संविधान-मन्थन

‘संवैधानिक संस्कारको अभाव हाम्रो मूल समस्या हो’

राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्कारको अभावकै कारण पछिल्ला ६ वर्षमा राजनीतिक दलहरु असफल भएका छन् जसले निरन्तर द्वन्द्वलाई जिवित राखेको छ ।

‘संवैधानिक संस्कारको अभाव हाम्रो मूल समस्या हो’

आरम्भमै त्रुटी
लामो द्वन्द्वपछि निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेर दोस्रो संविधानसभा बन्यो । दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दासम्म राजनीतिक समीकरण र शक्ति समीकरणमा फेरबदल भएको थियो । त्यो फेरबदलसँगै संविधानले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनाइएको अन्तरिम संविधानको जगमा बसेर संविधानसभाबाट प्रत्येक पेचिला विषय, द्वन्द्वकालमा उठेका मुद्दाहरु र भविष्यमा उठ्न सक्ने अन्य विषयहरु पनि समाधान होस् भन्ने अपेक्षाले संविधानसभाको परिकल्पना गरिएको थियो । तर जारी हुँदासम्म संविधानले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन । त्यसको कारण थियो, संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया । संक्रमणकालमा सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने बेलामा सहमतिलाई त्यागेर बहुमतको बाटो अख्तियार गरियो । संविधानको वरिपरि उठेका धेरै अपेक्षा र मागलाई सम्बोधन नगरिकनै पेलेर लैजाने अभ्यास गरियो । त्यो नै गलत नजिर थियो । त्यसले १० वर्षदेखि उठिरहेका विषयलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नसकेन । र, संविधान जारी गर्ने अभ्यासदेखि नै यसको स्वामित्वमा प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

चुकेको अवसर
संविधान जारी गर्ने बेलामा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवसर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाएको थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता भएर बनेको नेकपासँग भएको संख्याले उसलाई प्रशस्त अवसर दिएको थियो । उसले केही उदारता देखाएर पहिला सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई दुईतिहाइ मत पुर्‍याएर संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नसक्थ्यो । जसले थप स्थायित्वको लागि एउटा आधार दिन सक्थ्यो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानलाई थप जिवन्त बनाउने, जनताको जनजीविकासँग जोड्ने र जनताले स्वामित्व लिनसक्ने रुपमा विकास गर्ने चेतना नै पलाएन ।

संविधानलाई कोरा कागजमा गरिएको हस्ताक्षरको रुपमा भन्दा पनि जनताले दैनिक जीवनमा महशुस गर्नसक्ने तरिकाले जीवन्त बनाउनका लागि जनताले दिएको अवसर कम्युनिष्ट नेताले चुकाएको अवधिको रुपमा संविधान जारी भएपछिका यी ६ वर्षलाई लिनसक्छौँ ।
त्यो अवसर चुकाउँदा थालनीमै भएका असहमतिहरु बढ्दै गए । संविधान जारी गर्दा जसरी पेलेर लगियो, त्यो प्रवृत्ति नै बढ्दै गयो ।

यी ६ वर्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र आन्दोलनबाट जन्मेको मधेसी नेतृत्वको पूर्णत अक्षमता प्रष्ट भएको छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा असहमति जनाएका मधेसी नेतृत्वलाई पनि यो अक्षमताको भागीदार बनाउनुको कारण छ । उनीहरुले जुन विषयलाई लिएर विरोध जनाएका थिए र मधेसभरी धेरै जिल्लाबाट जनताको त्याग र समर्थन पाएका थिए, त्यसप्रति बेइमानी गरे । सरकारमा जानकै लागि संविधानमा आफैले जनाएका विमतीहरु बाँकी छैनन् भनिदिए ।

मूलतः राजनीतिक संस्कारको अभाव भएको अवधिको रुपमा ६ वर्षलाई लिनसक्छौँ । यो अवधिमा सत्तामा भएका शक्तिले मात्र नभई विरोध जनाइरहेका विरोधी शक्तिहरुले पनि राजनीतिक संस्कार देखाएनन् ।

समाजको पिँधमा रहेका, राजनीतिक रुपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व महशुस नगरिरहेका, सेवा, सुविधाको पहुँचमा अनुभूती नगरिरहेका मानिसले यो संविधान अनुसार हाम्रो राजनीतिक स्थिति, प्रणाली चलिरहेको छ भन्ने अनुभूती दिलाउने दायित्व राजनीतिक दलहरुमा थियो । तर संविधानलाई संस्थागत गर्न हाम्रो समाजलाई चाहिने व्यापक र जीवन्त संस्थाहरु बनाएर अगाडि बढ्ने अभ्यास यो ६ वर्षमा फिटिक्कै देखिएन ।

हाम्रो विरोधाभास
यो बिन्दुसम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ ? गएको ६ वर्षमा संविधानलाई जबरजस्ती भए पनि जारी गर्ने र त्यसको विरोध गर्ने पक्षहरु एउटै भए, किन ?
त्यसको मूल कारण हो, हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा नआएको संवैधानिक संस्कार । संविधान त हामीले धेरै जारी गर्‍यौं तर हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा अहिलेसम्म संवैधानिक संस्कार आउन सकेन ।

नेपालमा भएका केही आधारभूत अन्तरविरोध र विवादलाई सम्बोधन गर्दे संविधान लेखेर अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा संवैधानिक संस्कारसहितको राजनीति थियो । तर देखाउनकै लागि मात्र संविधान जारी गरियो । जसले गर्दा संविधान गतिशील हुन सकेन । आम मानिसको जीवनसँग नजोडिइकन संविधान गतिशील हुन सक्दैन । आम मानिसको जीवनसँग जोडेर गतिशील बनाउने, स्वामित्व लिने प्रक्रियाका लागि त राजनीतिक चिन्तनदेखि नै संवैधानिक संस्कार आउनुपर्छ ।

संवैधानिक संस्कार भएमात्रै संविधानभन्दा माथि म छैन, मेरो पार्टी छैन, मेरो सरकार छैन भनेर संविधानको मर्मलाई राजनीतिक व्यवहारमा उतारिन्छ । आज म भएको कुर्सीमा भोलि अरु आउन सक्छ भन्ने लोकतान्त्रिक धारणा विकास हुन्छ । त्यो संवैधानिक संस्कार हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा रहेनछ भन्ने यो ६ वर्षमा पुष्टि भएको छ ।

त्यसैले आजको चुनौती भनेको संविधान अनुसारको ऐन, कानुन बनाउनेतिर लाग्नेमात्र होइन । धेरै जनाले संविधान कार्यान्वयन भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यो गलत छ । संविधान जारी भएपछि स्वतः कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ । मुख्य कार्यभार त, संविधान अभ्यासका क्रममा आजभन्दा भोलि बढी स्वामित्व लिने वातावरण बनाउने हो ।

संविधानको अपनत्वको चर्चा गर्दा यसमा समेटिएका मुद्दाप्रतिको सहमति र असहमतिको चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर संविधान भनेको मुद्दाको कुरामात्र होइन । देशलाई कसरी चलाउने भनेर लिखित रुपमा बनाइएको दस्तावेज हो संविधान ।

समाजमा भएका अन्याय, अत्याचार र ऐतिहासिक रुपमा भएको विभेदलाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निर्माण गरौं भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर संविधानसभा गठन गरिएको थियो । तर विभिन्न मुद्दाका पक्ष, विपक्षमा उभिएका सबैले संवैधानिक संस्कारविहीन राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छन् । हरेक दल कसरी चलिरहेका छन् भनेर हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ । त्यसैले अब बहसको विषय सीमित मुद्दा रहेन ।

संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दा त छन् नै । आन्दोलनबाट आएका मुद्दा संविधानमा संस्थागत भएको हुनाले ती कायम नै छन् । तर हामी संवैधानिक हिसाबले हामी किन अघि बढ्न सकिरहेका छैनौं भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा मुद्दामा सीमित भएर हेर्न मिल्दैन ।

हामीले खास किसिमको नयाँ तौर-तरिकाको राजनीति खोजेका थियौँ । यो संविधानले त्यसलाई सुनिश्चित गरोस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा थियो । तमाम आन्दोलन, युद्ध जे जे भयो त्यो नयाँ किसिमको राजनीतिको खोजी थियो । त्यसको केही अंश यो संविधानमा लिखित थियो ।

तर त्यो लेखिँदैमा र कानून बनाउँदैमा व्यवहारमा सुनिश्चित नहुँदोरहेछ । त्यसको कारण के हो भने, एउटा राजनीतिको कल्पना गरेर अर्को खालको राजनीति अभ्यास भइरहेको छ । यो हाम्रो राजनीतिक दलहरुको सोच, चिन्तन, व्यवहार र अभिव्यक्तिमा देखिएको विरोधाभास हो । यो नै आजको समस्या हो ।

संविधानको सिद्धान्त नै राजनीतिक दलहरुले आत्मसात नगरेको देखिन्छ । परिणाम, संविधान संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । त्यही कारणले नै खासगरी पुराना पार्टीहरु विग्रहमा गइरहेका छन् ।

अनिश्चितताको प्रतिफल
कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । त्यसलाई गतिशील र जीवन्त बनाइहरनुपर्छ, जसका लागि संवैधानिक संस्कार चाहिन्छ । त्यो भनेको समाजमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने मुद्दाहरुलाई संशोधन गर्न जहिले पनि तयार हुनु हो ।

केही आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित रहेर कल्पना गरिएको शासन प्रणाली अगाडि बढाउने निर्देशक सिद्धान्त हो संविधान । छोटो संविधान भइकन पनि ती देशमा भएका आन्तरिक द्वन्द्व सम्बोधन भएका छन् किनभने त्यसका लागि आवश्यक संविधान संशोधन भइरहेका छन् ।

संविधान निरन्तर रुपमा संशोधन हुनुपर्ने गतिशील दस्तावेज हो । तर त्यो संवैधानिक संस्कार हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा देखिएन । त्यो नहुँदा समाजको आवश्यकतासँग संविधान र राजनीतिक दलहरुको सम्बन्ध रहेन । त्यो संकट नै अहिलेको मूल संकट हो । संविधान अपूर्ण छ भन्ने स्वीकार्दा र संवैधानिक संस्कार देखाउँदासाथ नै यसप्रति विरोध जनाइरहेका सिमान्तकृत समुदाय पनि समेटिने बाटो खुल्छ । समाजको आधारभुत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन भयो भने यो संविधान दिगो हुन्छ । तर अहिलेको जस्तो क्षणिक भागबण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन भयो भने यो मात्र होइन कुनै पनि संविधान संकटमा रहन्छ ।

यो संकटले एकातिर राजनीतिक अनिश्चितता त सिर्जना गरेको छ नै साथै समाजको पिँधमा रहेका जनताको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने आर्थिक प्रणाली र सांस्कृतिक वातावरण; समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने राजनीतिक संस्थाहरुको निर्माण पनि हुनसकेको छैन ।
यो अभावले निरन्तर द्वन्द्वलाई समाजमा संस्थागत गरिरहने र कुनै पनि बेलामा त्यो द्वन्द्व चर्किने वातावरण दिइराख्छ ।

-गौतम विराटनगरस्थित ‘नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स’सँग सम्बन्धित राजनीतिशास्त्री हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved