काठमाडौं। सरकारले देशभर जनगणनाका लागि सुपरीवेक्षक फिल्डमा खटाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘जनगणनामा कोही नछुटौँ’ भनिरहँदा नागरिकताबाट वञ्चित भएकाहरूले भने जनगणना नै बहिष्कार गर्न थालेका छन्।

नवलपरासीको बसहियाको प्रतापपुर–५ मा नागरिकता नपाएका एक जना युवाले त १० असोजमा तथ्यांक संकलन गर्न पुगेका सुपरीवेक्षकलाई घरबाटै फर्काइदिए। त्यो भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्चालमार्फत बाहिरिएको छ।

भिडिओमा उक्त युवाले सुपरीवेक्षकलाई सोधेका छन्, “जनगणनामा नाम लेखाएर नागरिकता नपाएका पीडितको समस्या हल हुन्छ कि हुन्न ?” तब ती सुपरीवेक्षकले “हामीले यो समस्याको हल निकाल्न पाउँदैन” भनेका छन्।

त्यसपछि ती युवाले भनेका छन्, “न्याय नपाउने भएपछि किन जनगणनामा नाम लेखाउने ? यो ठाउँमा जनगणना नगर।” त्यसपछि सुपरीवेक्षक फर्किन्छन्। ती युवाले मात्रै होइन, नागरिकताविहीन अधिकांशले यो पटकको जनगणना बहिष्कार गरिरहेका छन्।

‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित ३० भदौदेखि घर र परिवारको सूचीकरण शुरु भएको छ। अहिले गाउँशहरमा सूचीकरणका लागि सुपरीवेक्षक घर–घर पुग्ने क्रम जारी छ।

तर नागरिकताविहीनहरूले शुरुदेखि नै जनगणना बहिष्कार गर्न र गराउन सूचना सम्प्रेषण गरेका थिए। नागरिकता नपाएका मध्ये एक धनुषाका इन्द्रजित साफी नागरिकता नपाएसम्म जनगणना बहिष्कार गर्ने बताउँछन्। नागरिकता बहिष्कार गर्नेहरू झन्डै १५ हजारको संख्यामा रहेका उनले जनाए।

‘नागरिकता नदिएर हामीलाई अनागरिक बनाइएको, शरणार्थीको जस्तो व्यवहार गरेको छ,” उनी भन्छन्, “जनगणनामा सहभागी नभएर हामीले विरोध जनाएको हौँ। हाम्रो कुरा सरकारसम्म पुर्‍याउन जनगणना बहिष्कार गरेका हौँ।”

साफी नागरिकताविहीन नेपालीहरू समूहका संयोजक पनि हुन्। उनको समूहमा जोडिएका अधिकांश नागरिकताबाट वञ्चित रहेकाहरूबारे उनले अनुसन्धान गर्दा तराईका मात्रै नभई पहाडी जिल्लामा पनि नागरिकताबाट वञ्चित रहेको पाएका छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकता भएका बाबुआमाको सन्तानले नागरिकता नपाएको तथ्यांकसमेत साफीले संकलन गरेका छन्। उनीसँग झापामा २६ हजार ४ सय ३० जना, कास्कीमा ४ सय ६० जना, लमजुङमा ५२ जना, गोरखामा १२ जना, तनहुँमा ८ जना, अर्घाखाँचीमा ४ जना, पर्वतमा ३ जना, पाल्पामा ५ जना, बागलुङमा ३ जना, रसुवामा ८ जना, सिन्धुपाल्चोकमा १२ जना, सिन्धुलीमा २१ जना र उदयपुरमा १४२ जना रहेका आफूले पाएको बताए। साथै उनका अनुसार तराईका जिल्ला सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६ जना, सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४ जनाको तथ्यांक छ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार २०६५ सम्म नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकका १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जना छोराछोरीले नागरिकता नपाएको तथ्यांक थियो। साथै महिला, कानून र विकास मञ्चले गरेको अध्ययनका अनुसार आमासँग मात्रै बसेका १६ वर्ष पुगेका नागरिकता पाउन योग्य तर नागरिकता नपाएका ६ लाख ८० हजार ५ सय ३५ जना रहेका थिए।

“१३ वर्षअघि सानै रहेका बालबालिका अहिले ठूला भइसके, उनीहरू पनि जोड्दा यो संख्या धेरै हुन्छ,” साफी भन्छन्, “लाखौँ नागरिक अनागरिक बन्न बाध्य छन्। कसले कहिले सोच्ने ?”

ठूलो संख्यामा रहेका यी नागरिकले जनगणना बहिष्कार गर्दा जनगणनाबाट आउने तथ्यांकमै प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले भने जनगणना बहिष्कारका कुनै घटना विभागलाई थाहा नभएको बताए। साथै नागरिकता दिने र जनगणना फरक विषय भएकाले एकै ठाउँमा मिसाउन नहुने उनले तर्क गरे।

“हामीले यसबारे खबर पाएका छैनौँ, हामी यसबारे जानकारी लिन्छौँ। यस्तो भएको हो भने हामी यो समस्या हल गर्न पहल गर्छाैं,” उनले भने, “जनगणना र नागरिकता दिने विषय दुई अलग विषय हो। यसलाई एकै ठाउँमा जोडेर बहिष्कार गर्ने काम नगर्न आग्रह गर्छु।”

जनगणना नागरिकतासँग भन्दा पनि नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको तथ्यांकमा आधारित भएकाले जनगणना बहिष्कार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार जनगणना बहिष्कार गर्नु समाधान होइन।

“जनगणनामा टिपाएको विवरणकै आधारमा नेपालमा कति नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यांक आउँथ्यो,” उनी भन्छिन्, “नीति निर्माणको तहमा जनगणनाको विवरण महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले बहिष्कार गर्नुभन्दा जनगणनामा आफ्नो नाम र अवस्था टिपाउनु सही हुने थियो।”

यो पनि पढ्नुहोस्

संविधानमा छ, अभ्यासमा छैन

नागरिकताविहीन सोध्छन् – जन्मभूमिमै अनागरिक ! कतिञ्जेल ?