ऋण प्रवाहमा कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम ब्याजदर घटाउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाँउगाँउसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर  नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे। लघु वित्त संस्थाहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। लघु वित्त संस्थाहरूले तय गरेको ब्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराए।

मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघु वित्त संघका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे। प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य बैङ्कहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त संचालन हुने गरेकोले त्यसमा लाग्ने ब्याजदरमा नघटेसम्म लघुवित्तहरूको व्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधिमण्डलले राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

एसोसिएसनका अध्यक्ष जगातबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको माग पत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्नुपर्ने,लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। समूह सदस्यको बचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूले पुनर्विना सेवा दिनुपर्ने मागहरू समावेश गरिएको छ।

गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन्। जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा रहेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरका अर्ब बराबरको लगानी छ। निक्षेप पुँजी १ खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्ब भन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरूले ३ खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। यसको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत ऋण विना धितोमा लगानी गरिएको छ। लघु वित्तबाट ऋण लिनेहरू ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन्।