अनुशासित गराउन कि लोकाचारका लागि ?

काठमाडौं। पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई विधिको बाटोमा लान नेपालका मूलधारे राजनीतिक दलमा अनुशासनसम्बन्धी अलग्गै निकाय छन्।

नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा त झन शक्तिशाली र स्वायत्त भनिएका ‘अनुशासन आयोग’ नै छन् भने नेपाली कांग्रेसको ‘अनुशासन समिति’।

आयोग होऊन् या समिति, दलहरू भने संगठनात्मक होस् या नैतिक बेथितिको दलदलमा फसेका छन्। दलका शीर्ष नेता होऊन् या मझौला नेता, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक आँखाले हेर्दा ‘बदनाम’ छन्।

यसरी राजनीतिक दलभित्र अराजकता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, नैतिक पतनका सवाल छिम्छ्याल हुँदासमेत अनुशासन आयोग चुपचाप देखिन्छन्। के आयोग नेता थन्क्याउन बनाएको सल्लाहकार समितिमा परिणत भएका हुन् ? यी आयोग या समिति जनता र कार्यकर्ताका आँखामा छारो हाल्ने लोकाचारका लागि मात्र हुन् कि पार्टी विधानअनुसारको साँच्ची अनुशासित बनाउन ? प्रश्न उठेको छ।

आयोग आख्यान

अनुशासन आयोग वा समिति वा विभाग नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशका दलले पनि अभ्यास गरेको देखिन्छ। तर, सबै देश र सबै दलले भने होइन। ती वामपन्थी दल होऊन् या दक्षिणपन्थी। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन हेर्ने निकाय शक्तिशाली मानिन्छ।

एमालेले विभाग र पछि आयोग बनाएको हो। बुटवल आठौं महाधिवेशनबाट चुनाव नै लडेर माधव नेपाल समूहका अमृत बोहराले आयोग अध्यक्ष जिते। छानबिन समितिजस्ताले काम चलाउँदै आएको माओवादीले एमालेको सिको गर्दै हेटौडा महाधिवेशनन २०६९ बाट अनुशासन आयोग बनायो। आयोग जिम्मा अमिक शेरचनलाई लगायो।

दलका आकार बढ्दै गएपछि र सरकारमा पनि जान थालेपछि पार्टीभित्र समस्या पनि चाङ लागे। त्यसपछि नेपालका राजनीतिक पार्टीले अनुशासन आयोग, समिति बनाएको देखिन्छ। एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोग अध्यक्ष आमन्त्रित सचिवालय सदस्य, स्थायी समिति सदस्य हुन्छन् भने आयोग सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यसरह।

“एमाले ठूलो भयो। सरकारमा पनि गयो। पार्टीभित्र धेरै समस्या देखिए। त्यस्ता समस्या समाधान गर्न अलग्गै शक्तिशाली निकाय बनाएमात्र हटाउन सकिन्छ भन्ने भयो। खासगरी पार्टीको नैतिक जीवनमा आए। यसरी पार्टी जीवनमा अनुशासन कायम भएको छ कि छैन ? हेर्ने र पालना गराउने आयोगको काम हो,” एमाले अनुशासन आयोग सदस्य अमर गिरीले आयोग महिमा गाउँछन्।

उनका अनुसार एमालेले आयोग तीन कारणले बनाएको हो। ती कारण यस्ता छन्–

पहिलो कारण- पार्टीभित्र अनुशासनका विषय धेरै उठ्छन्। त्यसलाई टुंगो लगाउने हो। जस्तो कि, महिला कमरेडहरूलाई हातपात, यौन हिंसा, पदमा पुगेको व्यक्ति भ्रष्टाचार गरे, नैतिक उल्लंघन गरे विविध प्रकारका घटना आउँछन्। तिनलाई छानबिन गरी कारबाही गर्छ।

दोस्रो कारण– पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति पाएकाका तथ्यांक अध्यावधिक गर्दै ‘वाच’ गर्न। तिनका जीवन कम्युनिष्ट मूल्यअनुसार छ कि छैन भन्ने हेर्न हो।

तेस्रो कारण-पार्टी जीवनमा आन्तरिक द्वन्द्व हुन्छ। नेता गालीगलौजमा उत्रने तिनलाई विधिभित्र राख्न यसले बल गर्छ। विधि तोड्न खोज्दा सजग गराउँछ।

जसपा अनुशासन आयोग अध्यक्ष नरसिंह चौधरी छन्। माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आयोग नै बनाउने भनेको छ। नेपाली कांग्रेसमा भीष्मराज आङदेम्बे अध्यक्ष रहेको अनुशासन समिति छ। आयोगको रूपमा नभए पनि पार्टीले नै ठूला नेतालाई पनि कारबाही गरेको इतिहास सुनाउँछन् आयोग सदस्य धनराज गुरुङ।

‘‘बीपीको पालामा अनुशासन समिति थिएन। केन्द्रीय समितिले नै काम गरेको थियो। २००९ मा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई निलम्बन र २०१३ मा टंकप्रसाद आचार्यलाई केन्द्रीय समितिले निष्काशन गरेको इतिहास छ। २०३१ सालको तिम्मुरबोटे काण्डमा ओखलडढुंगा मिसन लिएर गएका नेता बाटोबाट नै फर्के र असफल भएपछि उनलाई निलम्बन गरेको छ,” गुरुङ सम्झन्छन्। उनका अनुसार २०५९ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा देउवालाई निष्काशन गरेको हो। सुशील कोइरालाको पालादेखि अनुशासन समिति बनेको हो।

“जनयुद्ध’कालभर माओवादीले आफ्नो पार्टी कमिटीले बनाउने छानबिन समितिले काम चलायो। पार्टी कमिटीमै आलोचना आत्मालोचना गरी हल गरिएको छ। कारबाहीको हिसाबले त जनयुद्धकालमा त झन् कडा कारबाही भएको छ। त्यतिखेर आयोग त थिएन,” माओवादी नेता प्रल्हाद बुढाथोकी भन्छन्। जनयुद्धकालमा नेता बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल र पम्फा भूसालजस्ता ठूला नेता पनि कारबाहीमा परे।

माओवादी नेता डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार जनयुद्धकालमा विभिन्न छानबिन समिति बने। स्थायी रूपमा भने गठन भएनन्। “पार्टीभित्र विभिन्न विचार र प्रवृत्ति हुने। खासमा गुट हुने। ती एकापसमा जुध्दा नियन्त्रण गर्ने हो,” आयोग नै बनाउनुको उपाध्याय कारण खुलाउँछन्, “माओवादीले हेटौडा महाधिवेशन २०६९ बाट आयोग बनाएको हो।”

गुटको लडाइँ र भ्रष्टाचारका उजुरी

आयोग बनाए पनि समिति बनाए पनि राजनीतिक दलले प्राथमिकता दिएका छैनन्। तिनले न अलग्गै बजेट विनियोजन गरेका छन् न त जनशक्ति नै पार्टीले प्रदान गरेको छ।

पाँच सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको पार्टी मुख्यालय सानेपामै कार्यालय छ। कार्यालयमा सबै जिल्लाको उजुरी अपडेट हुन्छ। पार्टी कार्यालयकै एक जना सचिवले समितिलाई सघाउँछन्। त्यसैगरी एमालेको पार्टीभवनभित्र आयोगको अलग कार्यालय थियो। “कर्मचारी अलग त थिएनन्। काम पर्दा सघाउने हो। आवश्यक कामका लागि पार्टीले खर्च दिन्थ्यो। अलग बजेट हुन्न,” एमाले अनुशासन आयोग सदस्य अमर गिरी भन्छन्। माओवादी पार्टी कार्यालय भवन नै भए पनि आयोगको अलग्गै एउटा कोठा नै सही, कार्यालय दिएको देखिन्न।

“सबैले आयोग बनाएका छन् त, हामीले पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बनाएजस्तो छ। न कार्यालय न जनशक्ति। न त्यसका लागि बजेट,” माओवादी नेता डोरप्रसाद उपाध्याय भन्छन्।

आयोगमा उजुरी आउँछन्। उजुरीअनुसार आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्ने र हल गर्न कोशिस गर्छ। विषय गम्भीर भए आयोगबाट नै तीन वा पाँच जनाको समिति बनाएर अध्ययन गर्छ।

गिरीका अनुसार एमालेमा ओली र नेपाल समूहले एकअर्कालाई पेलेका र कारबाही गरेका विषय उजुरीका रुपमा आए। नैतिक जीवनसँग जोडिएका यौन हिंसा र भ्रष्टाचारका उजुरी पनि आए।

गिरी थप्छन्, “दुईथरी उजुरी आए। एक, संगठनात्मक जीवनसँग जोडिएका कुराजस्तो गुट उपगुटका झगडा। दुई, नैतिक मूल्यसँग जोडिएका यौन हिंसा र भ्रष्टाचार।”
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा मुख्यतः चुनावसँग सम्बन्धित उजुरी परे। केन्द्रीय अनुशासन समिति सदस्य गुरुङ भन्छन्, “९९.९ प्रतिशत नै चुनाव अन्तर्घातका उजुरी छन्। अन्य छिटफुट छन्। भ्रष्टाचारका सन्दर्भका उजुरी आउनुपर्ने हो। पार्टीलाई ठीक ढंगले चलाउन पनि एन्टी करप्सनको कुरा उजुरीमा आउनुपर्ने हो।”

महाधिबेसनबाट नै बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली र सशक्त बनाउनुपर्ने गिरी तर्क गर्छन्। अहिले कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै अनुशासन समिति बनाउँछ। गुरुङ भन्छन्, “सर्वसमितिबाट हल गर्ने टीओआर भएकाले पनि काम गर्न अप्ठेरो छ। केन्द्रीय समितिबाट बनाउने भएकाले आग्रह आउँदोरहेछ।”

रामचन्द्र पौडेल गृहजिल्ला तनहुँमा गोविन्दराज जोशी र कैलालीमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणालाई हराउन अन्तर्घात गरेको भन्दै पुष्कर ओझालाई कारबाही गरेको छ।

माओवादीमा भने स्रोत नखुलेका सम्पत्ति खासगरी भ्रष्टाचारका उजुरी बढी छन्। छानबिन गरेको भनिए पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएनन्। भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ता तोडफोडमै उत्रेपछि माओवादी लडाकुको रकम र पार्टी नेता सम्पत्ति छानबिन गर्न अमिक शेरचन र पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको अलगअलग आयोग बने। तर, आयोगले के ल्यायो ? प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएन।

“महालेखाले अध्ययन गरेकाले सार्वजनिक नगरेको भन्ने जवाफ छ। संसदबाट पनि पास भएकाले भष्टाचारको विषय छैन भन्ने तर्क पनि गरियो,” उपाध्याय भन्छन्। उनका अनुसार आर्थिक मामिलमा टंकमणि रामप्रसाद बन्जाडे, डिभिजन कमाण्डर कालीबहादुर खामलगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ। उनले भने, “आर्थिक मामिलाका उजुरी बढी देखिएको छ।”

नेताले टेरपुच्छर नलाउने आयोग

जस्ता उजुरी आए पनि, जति विधि मिचिए पनि कारबाही भने सायदै भएका छन्। यसका कारण उपाध्याय दिन्छन्, ‘पार्टी नीति र विधिअनुसार नचल्ने भएपछि कुन धारा र विधिमा टेकेर कारबाही गर्ने ?’ उनका अनुसार विधिविधानअुनसार काम गर्न खोज्दा पार्टी नेतृत्वमै ठोकिएपछि कसरी कारबाही गर्नु ?

“आयोग त लोकाचारको लागि बनाएजस्तो छ। ठूला दल अरुले बनाएपछि हामी पनि बनाऔँ न त भनेर बनाएजस्तो,” उपाध्याय भन्छन्। उनले यसो हुनुका कारण दिन्छन्–

एक, नेतृत्व नोकरशाही र एकमना चरित्रको हुनु।

दुई, नेतृत्व बिभिन्न गुटले घेरिनु। कारबाही गर्दा गुट तलमाथि हुने र भोलि आफ्नो नेतृत्वमै चुनौती आउने हो कि भनेर हिसाबकिताब गरेपछि कसरी काम हुनु ?
तीन, जनमनमा पार्टी साँगुरिएला कि भनेर नेतृत्व पछि हट्नु।

चार, विधिअनुसार पार्टी हिँडाउनुपर्छ भन्ने नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै नहुनु।

पाँच, पार्टी विधानतः नचल्ने भएकाले ‘देखाउन’ भए पनि बनाएकाले।

“नेतृत्व मौन बसेपछि आयोगले कसरी कारबाही गर्छ त,” आयोग औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै उपाध्याय थप्छन्। आर्थिक सवाल खोतल्दैजाँदा पार्टी नेतृत्वमै ठोकिएपछि छानबिन त छानबिनमै सीमितिएको माओवादी नेता सुनाउँछन्।

२४ कार्तिक २०७७ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष अमृत बोहराले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय अनुशासन आयोगले ‘पद्धति र प्रणाली रहेनन् भने पार्टी जीवन रहँदैन’ भन्दै शीर्ष नेताहरूलाई आरोप प्रत्यारोपमा नलाग्न सचेत गराए। तत्काल बैठकबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे। वैशाखमा त पार्टी विग्रह र विभाजनको बाटोमा जान नदिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रहसमेत गरे। तर पार्टी नेतृत्वले टेरपुच्छर लाए पो !

२०७५ भदौमा नेकपा (नेकपा) केन्द्रीय कार्यालयले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका सम्पत्ति विवरण माग्यो। नगद, घर जग्गा, सुन, चाँदी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको रकम, ऋण, धितोपत्र, सेयर, सवारी साधन, कृषि तथा पशुधनलगायत कुनै सम्पत्ति भए विवरणसमेत खुलाएर भर्न भन्यो। अनुशासन आयोगले पूर्णता नपाउँदै सम्पति विवरण मागेकोमा अनुशासन आयोगका पूर्वपदाधिकारीले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै आपत्ति गरे।

नेकपा(नेकपा) केन्द्रीय समति बैठक (२०७६ माघ) मा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको भन्दै सम्पत्ति छानबिनको माग उठ्यो। संघदेखि वडासम्मका जनप्रतिनिधि र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भने। त्यसबेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ‘अनुशासन आयोगले गर्ने’ भन्दै पन्छिए। विधानले अनुशासन आयोगको अधिकारबारे ‘पार्टीका तोकिएका कमिटी सदस्यहरू र पार्टीका तर्फबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवं लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानबिन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने’ भने पनि आयोगले पार लाएन।

“अन्तर्राष्टिय अभ्यास र हाम्रै सन्दर्भमा पनि आयोगप्रति मुख्य नेतृत्व त्यति गम्भीर देखिन्नन्। बनाउनुपर्छ भन्ने तर आयोगको भूमिकाअनुसार काम गर्न नदिने। नेतृत्वबाट नै आयोगलाई खुम्चाउने, डराउने, त्रसित हुने प्रवृत्ति पाएँ। आयोगका पदाधिकारीप्रति नै आक्रोश पोखे। आयोगको औचित्य छ तर पार्टी नेतृत्वमा समस्या छ,” दुई अवधि आयोग सदस्य भएको अनुभव सुनाउँदै अमर गिरी भन्छन्, “मेरो अनुभवमा नेतृत्वले नै विधि र पद्धति पालना नगर्ने र कमजोरी उठाउँदा उनीहरूले पार्टीको विभाग त हो नि भनेर नटेर्ने छ। नेतृत्व सकारात्मक बने काम गर्न सक्छ।”

जसपा प्रवक्ता डम्बर खतिवडा त पार्टीमा उजुरी नआउने र आए या कारबाही गरे पार्टी नै छाडेको सन्दर्भ सुनाउँछन्। “कारबाही गर्दा पार्टी नै छाडेर हिँड्छन् त। एकदलीय प्रणाली भएको ठाउँमा जस्तो हाम्रोजस्तो बहुदलीय पार्टी सिष्टम भएको मुलुकमा आयोग त्यति प्रभावकारी देखिएन,” खतिवडा भन्छन्।