एमाले विधान महाधिवेशन – पदाधिकारीमा समावेशी सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार समूहगत छलफल जारी छ। महाधिवेशनमा पेस भएका तीन वटा प्रतिवेदनमाथि १० वटा समूहमा छलफल भइरहेको छ। समूहगत रुपमा विभाजित जनप्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राखिरहेका छन्। छलफलको क्रममा अधिकांश समूहको जोड उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारीमा समावेशिता हुनुपर्ने छ। एमालेमा अहिले उपमहासचिव पद खारेज गरिएको छ।

सात जना उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तर महिला, दलित, जनजाति, भूगोलका आधारमा उपाध्यक्ष हुनुपर्ने विषयमा प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। यस्तै माधवकुमार नेपाल एमालेमा छँदा उनका पक्षमा रहेका कार्यकर्ताले भने नेकपा विवादकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकिर गरेका छन्। सोही विवादले एमाले विभाजन भएको विषय समेत छलफलमा उठाएका छन्।

शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु महाधिवेशनमा पेस भएका तीन वटा प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु भएको हो। महाधिवेशनमा पेस भएका दस्ताबेजमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहगत छलफल सकिएपछि पूर्ण बैठक बस्ने जनाइएको छ। त्यसपछि समूहको निष्कर्ष सुनाइनेछ। निष्कर्षपछि आइतबार महाधिवेशन सकिनेछ।