गौर। गरीब विपन्नका लागि सञ्चालित सुरक्षित आवास कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गर्न माग गर्दै पीडितले रौतहटका स्थानीय तहहरू घेराउ गरेका छन्।
सुरक्षित आवासका लागि छनोट भएका विपन्नहरूको रकम हिनामिना भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार आवास निर्माण संघर्ष समिति, रौतहटका स्थानीय इकाइहरूले जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिका, परोहा नगरपालिकालगायत स्थानीय तह घेराउ गर्नुको साथै ज्ञापन-पत्र समेत बुझाएका छन्।
विपन्न दलितहरूका लागि संवैधानिक मौलिक हकको रुपमा रहेको आवास हक कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा उनीहरूले आक्रोशसमेत पोखेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा कुन कुन आर्थिक वर्षमा कुन वडाका को को व्यक्तिको घर छनोट भएको, कति रकम भुक्तानी भएकोलगायत सम्पूर्ण विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं हरेक खाले लापरबाही छानबिन गरी विशेष चासोका साथ आवास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन माग गरेका हुन्।
ज्ञापन-पत्र बुझाउँदै उनीहरूले नगरपालिकाको हरेक क्षेत्र तथा कार्यक्रममा गरीबी निवारणमा यथेष्ट बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरक्षित आवास निर्माणको रकम फ्रिज गराउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने, कमिसनका लागि भुक्तानी रोक्नेलाई कारबाही गर्ने, दलित युवालाई सीप तथा रोजगारी व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन्।
Facebook Comment
Comment