आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन नगरेको भन्दै प्रदर्शन

काठमाडौँ। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादनरनिर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध अनुमोदन नगरेको भन्दै प्रदर्शन भएको छ।

विश्व शान्ति र मानव सभ्यताका लागि आणविक अस्त्र सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको र यसलाई प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने माग राख्दै शान्तिवादीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

सन् १९८१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा शुरु भएको दिन पारेर राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रसंघ महासभा शुरु हुने सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मंगलबारका दिन शान्ति दिवस मनाउने निर्णयअनुरूप सन् १९८२ को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो।

सन् २००२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो। सोही शान्ति दिवसकै सन्दर्भमा  मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक अस्त्ररहित विश्वका लागि आणविक अस्त्र निषेध सन्धि शीघ्र अनुमोदन मागसहित प्रदर्शन गरेको हो।

प्रदर्शनमा शान्तिवादीहरूले यो सन्धि अनुमोदनमा नेपाल सरकारले देखाएको अनिच्छा आश्चर्यजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।

प्रदर्शनमा विश्व शान्ति र मानव सभ्यताका लागि आणविक अस्त्र सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको भन्दै आणविक अस्त्रधारी राष्ट्रहरू अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियालाई आणविक अस्त्र निषेध सन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदर्शनमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकारद्वय होमकान्त चौलागाई र उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रत्नलक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल, केन्द्रीय सचिवद्वय नम्रता खरेल र रामप्रसाद जोशी, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्रमणि बन्जारा, किरण ढकाल, दुर्गा राना, उमा गौतम, पूर्वसचिव बलबहादुर गाहा मगरसहित दर्जनौँ शान्तिवादीहरूको सहभागिता थियो।

गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसकै सन्दर्भमा आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदनको मागसहित शान्ति समाजले नेपालस्थित अमेरिका, रुस, चिन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरियाका राजदूतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन गरेको थियो।

सोही दिन शान्ति समाजले ३२ जिल्लामा प्रदर्शन गरेको थियो। यसै गरी नेपालले यो सन्धिलाई शीघ्र अनुमोदन गर्न शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले गत भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको थियो।