एमसीसीको नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू : सर्वोच्च 

सर्वोच्च अदालतले विदेशी आयोजना र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । नकारात्मक टिका–टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई धम्की, पक्राउ वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विरोध भएको प्रति सरकारले आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन नगर्न भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

न्यायाधीश मिरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गएको भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको अवज्ञा हुने ठहर गरेको हो ।

संविधानको धारा १७ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै सर्वोच्चले सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणीका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।

एमसीसी र दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ताको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध गतिविधि भएपछि भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले कारबाहीको धम्कीसहित विज्ञप्ति निकालेको थियो । गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट निवेदन दिएका थिए ।