धरापमा पर्दैछ एमालेका १० नेताको राजनीतिक भविष्य ?

काठमाडौं। एमालेका १० भाइको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिन थालेको छ। पार्टी विभाजन हुँदा मूल पार्टीमै बस्ने निर्णय गरे पनि एमालेभित्र असन्तुष्ट पक्ष भनेर चिनिँदै आएका १० नेता सहित उनीहरूसँगै माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

१० बुँदे राजनीतिक सहमतिको प्रस्ताव इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन हुने आश्वासन पश्चात् नेकपाका १० भाइसहितका अन्य नेता मूल पार्टीमा रहने निर्णय गरेका थिए। तर, पछिल्लो अवस्थामा पार्टीभित्र राजनीतिक हैसियत पनि प्राप्त नगर्ने र सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउँदा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पुगेको बताइन्छ।

लामो समयको अन्तरसंघर्षबीच भदौ २ गते नेकपा एमाले औपचारिक हिसाबमा विभाजन भएको थियो। ओली र नेपाल पक्षबीचको लामो आन्तरिक द्वन्द्वमाझ पार्टी विभाजन भएको हो।

ओलीविरुद्ध वैचारिक लडाइँ लड्ने संकल्पसहित लामो समयदेखि माधव नेपालको पक्षमा रहेका नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम आर्चाय, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा सहभागी भएनन्। यस्तै नेताहरू गोकर्ण विष्ट, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त लगायत केन्द्रीय नेताहरू क्याम्प परिर्वतन गरेर ओली पक्षमा आएका थिए।

१० बुँदे प्रस्तावको मूल आशय पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने भन्ने हो। तर, त्यस विषयमा पार्टीका संस्थापन पक्षका नेताले आनाकानी गर्न थालेका हुन्।

शुक्रबार बसेको एमाले बैठकमा तीनवटा दस्तावेजमा समूहगत छलफल गर्न आठवटा समूह बनाइएको थियो। माधव नेपालको साथ छोडेर ओली पक्षमा आएका १० नेता कसैलाई पनि दस्तावेज उपर छलफल गर्ने समूहको टोली नेता चुनिएन।

योसँगै माधवबिना ओली पक्षमा फर्किएका नेताहरू पछिल्लो समय कमजोर देखिन थालेको विश्लेषण शुरु भएको छ। १० बुँदे सहमतिलाई अघि सारेर अध्यक्ष ओलीसँग राजनीतिक माग गरिरहेका नेताहरूको संघर्ष परिणामविहीन बन्दै गर्दा उनीहरू थप अप्ठेरोमा परेका हुन्।

नेकपा एमालेमा विवाद चुलिदै जाँदा दुवै पक्षका ५-५ नेता सहभागी रहने एक कार्यदल बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले गत असार २८ गते विवाद समाधानका लागि १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो। यद्यपि, सहमतिमा आएको भनिएको प्रस्ताव केही घण्टामा नै विवादमा आएको थियो।

१० बुँदेले पार्टी विभाजनलाई रोक्न नसके पनि माधव पक्षका नेताले पार्टी विभाजन हुँदा मूल पार्टीमै बस्ने निर्णय गरे। १० बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन मूल पार्टीमा बस्ने उनीहरूको आधार थियो।

तर, मूल पार्टीमै बसेका असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई ओलीसहित उनी पक्षका अन्य नेताले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। उनीहरूले प्रस्ताव कार्यान्वयनको माग गर्दा स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने आश्वासन मात्रै पाएका छन्।

कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेता राधाकृष्ण मैनाली १० बुँदे प्रस्तावका नाममा नेताहरूले राजनीतिक बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउँछन्। संस्थापन पक्षसँगको लामो असन्तुष्टि पदका लागि भएको नेताहरूले नै पुष्टि गरेको उनको दाबी छ।

भीम आर्चाय र अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेश १ र ३ को मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने भएपछि कित्ता परिवर्तन गरी ओली क्याम्पमा आएको कुरालाई उनले इंगित गर्दै थिए। यसरी अघि बढ्दा असन्तुष्ट समूहको राजनीति थप अन्योलमा पुग्ने मैनाली बताउँछन्।

मैनाली भन्छन्, ‘‘उहाँहरूको राजनीतिक हैसियत कद अनुरुपको हुन्छ भन्नेमा शंका छ।’’ पार्टीमै रहेर ओलीको प्रतिवाद गर्ने यो समूहले दाबी गरेको थियो। ओलीका जुन कदमहरूका विरुद्धमा एमालेका तेस्रो धार भनिने असन्तुष्ट समूहका नेताहरूकै उपस्थितिमा आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दै ओलीले आफ्नो कदम सही रहेको दाबी गरे।

बैठकमा बोल्दै घनश्याम भूषालले आफ्नो फरक मत राखेका थिए। संसद विघटन संविधानविपरीत रहेको उनको आफ्नो अडान दोहोर्याए। त्यसअघि अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको विषयलाई बचाऊ गर्दा भूषालले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

‘‘दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्ने कार्यलाई अध्यक्ष ओलीले सही निर्णय भएको दाबी गरेका छन्’’, नेता मैनाली भन्छन्, ‘‘ओलीको प्रतिवाद गर्ने असन्तुष्ट समूहको जुन दाबी छ, त्यो दमदार हुने देखिँदैन।’’ उनी थप थप्छन्, ‘‘कि विवाद गर्नु हुँदैन थियो, गरेपछि निचोडमा पुर्याएको भए राम्रो हुनेथियो।’’

वाम विश्लेषक झलक सुवेदी भने पछिल्लो अवस्थालाई दुई कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन्। योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको भविष्य एमालेमै सुरक्षित हुनसक्ने उनको बुझाइ रहेको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध अदालतमा रिट पर्दा भट्टराई सनाखतका लागि अदालतमा गएका थिएनन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका २७ सांसद अनुपस्थित भएका थिए। यता, शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अन्र्तगत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा एमालेका दुई सांसदको नाम समावेश थिएन। दुवै अवस्थामा तत्कालीन समयमा माधव पक्षमा रहेका भट्टराई र विष्ट अनुपस्थित रहे।

यस्तै, भट्टराई र विष्ट अध्यक्ष ओलीका विरुद्धमा रहे पनि नरम हिसाबमा प्रस्तुत हुँदा एमालेभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सुरक्षित हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। ‘‘यद्यपि, भट्टराई पूर्वमाले भएका कारण त्यसले अप्ठेरोमा पार्नसक्छ’’, विश्लेषक सुवेदी बताउँछन्।

सुरेन्द्र पाण्डेको राजनीति सुरक्षित नभए पनि ओलीसँगको समीकरण मिलाएको अवस्थामा उनले अझै स्थान पाउन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ। पन्त, आर्चाय, शाक्य र ज्ञवालीले राजनीतिक रुपमा हाँसिल गर्नुपर्ने केही नभएकाले उनीहरूको राजनीतिलाई ओलीको पेलाइले खास अर्थ नराख्ने बुझाइ विश्लेषक सुवेदीको छ।

भीम रावल र घनश्याम भूषालको राजनीतिक भविष्य विश्लेषक सुवेदीका दृष्टिकोणमा महत्वपूर्ण पाटो हो। ‘‘एमालेमै रहेको अवस्थामा रावलले केही भूमिका पाए पनि उनलाई आन्तरिक रुपमा अप्ठेरो पर्नसक्छ’’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘‘भूषालका हकमा भने उनी संस्थापनसँग सधैँ जुध्दै आएका मान्छे हुन्, त्यसैले ढिलो चाँडो उनले आफ्नो स्थान बनाउन सक्छन्।’’ नैतिक धरातलका हिसाबमा १० भाइ सबैले आफ्नो हैसियत गुमाएकोमा भने नेता मैनाली र विश्लेषक सुवेदीको समान बुझाइ रहेको छ।

अझ कम्यनिस्ट नेता मैनाली त वार्ताका नाममा नेताहरू ओलीको ‘एम्बुस’ मा परेको बताउँछन्। ‘‘संकटमा पर्दा यसअघि पनि ओलीले वार्ताका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। तर संकट टरेपछि उहाँले वार्तापछिको सम्झौतालाई बिर्सिने गर्नुभएको इतिहास छ।’’ माधव पक्षबाट मूल पार्टीमै रहेका नेताहरूले राजनीतिक क्षति व्यर्होनुपर्ने नेता मैनाली बताउँछन्। ‘‘कार्यकताले उहाँहरूलाई राजनीतिक जोखिम मोल्न नसक्ने नेताका रुपमा चित्रण गर्नेछन्।’’

अर्कोतर्फ मूल पार्टीमै रहे पनि तेस्रो धार समूहसँग तल्लो स्तरको कार्यकर्ता नभएको बताइन्छ। नेता जति बलियो आफ्नो राजनीतिक कदका कारण हुन्छ, त्यति नै बलियो राजनीतिक जनाधारले हुने हो। आफ्नो समूह छोडेर आएका नेतासँग एक जनाधार नभएको र अर्को आफ्नै दलको सरकार गिराउन भूमिका खेलका कारण यी समूहका नेतालाई राजनीतिक साख जोगाउन मुश्किल हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ।

*शीर्षक परिवर्तन गरिएको।