनको व्यवस्थापनसँगै प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असर परेको दाबी गर्छिन्। सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा पहिलो कारण आफ्नो पार्टी नभएर गठबन्धन भएको भूसालको टिप्पणी छ। उनी सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइको दोस्रो कारण भने पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिन सकिने बताउँछिन। भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीले पार्टीदेखि गठबन्धन सबैको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसले पनि ढिलाइ चाँहि भएको पक्का नै हो।”

यद्यपी पौडेल पक्षका नेताहरु त्यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरु यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्छन्, “अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले सरकारका विषयमा पार्टीमा एकपटक पनि छलफल गरेका छैनन्।” काग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले विगतमा पार्टीभित्रै रहेको चलनलाई पनि देउवाले यो पटक नमानेको जिकिर गर्छन। “गिरिजाबाबु हुँदा पनि ६०/४० को अनुपातमा समीकरण हुन्थ्यो, जुन उहाँ हालका प्रधानमन्त्री आफैले विगतमा उपयोग गर्नु भएको हो”, केसी भन्छन, “तर स्वयं देउवाजी अहिले आएर त्यो पालना गर्नु तयार हुनुभएन।”

केसीले २९ असारमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मको बारेमा पार्टीमा कुनै छलफल नै नभएको दाबी गरे। “पदाधिकारी बैठकहरुमा पनि महाधिवेशन सम्बन्धी विषय मात्रै उठेका छन्”, उनी भन्छन्, “देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीको महाधिवेशन लक्षित गरेर प्रयोग गर्न खोजेको देखियो।”

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको नजर!
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण पनि पछिल्लोपटक चर्चामा छ। त्यो हो, प्रधानन्यायाधीशको मन्त्रिपरिषद्मा नजर।
मन्त्रिपरिषद्मा ‘आफ्ना मान्छे’ राख्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव आएको खबर काठमाडौंको एक वृत्तमाझ झण्डै दुई हप्तादेखि चर्चामा थियो। केही दिनअघि त्यो खबर सञ्चारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरे। यद्यपी सर्वोच्च अदालतले त्यसको खण्डन गर्‍यो। खण्डनका बावजुद पनि त्यो चर्चा हल्लामा सीमित भएन। बरु हल्ला बाहिर ल्याइनुको कारणहरुबारे पनि छलफल हुन थाल्यो।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले विचाराधीन मूलतः दुई मुद्दासँग प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव जोडेर हेर्ने गरिएको छ। एक, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) निर्माणको आधार बनेका १४ सांसदको वैधानिकतामाथि परेको मुद्दा। दोस्रो, बालुवाटार जग्गाको विषयमा परेको मुद्दा जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि जोडिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको नजर परेको पुष्टि नभए तापनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच भागबण्डाको खबर आउनु नै पेचिलो विषय थियो। र, गठबन्धनमा यसबारे चर्चा चलेको बताउने स्रोतहरु छन्। जसले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार ढिलाइमा यो पक्ष पनि थियो भन्ने स्थापित गर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved