सेवानिवृत्तको दलीय यात्रा, कति उचित ?

काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले गुल्मीको एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भातृ संगठनलाई सम्बोधन गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भइरहेको छ ।

सेवानिवृत्त भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत समेत भइसकेका पौडेलले राजनीतिक दलको भातृसंगठनलाई गरेको सम्बोधनले कर्मचारीतन्त्रभित्रको दलिय प्रभावको प्रश्नलाई फेरी सतहमा ल्याएको छ।

राजनीतिक दलको प्रभावमा परेका पूर्व प्रशासकको नाम लिँदा पौडेल एक मात्र पात्र भने होइनन्। सरकारी कर्मचारीदेखी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्ने गरेको बारम्बार टिप्पणी हुनेगर्छ ।

समग्र कर्मचारीतन्त्रभित्रै नै राजनीतिक दलप्रति बफादार हुने प्रवृत्तिको विकास भएको कानून मन्त्रालयका पूर्व सचिव मोहन बञ्जाडे बताउँछन्। तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा यो प्रवृत्तिको पहिल्यैदेखि नै रहे पनि उच्च तहका कर्मचारीमा पछिल्लो समय यस्ता विकृति मौलाउँदै गएको बञ्जाडेको बुझाई छ।

“जुन दल र नेताले आफूलाई अगाडी बढायो पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी ऊ प्रति मात्रै बफादार हुने गरेको देखिन्छ”, पूर्व सचिव बञ्जाडे भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रभित्र दलिय संगठनको विस्तार हुनु पछिल्लो समय देखिएको समस्याको प्रमुख कारण हो।”

बहुदलीय प्रणालीमा सरकार सञ्चालन दलहरुमार्फत नै हुन्छ । निर्वाचन मार्फत चुनिएका दलले सरकार गठन गर्दै नीतिनियम निर्माण गर्छन् । सरकार नीति निर्माता हो भने कर्मचारीतन्त्र त्यो नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संस्था । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र नै निर्वाचनमार्फत आउने अस्थायी सरकारको नियन्त्रणमा जाँदा राज्यप्रणालीमा नै असर पर्ने टिप्पणी हुनेगर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र नेता मिल्न थाल्दा कानून अनुसार काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने पूर्व सचिव बञ्जाडेको अनुभव छ । “निर्वाचन जितेर आएका राजनीतिक दललाई जे गर्न पनि पाइन्छ भन्ने भ्रम हुन्छ”, बञ्जाडेको टिप्पणी छ, “गलत कामलाई नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीतन्त्र नै दलियकरण हुँदा त्यसले राज्य प्रणालीमा नै ठूलो असर पर्छ ।”

त्यसो त सरकारी जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि राजनीति गर्न छुट भएको विश्लेषण नहुने होइन। तर, पूर्व प्रशासकहरुले अवकाशपछि राजनीति गर्नका लागि सेवामा रहँदा नै सम्बन्धित दलप्रति आफ्नो बफादारी कायमको प्रयास नगरेका होलान् भन्न सकिँदैन।

नेपाल सरकारका पूर्व प्रमुख प्रशासक लिलामणी पौडेल भने राजनीतिक दलसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन्। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको दलियकरणप्रति आफ्नो असहमती रहेको उनको दाबी छ।

आफ्नो विषयमा स्पष्टिकरण दिँदै उनी भन्छन्, “सेवानिवृत्तिको कुलिङ अवधि हुन्छ, मैले त्यो पार गरिसकेको अवस्थामा अब म स्वतन्त्र भएको छु।”

सेवामा रहँदा आफूले कुनै पनि प्रकारको दलिय आग्रहबाट प्रेरित भएर काम नगरेको बताउँदै उनी सरकारी कर्मचारी भएकै नाताले निवृत्तिपछि पनि सधैँ स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने धारणा गलत रहेको बताउँछन्।

सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको निश्चित समय बन्देजमा बस्नुपर्ने भए पनि बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएको पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको तर्क छ।

भन्छन्, “पदमा बसुन्जेल राजनीतिक दलको सदस्य हुनुहुँदैन, मैले लिएको पनि थिइन, आजको दिनसम्म म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य होइन।”

समाजशास्त्री प्रध्यापक डा. चैतन्य मिश्रको बुझाई भने फरक रहेको छ। आफूलाई राजनीतिक दलको भक्त बनाएर सेवा सुविधामाथि पहुँच कायम राख्ने प्रवृत्तिका कारण पूर्व प्रशासकहरु राजनीतिक दल निकट हुने गरेको उनी बताउँछन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा शासकबाट शोषण हुन चाहने मानसिकता हावी रहेको उनको विश्लेषण छ ।

“जस्तो प्रकारको शासन प्रणाली आयो त्यही शासन अन्तरगत आफू शोषण हुन तयार हुने मानसिकता कर्मचारीमा पाइन्छ”, समाजशास्त्री डा. मिश्र भन्छन्, “नाम मात्रको कर्मचारी हुँदा यस्तो समस्या आएको हो।”

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी बनाउँदा लामो समयको कामसँगै हासिल हुने विज्ञता सरकारलाई फाइदाजनक हुन्छ। त्यही परिकल्पनाका कारण कर्मचारीतन्त्रको विकास भएको पाइन्छ। नेपालको हकमा भने आफूले हासिल गरेको विज्ञतालाई राजनीतिक दलको बफादारीका लागि प्रयोग भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।