“संकीर्ण हुँदै गएको नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छु” (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं । नेकपा एमाले अनुशासन आयोगका संयोजक अमृत कुमार बोहोराले शनिबार विधान अधिवेशनमा आयोगका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरे।

लामो समयदेखि अनुशासन आयोगमा बसेर काम गर्दै आएका बोहोराले नेतृत्व गैरमार्क्सवादी बाटोमा हिँडेको भन्दै व्याप्त अन्तर्विरोधको हल खोज्न सुझाएको बताएका छन्। प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेपालभ्यूजले नेता बोहोरासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

नेकपा एमालेमा अन्तर्विरोध चर्केर विभाजनको तहसम्म पुग्यो। कुनै बेला तपाईं त्यसको दोषी अध्यक्ष केपी ओली भएको बताउनुहुन्थ्यो। प्रतिवेदनमा त ओलीको नाम नै उल्लेख गर्नु भएनछ नि ?

अनुशासन आयोग पार्टीको जिम्मेवार निकाय हो। यसले तयार पार्ने प्रतिवेदन व्यक्ति लक्षित हुँदैन। हामी प्रवृत्तिगत कमी-कमजोरीका कुरा उठाउँछौं। मर्यादित भाषाशैलीमा सन्तुलित ढंगले प्रतिवेदन तयार पारेको छु। गलत प्रवृत्तिलाई औल्याउँदै विश्लेषणात्मक हिसाबले प्रतिवेदन तयार भएको छ। पार्टीका सबैखाले समस्याहरुको उठान यसमा गरिएको छ।

के के कुरा समेट्नुभएको छ त प्रतिवेदनमा ?

अनुशासन आयोगको काम नेतृत्वलाई सजग गर्ने हो। पार्टीको समग्र जीवनमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन दिएको छु। कमिटी प्रणाली राम्रोसँग चल्न सकेन। नेतृत्वले सरल जीवनशैली छोड्दै गयो। तडकभडक धेरै देखियो। कम्युनिष्ट आदर्श भनेको साझा र सरल जीवनशैली हो। पार्टीमा हुनेखानेहरूको पकड बढ्दै गयो। चुनाव प्रणाली खर्चिलो भयो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नु आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। चुनाव प्रणाली खर्चिलो हुदा जनताका सच्चा प्रतिनिधि ओझेलमा पर्ने अरु पैसावालहरू हाबी हुने परिस्थिति बन्छ। केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयस्तर सबैतिर यस्तो विकृति बढ्यो। यो बढ्दै जाँदा जनताको पक्षमा नीति कार्यक्रम बन्ने कुरा प्रभावित हुन्छ। यसमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ।

पार्टी विभाजनबारे प्रतिवेदनले केही बोलेन ? कसको त्रुटि थियो ?

त्यसमा नेतृत्वकै त्रुटि हो। नेतृत्वको मानसिकता र शैली संकुचित र संकीर्ण हुनुहुँदैन। त्यो उदार र फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छु। नेतृत्वले सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा छ।

विभाजनको कारण यत्ति नै हो त ?

अन्तरपार्टी सञ्चालनमा राम्रो ध्यान नजाँदा पार्टी फुटेको हो। कुनै पनि गतिशील पार्टीमा अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसको समयमा खोजीनीति र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नेतृत्व सजग रहनुपर्छ। त्यो ध्यान नदिँदा विग्रह आएको हो। सँगै पार्टीभित्र मतभिन्नता सिर्जना भयो भनेर विभाजनमै जानु पनि गलत हो। यी दुवै पक्षका कमी कमजोरी प्रतिवेदनले समेटेको छ।

यसबीच परेको उजुरीको छानबिन र कारबाहीका लागि पनि केही सिफारिस भएको छ कि ?

दुई पार्टीबीच एकता भएपछि अनुशासन आयोग प्रभावित भयो। यसको दायरा खुम्चाइयो। हामीले पाँचौँ, छैटौँ महाधिवेशनदेखि अनुशासन आयोगको काम जे-जसरी गर्दै आएका थियौं। यसबीच पार्टी एकतापछि त्यो प्रभावित भयो। त्यसविरुद्ध लामो समय संघर्षमै बित्यो। यसबीच पहिले जसरी काम गर्ने वातावरण नभएकाले उजुरी, छानबिन आदि प्रभावित भए।

पार्टी एकताका बारेमा चाहिँ के भन्यो त प्रतिवेदनले ?

पार्टी एकतालाई ऐतिहासिक भनियो। तर यो पार्टी एकता सैद्धान्तिक हिसाबले परिपक्क नभई गरियो। राजनीतिक विषयमा व्यापक छलफल नगरी गरियो। दुई भिन्न सोच र कार्यशैली भएको पार्टीबीच एकता हुँदा राजनीतिक र सैद्धान्तिक छलफल पर्याप्त हुनुपर्थ्यो। एकता सही थियो र यसले जनताबाट अनुमोदित पनि भयो।

दुई तिहाई नजिकको बहुमत पाउनु भनेको जनताले अनुमोदन गरेकै हुन् तर त्रुटि नेतृत्वले अपिरपक्क हचुवा ढंगले एकता गर्नु देखियो। एउटै निर्णयबाट केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटी भंग गरेर एकता गरियो। तीन महीनामा एकता प्रक्रिया पूरा गर्ने भनियो तर तीन वर्षमा पनि भएन। बरु अन्तर्विरोध चर्किँदै पार्टी नै छिन्नभिन्नको अवस्थामा आयो। यी सबै पक्ष प्रतिवेदनले समेटेको छ।

सुझावचाहिँ के दिनुभएको छ ?

समग्रमा पार्टीलाई मार्क्सवादी शैलीमा कसरी ढाल्ने, यसबीच उत्पन्न समस्याको समाधान मार्क्सवादी कोणबाट खोज्न सुझाइएको छ। त्रुटि कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई जनतासँग जोड्न सक्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा नीति बनाउन, त्यसलाई कार्यान्वयन र रूपान्तरण गर्न ध्यान नगएको कुरामा पनि प्रतिवेदन बोलेको छ।