सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

समितिका संयोजक सहसचिव जयनारायण आचार्यलगायतको समितिका सदस्यहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

नेपालभ्युज

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक सहसचिव जयनारायण आचार्यलगायतको समितिका सदस्यहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

यसअघि भदौ १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उत्तरी सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो । चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिमा भूमि मिचिएको हुनसक्ने भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो । सोही समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको अध्ययन गरेको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले समितिका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने ‘ ‘तपाईँहरूले स्थलगत अध्ययन गरी हुम्लाको हिल्सादेखि लिमीसम्मको सीमाबारे भएका घटनाहरू, सीमासंबन्धी समस्याहरू समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । हामी प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछौं गर्नैछौं र कार्यान्वयनमा जानेछ ।’’

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषयमा भने अहिल्यै बोल्न नमिल्ने एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले नेपालभ्यूजसँग भने ‘‘हामीलाई गृहमन्त्रालयबाट आदेश आएका हुनाले सत्यतथ्य बुझ्न गएका हौ, जे–जे पाएका छौँ त्यही कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छौँ, संवेदनशील विषय भएका हुनाले प्रतिवेदनबारे हामीले बोल्न मिल्दैन, गृहमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गर्नेछ।’’

समितिमा सहसचिव आचार्यको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय टोली थियो । नापी विभागका उप महानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदीप कुमार पाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठ समितिमा थिए ।

सरकारले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको चीनसँगको सीमा क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको थियो ।

गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सा क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा समेत सीमा समस्या समाधान गर्न भन्दै समिति गठन गरिएको थियो ।

तर प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएका छैन। विगतका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी देउवा सरकारले पुन समिति गठन गरेसँगै सरकारले के उद्देश्यले समिति बनाएको हो भन्ने प्रश्नबारे चर्चा भएको थियो ।