नेतृत्वविहीन बने लुम्बिनीका संसदीय समिति

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशसभाका संसदीय समिति सभापतिविहीन बनेका छन्। प्रदेशसभाका ६ विषयगत समितिमध्ये ४ वटा समिति अहिले नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।

सभापति रहेका सांसदहरुमध्ये केहीको सांसद पद गुमेपछी र केही सरकारमा मन्त्री बन्न गएपछि समिति सभापतिविहीन बनेका हुन् ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति दधिराम न्यौपानेलाई नेकपा माओवादीले कारबाही गर्‍यो। माओवादीबाट निर्वाचित न्यौपाने एमालेतिर लागेपछि पार्टिले उनलाई कारबाही गरेको हो। उनी निलम्बन भएसँगै उनको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिको सभापति पद खाली छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद विजयबहादुर यादव मन्त्री बनेपछि उनीले नेतृत्वमा रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि सभापतिविहीन बनेको छ । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उनी कृषि मन्त्री बन्न पुगेका थिए। सरकारमा सहभागी भएपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्ली चौधरी साउन २९ मा बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । उनी गएपछि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त छ ।

त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले वैशाख १९ गते प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए। प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएका उनी गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रियसभाको उपचुनाव जितेर राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् ।

निष्कृय बने समिति

सभापति नै नभएपछि समितिहरु प्राय: निष्कृय बनेका छन्। नेतृत्वविहीन भएयता सामाजिक विकास समितिको बैठक एक पटकमात्रै बसेको छ। समितिकी सदस्य दिपा विक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा बैठक कस्न सकिने भएपनि सदन निरन्तर चल्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन् ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिको बैठक सभापतिविहीन भएयता एकपटक पनि बसेको छैन। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजिनक लेखा समितिको पनि हालत उस्तै हो । सभापतिविहीन भएयता यी समितिहरुको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन ।

प्रदेश सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन गठन गरिएका यस्ता समिति निष्कृय बनेपछि सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकनका काम रोकिएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितका सदस्य बैजनाथ कलवार भन्छन्, “बैठक नै नबसेपछि नियमित अनुगमन र परामर्शका काम हुन सकेका छैनन्। सदस्यहरु बेकामे जस्तै भएका छौं। बैठक बस्नुपर्छ भनेर छलफल भने चलिरहेको छ।”

सरकारमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा र नियमित सदन चल्न नसक्दा संसदीय समितिका सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “प्रतिपक्षको अवरोधले केही असर गरिरहेको छ । उहाँहरुसँग संवाद अगाडि बढाइरहेका छौं । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने र संसदमा गतिरोध हट्नेबित्तिकै सबै समितिहरुको सभापति चयन हुन्छ।”

संघीयताका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे संसदीय पद्धतिमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण मानिएका समितिहरु लामो समय निष्कृय हुँदा सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै जानसक्ने जोखिम रहने बताउँछन् ।

“सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने र संसदलाई नागरिकले अपनत्व लिनसक्ने बनाउने जिम्मेवारी बोकेका संसदीय समितिहरु लामो समयसम्म निष्कृय हुनुहुँदैन”, उनी भन्छन्, “तत्काल सभापति चयन गरेर समितिहरुलाई सक्रिय बनाइनु पर्छ ।”