राष्ट्रसंघको महासभामा ‘साना’ देशले उठाएका ‘ठूला मुद्दा’

एजेन्सी। विश्वका नेताहरूले प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विश्व र आ-आफ्ना क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष यस्ता केही आवाजहरू हाबी हुने गर्दछन् र विश्व राजनीतिक मञ्चमा तरङ्ग समेत पैदा गर्दछन्।

महासभाको चौंथो दिन शनिबार विभिन्न देशका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले त्यस्तै तरंगित बनाउने विचार राखेका छन्। उनीको विचारले बौद्धिक जगतमा चर्चासँगै अन्तर्राष्ट्रिय अखबारका पानाहरू रङ्गाएका छन्।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आप्रवासी कामदारको विषयलाई जोडतोडले उठाएकी छन्। उनले फ्रन्टलाइनमा बसेर कोभिडसँग लडेका स्वास्थ्यकर्मीले समेत जागिर र तलब गुमाउनुपरेको बताइन्।

हसिना भन्छिन्, “आप्रवासीहरू महामारीको बेला स्वास्थ्य र अन्य आपतकालीन सेवाहरूमा अग्रपंक्तिमा खटिएर सेवा दिइरहेका छन्। तर पनि उनीहरू मध्ये धेरैलाई जागिर गुमाउनु परेको छ। तलब कटौतीको समस्या व्यहोर्नुपरेको छ। स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाहरूमा पहुँचको अभाव भएको छ। अनि जबरजस्ती फिर्ताको कारणले कडा चोट व्यहोरिरहेका छन्।”

त्यसैगरी माल्टाका प्रधानमन्त्री रोबर्ट अबेलाले द्वन्द्व र यसले बालबालिका माथि पर्ने असरलाई विशेषरूपले उठाएका छन्। द्वन्द्वले धेरै मानिसहरूको जीवनलाई असर गर्ने र त्यसका कारण हजारौँ बच्चाहरूलाई असफलताको बाटोमा लगिरहेको पनि उनले बताए।

अबेलाले भने, “हामी उनीहरूलाई हिंसा, क्रुरता, हानीबाट र उनीहरुको पूर्ण क्षमता साकार पार्नबाट जोगाउन असफल भएका छौँ। हामी उनीहरूको बच्चा हुने अधिकारको समेत रक्षा गर्न असफल भएका छौँ।”

जर्जियाका प्रधानमन्त्री इराक्ली गरिबाशभिल्ली विश्वभरमा प्रजातन्त्र संकटमा पर्दै गएको विषयलाई उठाएका छन्। उनी भन्छन्, ‘‘अन्तिम पटक जब हामी यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रत्यक्ष भेटेका थियौँ, संसारभरमा प्रजातन्त्र दबाबमा परेको अनुभूति गरेका थियौँ र आज पनि तर्कहीन र अँध्यारो शक्तिहरू त्यसमै व्यस्त छन्।”

लक्जेम्बर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेटेलको भने अलिक फरक टिप्पणी छ। उनका अनुसार नेतासँग जनतालाई आशा र विश्वास छैन भने उनीहरुले हरेक कुरामाथि विश्वास गर्न छोड्नेछन्।

बेलिजका प्रधानमन्त्री जाँन ब्रेसिनोले भने राष्ट्रसंघको अस्तित्व र भूमिकामाथि नै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनी भन्छन्, “हामी सेप्टेम्बर २०२२ मा थप निष्क्रिय हुँदै अरू शोक व्यक्त गर्न यस ठूलो हलमा नफर्कौँ। एकपक्षीयता, राष्ट्रवाद र असफल सामूहिक कारबाहीको विरोध गर्न यस हलमा कहिल्यै नफर्कौँ।”