सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठक : अफगानिस्तानको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभा अमेरिकास्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूर्योकमा १४ सेक्टेबरदेखि शुरु भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने महासभा बैठकमा यो पटक नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने हालसम्म तय भएको छैन।

राष्ट्रसंघको महासभामा बैठक हुँदै गर्दा सार्क देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच ‘साइड लाइन’ आनौपचारिक बैठक हुँदै आएको छ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता प्राप्त नगर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै १७ अन्य मन्त्रालय खाली छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसंघको महासभासँगै सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको हो।

नेपाल सार्क राष्ट्रको अध्यक्ष हो। अध्यक्षको हैसियतमा साइड लाइन बैठकको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी नेपालकै हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको हो।

अनौपचारिक हिसाबमा नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्रीले गर्ने भनिए पनि कुन मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने भन्ने तय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। “समग्र महासभामा नै नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्रीले गर्ने चर्चा भए पनि कसले नेतृत्व गर्ने औपचारिक जानकारी आएको छैन”, मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

यस्तै साइड लाइन बैठकका दौरान अफगानिस्तानको वर्तमान सरकारलाई निमन्त्रणा गर्ने–नगर्ने भन्नेमा समेत अन्योल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय बताउँछ। अगष्ट १५ मा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ताकब्जा गर्दै आफू नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गरेको थियो। सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने प्राप्त छैन।

अफगानिस्तालाई सार्क परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी गराउनेरनगराउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय बताउँछ।

अध्यक्ष राष्ट्रको हिसाबमा सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूलाई साइड लाइन वार्तामा सहभागी हुन बोलाउने जिम्मेवारी नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। “अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले बैठकमा सहभागी हुन बोलाउने मात्रै हो, त्यसको निर्णय गर्ने निकाय होइन”, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्, “अफगानिस्ताको सहभागिताको विषयमा सदस्य राष्ट्रबाट जस्तो निर्णय आउँछ हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो।”

सार्क बडापत्रले कुनै पनि देशको दुइपक्षीय र विवादस्पद मुद्दाहरूलाई सार्कको विषय नबनाउने उल्लेख गरेको छ। बडापत्रको धारा १० ९२० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि– ‘दुइपक्षीय र विवादस्पद विषयहरू छलफलबाट टाढा राखिनेछ’।

कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू भने अफगानिस्तान सार्क क्षेत्रको पूर्ण सदस्य भएकाले मन्त्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राख्छन्। लामो समयदेखि सार्क सम्मेलन आयोजना हुन नसकेको अवस्थामा सदस्य राष्ट्रलाई अनौपचारिक बैठकमै सहभागी नगराउँदा राम्रो सन्देश नजाने उनीहरूको ठहर छ।

सार्क देशका अधिकाशं देशसहित विश्व समुदायले अफगानिस्तानको वर्तमान तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अफगानिस्तानलाई  मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी गराउँदा उनीहरूलाई मान्यता दिएको सन्देश जान सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ रामबाबु ढकाल भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विषय र क्षेत्रीय संगठनको अनौपचारिक बैठकमा बोलाउने विषय फरक रहेको बताउँछन्।

“क्षेत्रीय संगठनको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी हुन बोलाएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन”, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञसमेत रहेका ढकाल तर्क गर्छन्।

त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसंघले नै राष्ट्रसंघका लागि अफगानिस्तानका स्थायी प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। सेप्टेम्बर १४ मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को कार्यक्रमलाई अफगानी राजदूत नाशिर अहमद अन्दिशाले सम्बोधन गरेका थिए। त्यहाँ राजदूत अन्दिशाले आफ्नै देशको सरकारको आलोचना गरे।तालिबानले अफगानिस्तानमा गरेको मानवअधिकार हननको छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग राखेका थिए।

कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरू भने अफगानिस्तान सार्क क्षेत्रको पूर्ण सदस्य भएकाले मन्त्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठकमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

सन् २०१४ मा नेपालमा सार्क सम्मेलनको आयोजना भएपश्चात् सार्क सम्मेलन पनि आयोजना हुन सकेको छैन। सार्क बडापत्रमा प्रत्येक दुई वर्षको अन्तरालमा सार्क सम्मेलेन आयोजना गर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि बडापत्रको मर्म पालना गरिएको छैन। सन् २०१६ मा भारतको उरी र पठानकोटमा पाकिस्तान समर्थित आतंककारीले हमला गरेको भन्दै भारतले पाकिस्तानको इस्लामावादमा त्यही वर्ष आयोजना तय भएको बैठकमा सहभागिता नजनाउने बताएको थियो। उक्त घटनासँगै सार्क सम्मेलन आयोजना हुन नसकेको हो।

सन् १९९७ बाट राष्ट्रसंघको महासभामा सार्क मन्त्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठक हुँदै आएको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमण महामारीका कारण महासभा नै भर्चुअल माध्यबाट सञ्चालन गरिएको थियो भने सार्क मन्त्रिस्तरीय बैठक पनि भर्चुअल विधिबाटै सञ्चालन भएको थियो।

यो वर्षको महासभालाई भने विश्व नेताहरूले भौतिक रुपमा नै सम्बोधन गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले महासभालाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दैछन् भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी हुनेछन्।