महिला अधिकार

संविधानमा छ, अभ्यासमा छैन

बुवा हराएकैले मोरङका इन्तरखाब आलमले १८ वर्ष पुग्दा पनि नागरिकता पाएका छैनन्। संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने उल्लेख छ तर लागू भएको छैन। यस्तै अवस्थामा छन् अरू महिला अधिकार पनि।

संविधानमा छ, अभ्यासमा छैन

काठमाडौँ। ʻनयाँ संविधानमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता बनाउन मिल्ने प्रावधान छ’  विद्यालय पढ्दै गर्दा उनले सुनेका थिए।

त्यसैले त एसएलसी पास गर्नासाथ आमाको नागरिकता र फोटो बोकेर उनी वडा कार्यालय पुगे। नागरिकता बनाइदिन आग्रह गरे। तर कसैले उनको नागरिकता बनाउन मानेनन्। त्यहाँका वडाध्यक्ष जनकलाल चौधरीले त उनलाई ‘आमाको नामबाट मात्रै तिम्रो नागरिकता बनाइदियौँ भने हामी फस्छौँ, बुवाको पनि लिएर आउ’ भने।

तर मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१ नोचाका १८ वर्षीय इन्तरखाब आलमसँग बुवाको नागरिकता छैन। उनलाई त बुवाको अनुहार पनि याद छैन। होस् पनि कसरी ? १७ वर्षअघि बुवा (शहीद मियाँ) हराउँदा उनी जम्मा एक वर्षका थिए।

बुवाआमाको सामान्य ठाकठुक भएपछि सबै सामान बोकेर घर छोडेको उनकी आमा(सञ्जिता खातुन) बेलाबेला सुनाइरहन्छिन्। गाउँलेहरू पनि ‘तिम्रा बुवा भारत छिरेका थिए’ भनेर सुनाउँछन्। तर १७ वर्षदेखि बुवाको कुनै खबर उनी कहाँ आइपुगेको छैन।

“बुवाको परिचय खुल्ने कुनै कागजात मसँग छैन, छ त केवल आमाको नागरिकता। तर आमाको नागरिकताले मेरो नागरिकता नबन्ने रहेछ,” इन्तरखाब सोध्छन्, “आमाको नामबाट नागरिकता नदिने भए संविधानमा किन लेखेको ?”

त्यसो त नागरिकताको लागि मुद्दा हालौँ भन्ने सोच पनि नआएको होइन उनलाई। तर मुद्दा हाल्न चाहिने पैसा उनीसँग छैन। बुवाले छाडेर गएदेखि आमाले नै उनी र उनका दुई दिदीबहिनीलाई हुर्काउनु पर्‍यो। परिवारको अवस्था पनि एकदमै नाजुक भएपछि इन्तरखाबलाई मामाहरूले नै अहिलेसम्म पढाइरहेका छन्। बिराटनगरको आदर्श कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छन् उनी।

परिवारको आर्थिक अवस्थाले उनलाई दिनरात पिरोल्छ। एसएलसी पास भएपछि विदेशमा काम गरेर भए पनि परिवारको अवस्था माथि उकास्ने योजना पनि बनाएका थिए। तर नागरिकता नहुँदा इन्तरखाबको जीवन नै रोकिएको छ।

“विदेश जाउँ भने पनि नागरिकता नै चाहिनछ, मेरो त जिन्दगी नै रोकिएको छ”, उनी सुनाउँछन्। उनको मात्रै होइन, कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी बहिनीको भविश्यको पनि चिन्ताले सताउँछ उनलाई। बिहे भएकी दिदीको पनि नागरिकता बन्न सकेको छैन। भिनाजुको पनि उनको जस्तै बुवाको ठेगान छैन।

नागरिकताकै विषयमा हप्तादिन अघि मोरङमा भएको कार्यक्रममा आफूजस्तै नागरिकताविहिन डेढ सय जनालाई भेटेको सुनाउँछन् उनी।

“कसैको बुवाको परिचय खुल्ने कागज छैन, कसैको जन्मसिद्ध नागरिकता रहेछ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूलाई भेट्दा म एक्लै त होइन रहेछ भन्ने लाग्यो।”

अधिकारमा समानता, व्यवहारमा पितृसत्ता

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सांसद् पुष्पा भुसालका अनुसार अहिलेको संविधानले वंश र अंशमा महिलालाई समान अधिकार कायम गरिदिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था ठूलै उपलब्धि भएको बताउँछिन् उनी।

राज्यका सबैजसो अंग र तहमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको यो संविधानले महिलाका लागि उल्लेखनीय अवसर प्रदान गरेको सुनाउँछिन् उनी।

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख, मेयर, उपमेयरमा एक जना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। दलित समुदायको महिलालाई वडा सदस्यमा निर्वाचित गर्नैपर्ने व्यवस्था राखेको छ।

“यसरी हेर्दा यो संविधानले महिलाको नेतृत्व तय गर्न आधारहरू तय गरिदिएको छ,” उनी भन्छिन्, “आम महिलालाई विकासको मुलधारमा कसरी लान सकिन्छ भनेर समानता समावेशी आयोगको स्थापना गर्ने भनेर परिकल्पना गरेको छ यो संविधानले। समावेशी सिद्धान्त भनेको नै महिलाको ५० प्रतिशत महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ। संविधानमा यो व्यवस्था हुनुलाई हामीले उपलब्धिकै रुपमा लिएका छौँ।”

तर संविधान कार्यान्वयनको पाटो नियाल्ने हो भने अझै पनि पितृसत्ता नै हावी भएको उनले पाउँछिन्। सरकार, राजनीतिक दल, समाज हेर्दा अहिले पनि पुरुषप्रधान रहेको र अहिले पनि महिलाका विषयमा पितृसत्तात्मक धाराबाटै विश्लेषण गर्ने गरेको उनको ठम्याई छ।

नेकपा (एमाले)की प्रतिनिधिसभा सांसद बिन्दा पाण्डे पनि कानूनमा पुरुषप्रधान मानसिकता हावी भएको बताउँछिन्।

“संविधानको हरेक पाटोमा महिलालाई विशेष अधिकार दिएको छ,” उनी भन्छिन्, “तर कानूनमा गएर पुरुषप्रधान मानसिकता हावी छ।”

व्यवस्था फेरिए पनि संस्कार, मानसिकता, प्रणाली र निर्णय नफेरिँदा विभेद कायमै रहेको उनको तर्क छ।

राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि सरकारी कार्यालयहरूको व्यवस्था र त्यहाँका कर्मचारीको मानसिकता नफेरिएकोमा उनी चिन्तित छिन्। भन्छिन्, “पञ्चायत, बहुदलको बेलामा सेवामा छिरेका कर्मचारीतन्त्रका मानिस आज पनि त्यहीँ छन्। बाल्यअवस्था, युवावस्थामा सेट भएको मानिसकता सजिलै परिवर्तन नहुँदो रहेछ। संविधानमा नागरिकताको हक समान हुनेछ भनेर लेखेर मात्रै केही हुन्न, नागरिक हुने ठाउँमा अनागरिक जस्तो व्यवहार गरेपछि संविधानमा जे–जे लेखे नि अर्थ हुन्न रहेछ।”

उनका अनुसार संस्कारमा बसेको मानसिकता परिवर्तन गर्न नसकेकै कारण नियमावली, निर्देशिकामा विभेद कायम नै छ।

पाण्डेकै जस्तै तर्क राख्छिन्, प्रा.डा. शशी अधिकारी पनि। २२ असारमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शनशास्त्र विभाग र महिला अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘पौरस्त्य दर्शनका आलोकमा महिला’ विषयक गोष्ठीमा अधिकारीले ‘धर्म दर्शन र कानूनमा महिलाका अधिकार’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यपत्रमा उनले १ भाद्र २०७५ गतेबाट देवानी संहिताले अंशमा छोरीलाई छोरासरह अधिकार स्थापित गरेको तर वंशीय अधिकार प्राप्त नभएको उल्लेख गरेकी छन्।

लेखेकी छन्, ‘संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको कार्यान्वयनका लागि पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन नआएसम्म कार्यान्वयन हुन सक्दैन।’

नागरिकताको अध्याय नै संशोधन हुनुपर्छ

संविधान लागु भएको ६ वर्षसम्म पनि महिलाको हितमा भएका कानून लागु हुन नसकेको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन्।

बुवा पत्ता नलागेको सन्तानको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा छ। तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नियम संशोधन नहुँदा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

आमाको नामबाट नागरिकता नबनेको समस्या लिएर हप्तामा २ देखि ३ जना उनीसम्म आइपुग्ने उनी बताउँछिन्।

“म काठमाडौंमा बसेको छु। म कहाँ त यति धेरै आउँछन् भने, मसम्म नआइपुगेका अझै कति त्यस्ता मानिस होलान् ?” अधिवक्ता ढुंगानाको प्रश्न छ।

भन्छिन्, “नागरिकता लगायत सम्पूर्ण अधिकारको आधार हेर्ने हो भने अहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा राखिएको छ।”

६/७ वर्ष अघि आमासँग मात्रै बस्ने बालबालिका कति रहेछन् भनेर उनले नमूना सर्वेक्षण गरेकी थिइन्। त्यतिबेला झण्डै ९ लाख बालबालिका आमासँग र ७० हजार बालबालिका बुवासँग मात्रै बस्ने उनको अध्ययनले देखाएको थियो।

बालिग भएपछि मानिसलाई जन्मदर्ता, नागरिकताको आवश्यकता पर्छ। तर आमासँग मात्रै बसेका अधिकांश नागरिकताबाट वञ्चित हुन्छन्।

“उनीहरू राज्यविहिन हुने जोखिम बढेको छ”, ढुंगाना भन्छिन्।

बाधक अदालत

नागरिकतासम्बम्धी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश पनि बनेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

२७ जेठमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘कानून बनाउने अधिकार कार्यपालिकाको नभई संसदको अधिकारक्षेत्रमा रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन सक्दैन।’

संविधानमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने बताउँछिन् अधिवक्ता मिरा ढुंगाना।

“कुनै विदेशी महिला, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आएको छ भने उसलाई जिल्लाको सिडिओले नै अंगीकृत नागरिकता दिन्छ। तर कुनै विदेशी पुरुष नेपाली महिलासँग बिहे गरी आएमा ती पुरुष र उनका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिनको लागि सिडिओले मान्दैन,” उनी भन्छिन्, “उसले ति दम्पत्तीको कागजात गृह मन्त्रालयमा पठाउँछ। गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुग्छ र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ। यो निकै जटिल प्रक्रिया हो। कतिपय अवस्थामा गृह मन्त्रालयबाटै कागजात मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हुँदैन। वर्षौँ वर्ष झुलाइरहन्छ। त्यसैले यो पूरै संशोधन हुनुपर्छ।”

बेलायतकी प्राध्यापक एवं लेखिका मारा मालागोडीले पनि नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकताको अध्यायलाई नेपालमा महिला आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रुपमा व्याख्या गर्छिन्। अतितमा जस्तै २०७२को संविधानले पनि नागरिकताको अध्यायमा लिंगको आधारमा महिलालाई भेदभाव गरेको उनको तर्क छ।

‘नागरिकताको विषयमा लिंगका आधारमा गरिने भेदभावले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने मधेशी मूलका वा सीमा वारपार बिहे गर्ने महिलालाई मात्रै नभई नेपालभरीकै महिलालाई असर गर्छ। यो पक्कै जेनोफोयिबा (फरक व्यक्तिप्रतिको भय)को एक उदाहरण हो। यो जेनोफोबिया महिलाको शरीरको आधारमा तयार भएको छ। नेपाली नागरिकतामा महिलालाई गरिने असमान वा भेदभाव पूर्ण प्रावधानलाई कन्यादानको अवधारणा अनुसार सही वा जायज ठहराउने काम भइरहेको छ। अझै पनि महिलाको पहिचान र उनीहरूको कानूनी अधिकार स्वायत्त व्यक्तिको रुपमा नभई पुरुषसँगको सम्बन्धको आधारमा निर्माण गरिएको छ।’ (मालागोडी, सन् २०२०, पृष्ठ ३८०)

बहसमा छन् धारा, व्यवहारमा छैनन्

महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘महिला हक’ सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त धाराले महिलाहरूले पनि पुरुष सरह वंशीय अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गरेको छ। त्यति मात्रै नभई सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ।

सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा पति–पत्नीको समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। उपधारा ३ मा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसालाई निषेध गरिएको छ।

तर धारा ३८(५)मा महिलाले रोजगारी, शिक्षामा विशेष अवसर प्रदान गर्ने भने पनि त्यो अनुरुप कानून संशोधन नै  नभएको अधिवक्ता मीरा ढुंगाना बताउँछिन्।

संविधानमा महिलालाई वंशीय अधिकार दिइएको छ। धारा ३८ को उपधारा १ मा त्यो प्रावधान छ। तर कार्यान्वयन भएको छैन। उनी भन्छिन्, “अदालतमा बहस गर्न त्यो धारा काम लाग्या छ र व्यवहारमा हेर्ने हो भने लागु भएको कतै पाइँदैन। केवल कागजी रुपमा मात्रै त्यो व्यवस्था आयो।”

चाहिने कानून भन्दा पनि सरकार अन्य कानून बनाउनतिर लागेको उनको गुनासो छ।

उनी भन्छिन्, “महिलालाई यौन हिंसाबारे उजुरी गर्न नै निरुत्साहित पार्ने खालका कानून बनेका छन्। ३ मंसीर २०७७ मा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ ले त झनै महिलाहरूलाई यौन हिंसा विरुद्धका उजुरी समेत गर्न निरुत्साहित पारेको छ।”

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २१ मंसीरमा प्रमाणीकरण गरी यो अध्यादेश जारी भएको थियो।

उक्त अध्यादेशको दफा ४४ को उपदफा(२) को खण्ड(क) मा ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर गर्ने कसूरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ विषय थप भएको छ।

“जबरजस्ती करणीको उजुरी शुरुमा प्रहरीले हेर्छ, त्यसपछि सरकारी वकिल कहाँ पुग्छ, उनीहरूले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेनन् र यौन हिंसा ठहर भएन भने उजुरी गर्नेले नै सजाय पाउँछ,” उनी भन्छिन्, “बिस्तारै महिलाहरू आफूमाथि भएका यौन हिंसाबारे खुल्दै थिए। हामीले महिलामाथि हुने यौन हिंसाका विषयमा उजुरी गर्न प्रोत्साहन गरिरहँदा निरुत्साहित पार्ने कानून बनेको छ। महिलालाई मानवको रुपमा हेर्नुपर्छ। त्यसपछि कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्छ।”

यौनिक अल्पसंख्यक र पिछडिएका महिलाबारे अस्पष्ट संविधान

प्राध्यापक एवं लेखिका मारा मालागोडीका अनुसार संविधान हेर्दा तेस्रो लिंगी महिलाहरू, ‘महिला’ अन्तर्गत पर्छन् कि, ‘यौनिक अल्पसंख्यक’ भित्र पर्छन् भनेर छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।

‘धारा १८ मा रहेको समानताको हकले लिंग, वैवाहिक स्थिती र गर्भावस्थाको आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने भनिएको छ। यसले सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाहरूको सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ। तर संवैधानिक पाठ अस्पष्ट छ। यसले न त कुन महिलालाई सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको मान्ने भनेर प्रष्ट पारेको छ, न आर्थिक रुपले पिछडिएकाहरूकाको विकासका लागि विशेष व्यवस्था नै गरेको छ। अन्ततः कुन महिलालाई सशक्तिकरण गर्ने भन्ने विषय विधायकहरू, नीति–निर्माताहरू र न्यायाधीशहरूले कै हातमा भर पर्ने कुरा भयो। यो समस्याग्रस्त देखिन्छ, तथापि, सम्पन्न महिलाहरूलाई केबल उनीहरूको लैंगिक पहिचानको आधारमा भेदभाव हुनबाट बचाउँछ।’ (मालागोडी, सन् २०१५, पृष्ठ ३७१)

मालागोडीका अनुसार संविधानको धारा ४० को उपधारा ७ मा दलित पुरुष र महिलाहरूको लागि सुविधाहरूको व्यवस्था गरेको छ। तर नेपालमा सबैभन्दा पिछडिएको वर्गमा परेको दलित महिलामाथि संवैधानिक क्षेत्रमा कमै मात्र ध्यान पुगेको देखिन्छ।

असमावेशी सर्वच्च अदालत

संविधानमा महिलाको हकमा भएका व्यवस्था हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा लैंगिक समानतामा साढे दुई दशकसम्म भएका संवैधानिक मुद्दामामिलाहरू प्रतिबिम्बित र सामेल गरिएको देखिने प्राध्यापक एवं लेखिका मारा मालागोडीको विश्लेषण छ। साथै सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिको अधिकार, समान कामको लागि समान ज्याला, सम्बन्ध विच्छेद, बिहेबारीको उमेर, गर्भपतनको अधिकार र नागरिकताको मामिलामा लैंगिक समानतालाई मान्यता दिएको छ।

लैंगिक र सामाजिक पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वको हिसाबले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विविधता देखिँदैन।

‘राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले २०१३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०१२ मा सर्वोच्च अदालतमा भएका १४ जना न्यायाधीश मध्ये जम्मा १ जना मात्रै महिला न्यायाधीश थिइन्। ८६ प्रतिशत न्यायाधीश बाहुन र क्षेत्री थिए। त्यहाँ केवल १ जना मधेशी र एक जना जनजाति थिए भने दलित र मुस्लिम कोहि थिएनन्।’ (मालागोडी, सन् २०१५, पृष्ठ ३७५–३७६)

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास परियोजनाले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विविधता नुहँदा न्यायिक प्रणालीको वैधानिकता र चपेटामा परेका मानिसहरूमाथि अदालतले गर्ने न्यायमा पनि आम मानिसहरूको नकारात्मक धारणा विकसित हुन सक्छ।

उनी लेख्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको संरचनामा वर्चश्ववादी समूहको हावी देख्दा, यसले लैंगिक मुद्दाहरूमा दिएको न्यायिक निर्णयहरूको प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्छ।’

सामाजिक समावेशीता र उत्थानका विषय संविधानका विभिन्न पाटोमा देखिए पनि न्यायालयमा यो नदेखिएको अधिवक्ता एवं लेखक यम बहादुर किसानको विश्लेषण छ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र योग्यता हेर्ने धारा १२९, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र योग्यता हेर्ने धारा १४० र जिल्ला अदातलका न्यायाधीश नियुक्त गर्ने धारा १४९ मा एउटा पनि सामाजिक समावेशीता र उत्थान छैन।’ (किसान, सन् २०१५, पृष्ठ ३५९)

यस्ता विभेद हटाउने कसरी त ?

सांसद पुष्पा भुसालका अनुसार संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व मात्रै हैन, नीति निर्माण गर्ने तहमा महिलाहरूको उपस्थिती हुनुपर्छ।

“हाम्रो समाजमा रहेको त्यस्ता तप्कामा रहेको महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समृद्धिको लागि नीति नियमहरू बनाउनको लागि त्यो ठाउँमा महिलाहरू हुनुपर्छ”, भुसाल भन्छिन्।

 

सन्दर्भ सूची

किसान, यम बहादुर। सन् २०१५। The Rights of Women, Dalits and Other Marginalised Groups in the Constitutions: Challenges Ahead for Implementation। ‘A Treatise on the Constitution of Nepal, 2015’ मा संग्रहित (सं. विपिन अधिकारी)। काठमाडौः काठमाडौं स्कुल अफ् ल।

मालागोडी, मारा। सन् २०१५। Constitutionalising Women and Gender and the Rights of Sexual Minorities in Nepal। ‘A Treatise on the Constitution of Nepal, 2015’ मा संग्रहित (सं. विपिन अधिकारी)। काठमाडौः काठमाडौं स्कुल अफ् ल।

 

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved