‘संविधान गर्वलायक छ, यसको विकास नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी हो’

संविधानलाई हेर्ने धेरै आँखा हुन्छ। सामान्य तरिकाले हेर्ने हो भने देशको शासन व्यवस्था चलाउने दस्तावेज मात्रै हो संविधान। त्यसरी हेर्दा पनि आजसम्म नेपालका अभ्यासमा आएका हरेक संविधान फरक छन्। त्यसको कारण छ।

यसअघि जारी भएका संविधानको समय फरक थियो। त्यतिबेलाका शासकले जनतालाई हेर्ने नजर फरक थियो। शासक र शासितहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज भएकाले पनि फरक-फरक समयका संविधान फरक हुनु स्वाभाविक नै हो।

तर संविधानलाई शासन व्यवस्था चलाउने दस्ताबेजको रूपमा मात्र नभई अरू दृष्टिले पनि हेर्न मिल्छ। एउटा भूगोलभित्र बसेका जनताले स्विकार गरेका साझा न्यूनतम् सिद्धान्तहरूको दस्ताबेज पनि हो संविधान। यसरी हेर्दा जनताको बुझाइमा फरक आएसँगै संविधानमा पनि फरक आउँदै जान्छ।

नेपालको पहिलो संविधान २००४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए। राणाविरुद्ध जनताले आन्दोलन गर्दैथिए । त्यसैले संविधान जारी गर्नैपर्ने थियो। त्यतिबेला जनतालाई अधिकार दिएजस्तो गरेर नदिन संविधान ल्याइएको थियो। सबै मौलिक अधिकार एउटै धारा ४ मा समेटिएको थियो। संविधानले राणाहरूलाई शास्वत शासकको रूपमा स्थापित गरेको थियो।

त्यसको तुलनामा अहिले हामी सम्भवतः संसारको सबैभन्दा लामो मौलिक अधिकारको सूची भएको संविधानसम्म आइपुगेका छौँ। यसरी हेर्ने हो भने समयक्रममा आएको राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तन पनि संविधानमा अटाएको छ।

यसअघिका संविधानले सामाजिक परिवर्तनलाई समेट्न सकेका थिएनन्। उदाहरणका लागि २०४७ सालको संविधानलाई लिन सकिन्छ। २०६३ सम्म प्रभावमा रहेको त्यो संविधानमा कहिल्यै पनि सुधार गरिएन। सामाजिक तहमा उठेको आन्दोलनलाई पनि संविधानमा समेट्ने गरी बहस भएन। जस्तै, २०५२ सालदेखि नै छोरीले पनि पैतृक सम्पत्ति पाउनुपर्ने बहस शुरु भएको थियो। तर त्यो बहस मुलुकी ऐनमा सीमित थियो। मुलुकी ऐनको ‘अंशबण्डाको महलले छोरीलाई चिनेन’ भन्ने मात्रै आवाज उठाइएको थियो।

खासमा हामीले त्यतिबेला संविधानले एउटा मानिसको जीवनमा कति फरक पार्छ भनेर हेरेकै थिएनौं। तर यो संविधानले छोरीले अंश पाउने अधिकारलाई पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्‍यो। त्यो मौलिक हक रहेछ भनेर बुझ्यौं।

२०४७ सालको संविधानलाई भने हामीले मूल कानून भनेर बेग्लै राख्यौं र मुलुकी ऐनबाटै सबै विषय सम्बोधन गर्न खोज्यौं। संविधान जनताको जीवनसँग जोडिन्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्‍यौँ।

यसरी हेर्दा हाम्रा संविधान निर्माताहरूले कम्तीमा मौलिक हकलाई निकै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। त्यसो त मौलिक हकबारे बेग्लै विषयगत समिति नै थियो। संविधान निर्माताहरूले धेरै लामो दस्तावेज नै तयार पारेका छन्। उनीहरूले मौलिक हकको सूचीमा धेरै थपथाप पारेका छन्। विशिष्टीकरण पनि गरेका छन्। समानताको हक भनेर एउटा धारामा लेखेपछि फेरि अर्को ठाउँमा दलितको, महिलाको बेग्लाबेग्लै हक उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो गर्नुको कारण छ। २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा पनि समानताको हक लेखिएको थियो। तर त्यतिले नपुग्दो रहेछ भनेर महिलाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक आदि बेग्लै लेखियो। संविधान सभामा सबै वर्ग, समुदाय, लिंग र जातिको प्रतिनिधित्व भएकाले सामाजिक सुरक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक आएको पाइन्छ। आधारभूत हक सिर्जना गर्ने र त्यसलाई सुनिश्चित गर्न जोड दिएको पाइन्छ।

तर संविधानप्रदत्त अधिकार प्रत्याभूत गर्ने विषयमा राज्य जिम्मेवार छैन। त्यसको उदाहरण पनि संविधानबाटै शुरु हुन्छ। संविधानको धारा ४७ ले जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन हुने भनेको छ। संसारमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। मौलिक हक भनेको प्रत्याभूत हुने अधिकार हो। त्यो लेखिसकेपछि प्रदत्त हुन्छ। अर्को कुरा, हरेकजसो अधिकारमा ‘संघीय कानूनबमोजिम’ भनिएको छ। त्यो कानूनले त अधिकारको सीमा कोरिदिन सक्छ।

संविधानमा दुईवटा प्रावधान हुन्छन्, मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त राज्यका आकांक्षाहरूको अभिव्यक्ति हो। त्यो राज्यले आफूले सक्दा पूरा गर्दै जाने हो। तर मौलिक हकमा नलेखेपछि नदिन पाइँदैन। विडम्बना मौलिक हकमा रोजगारीको हक लेखिएको छ तर व्यवहारमा उपलब्ध छैन।

राज्यले क्षमताभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्‍यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। तर राज्य हुने खाद्य हक सुनिश्चित गर्न नसनक्ने भन्ने पनि हुन्छ ? त्यसो हो भने त्यो राज्यको के काम ?

खासमा संविधानमा मौलिक हकको ठूलै पुलिन्दा बनाइएको छ तर त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको छ।

जग क्रान्तिकारी संसद्‍वाद

यो संविधान अलि फरक तरिकाले आएको हो। सिद्धान्तको आँखाले मात्रै हेर्ने हो भने संविधानमा कतिपय विषयको प्रविष्टि नै अवैधानिक लाग्नसक्छ। जस्तो गणतन्त्र र संघीयता। गणतन्त्रको सम्बन्धमा अनिर्वाचित अन्तरिम संसद्ले निर्वाचित भएर बन्ने संविधान सभालाई कार्यान्वयनका लागि निर्देश गरेको थियो। संघीयता पनि अन्तरिम संविधानको संशोधनबाट तय गरिएको थियो। तर किन त्यस्तो भयो ? त्यो बुझ्न यो संविधान कसरी आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

यो संविधानको आधार ०६२/०६३ को जनआन्दोलन हो। आन्दोलनको बलमा पुनः स्थापित संसद्को ४ जेठ २०६३ को घोषणाले संविधानका धाराहरू निलम्बन गर्‍यो। प्रचलित सिद्धान्त हो, संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेज हुन्छन्। तर ४ जेठको त घोषणा हो, ऐन पनि होइन। त्यही घोषणाले संविधानको धारा निलम्बन गर्‍यो। त्यसको वैधानिकता जनआन्दोलनमा थियो।

२०६२/०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा अनि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई मूल अजेण्डा बनाएको हो। त्यसलाई अन्तरिम संसद्ले सुनिश्चित गर्‍यो। संविधान बन्न ४/५ देखि १० वर्षसम्म लाग्नसक्थ्यो। तर जनता त भर्खरै आन्दोलित भएका थिए। संविधान दिने जनतालाई तिम्रो माग १० वर्षमा पूरा हुन्छ भन्दा रिसाउन सक्थे । त्यसैले जनताका माग सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। अन्तरिम संसद्ले त्यही गर्‍यो। यसैलाई भनिन्छ, क्रान्तिकारी संविधानवाद् जसमा क्रान्ति वा आन्दोलनबाट संविधानका सिद्धान्तहरू सुनिश्चित हुन्छन्। जनआन्दोलनले स्थापित गरेका अजेण्डा नहराउन्, तिनमाथि घात नहोस् भनेर कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गरिन्छ।

त्यसैले वर्तमान संविधानको परिपालनाको क्रममा यसको जग बिर्सन मिल्दैन।

संविधानका तीन खम्बा

संविधानका मुख्य चार खम्बा छन् भनिन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता। मचाहिँ यीमध्ये पनि शुरुका तीनवटालाई मुख्य खम्बाको रूपमा लिन्छु। संविधानका हरेक धारामा यी तीन सिद्धान्त भेटिन्छन्। तर धर्मनिरपेक्षता भेटिँदैन यद्यपी म त्यसको पक्षमा छु।

संघीयता बिर्सिएर संविधानका कुनै पनि धारा पढ्न सकिँदैन। हरेक धारा कि त राज्यलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्नेमा केन्द्रित छन् कि त संघीय तहहरूको शक्ति सन्तुलनमा।

तर संविधानका सबै धारामा धेरे अलमल पनि छन्। जस्तै हाम्रो गणतन्त्र समावेशी हो कि सहभागीतामूलक भन्ने ठ्याक्कै छुट्याउन गाह्रो छ। संविधानको परिपालना गर्दैजाँदा त्यसको व्याख्या हुँदै जाला। झट्ट हेर्दा संघीयता जसरी पहिचानका मुद्दा सम्बोधन भएको पाउन गाह्रो छ। राज्यका सबै निकाय समावेशी भनिएको छ तर न्यायालय हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन।

संविधानलाई गतिशिल बनाइयो भने यी सबै विषय स्पष्ट हुँदैजालान्। संशोधन र व्याख्याले संविधानलाई गतिशिल बनाउँछ। उदाहरणका लागि अमेरिकाको संविधानलाई लिन सकिन्छ। अमेरिकाको संविधान जम्मा सात धाराको हो। आजको दिनसम्म पनि संघीय सरकारले समानता चिन्दैन। चौधौँ संशोधनबाट समानताको कुरा ल्याए। तर त्यो संशोधन राज्य र स्थानीय तहमा मात्रै लागु हुन्छ। संघीय तहलाई लागु हुन्न। आजको दिनसम्म पनि समानता लागु छैन। तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भन्यो, संविधानले स्वतन्त्रता (लिबर्टी) त मान्छ नि। समानता नभए कस्तो स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर उसले व्याख्या गर्‍यो।

हाम्रो संविधानमा भएका धेरै अलमल यस्तै व्याख्याबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको भावलाई मनमा राखेर संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने सबै विषयको सम्बोधन हुन्छ। जस्तैः संसद्को स्थायित्वबारे भएको अलमल अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको धारा ७६ को व्याख्याबाट स्पष्ट भएको छ।

संविधानका यी तीन खम्बामध्ये अहिले संघीयताबारे अलि बढी बहस भएको छ। संघीयता दुई प्रकारको हुन्छ, कमिङ टुगेदर। पहिले नै भिन्दाभिन्दै भएका राज्यहरू एउटा साझा सिद्धान्तमा एकताबद्ध हुने। अर्को हो, होल्डिङ टुगेदर। केन्द्रीकृत राज्यलाई प्रान्तहरूमा बाँड्ने। हाम्रो होल्डिङ टुगेदर हो। त्यो हिसाबले संघीय सरकारलाई बढी अधिकार दिइएको छ। पहिलो ऐन बनाउने अधिकार संघीय सरकारलाई नै छ। साझा सूची पनि लामो छ।

केही मानिस स्थानीय तह राखेर प्रदेशहरू खारेज गरौं पनि भनिरहेका छन्। तर हामीले संघीयताको अभ्यास नै गरिसकेका छैनौँ। संघीयताको शुरुआती चरणमा छौँ हामी। त्यसैले यसबारे हामीले धेरै बुझ्न बाँकी छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पदासीन हुँदा नै ‘प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारमातहत हुन्’ भनेका थिए।

अभ्यासका क्रममा त्यस्तो देखियो पनि। एउटा बाहेक अरु प्रदेशमा उही पार्टीले प्रदेश सरकार चलाइरहेको भएर त्यस्तो देखियो। तर पछिल्लो एक, डेढ वर्षको दौरानमा प्रदेश २ ले मात्रै संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात वटा मुद्दा हालेको छ। यसले संघ र प्रदेशबीच तनाव रहेछ भन्ने त देखायो।

कुनै पनि संघीय व्यवस्था भएको देशमा संघ र प्रदेश वा प्रदेशहरूबीच नै विभिन्न विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसलाई समाधान गर्नकै लागि हाम्रो संघीयता सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्यायका आधारमा चल्ने भनिएको हो।

संविधान जारी गर्नेहरूले संघीयताको मर्मअनुरूप अभ्यास नगर्दा हाम्रोमा यो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव सिर्जना भएको हो। तर हामीले हतारिएको संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न थाल्यौँ भने संविधानको स्थिरतामाथि नै खतरा हुन्छ।

हाम्रो संघीयता परिपक्व भइसकेको छैन। संघीयताबारे हाम्रो बुझाइ पनि परिपक्व भएको छैन। हामी त्यो अभ्यासको अत्यन्त आरम्भमा छौँ।

दुई संविधानसभाको फरक

संविधान निर्माणको अभ्यास भने निकै रोचक छ। पहिलो संविधान सभाबाट जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभा गठन भयो। कानूनको विद्यार्थीका आँखाबाट पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा एउटै देशका जस्तो पनि लाग्दैन। दुई संविधानसभाले न्यायालय र संसद्को अधिकारलाई कसरी लिन्थे भन्ने उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ।

अहिलेको संविधानले संविधानसँग बाझिएका ऐन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने बन्दोबस्त गरेको छ। तर पहिलो संविधान सभाले संसद् स्वंयले बदर गर्ने परिकल्पना गरेको थियो।

त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि पहिलो संविधान सभाको परिकल्पना फरक थियो। पहिलो संविधानसभाले एउटा संसद्मै ‘उच्चस्तरीय न्यायिक समिति’को परिकल्पना गरेको थियो। त्यो समितिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, महाअभियोग पारित गर्ने, संविधानसँग बाझिएको ऐन खारेज गर्ने भनिएको थियो। नेपालको लागि त्यो निकै अचम्मको अभ्यास थियो। समाजवादी देशमा त्यस्तो अभ्यास हुन्छ जहाँ जनताका प्रतिनिधि नै सबैभन्दा सर्वोच्च मानिन्छ। तर नेपालले लामो समयदेखि गरिआएको अभ्यास त्यो थिएन। लोकतन्त्रको अभ्यास पनि होइन त्यो।

राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा पनि त्यो फरक स्पष्ट हुन्छ। हुन त अहिले पनि राज्यको आधार पहिचान र सामर्थ्य भनिएको छ। तर पहिलो संविधान सभाले तय गरेका आधारहरू निकै फरक थिए।

पहिलो संविधान सभाबाट दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दासम्म राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धेरै अजेण्डामा सम्झौता भने गरेका हुन्। कम्तीमा माओवादीले गरेको हो। संविधान सभामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसको अजेण्डा नै जातीय आधारमा राज्यको पुनः संरचना थियो। दोस्रो संविधानसभामा उसले त्यो अजेण्डामा अडान राखिरहेन। यसलाई अजेण्डा छोडेको पनि भन्न सकिन्छ, अर्को दृष्टिमा परिपक्व हुँदै गएको पनि भन्न सकिन्छ।

निश्चित विषय के हो भने, चार वर्ष अगाडि आएको संविधान एक खालको हुन्थ्यो, चार वर्षपछि आएको भए अर्को खालको। पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदै गर्दा टुंगो लाग्न बाँकी विषय भनेर लेखिएका विषयहरूको सूची छ। त्यहाँ हेर्ने हो भने धेरै कुरा टुंगो लाग्न बाँकी भनेको छ। तर ती वास्तवमा टुंगो लाग्न बाँकी होइनन्। संविधान सभाको बहुमतले त एउटा विषय पारित गरिसकेको थियो। त्यो जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो भने अदालत आजजस्तो स्वतन्त्र हुँदैनथ्यो। तर प्रतिनिधित्वको मुद्दा निकै बलियो हुन्थ्यो। अहिले योग्यताको नाममा न्यायालय असमावेशी छ। राज्यका संरचना अझै असमावेशी छन्। यस्तो हुने थिएन।

दोस्रो संविधान सभाको अभ्यासमा संविधान सभा हुनुपर्ने तहमा जीवन्त नभएको चाहिँ साँचो हो। दोस्रो संविधान सभामा विषयगत छलफल भएको पाइँदैन। केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाललगायत केही शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर भएको एउटा दस्तावेज संविधान सभामा आउने, त्यसलाई अनुसूचीमा राख्ने र सबै सभासद्ले पारित गर्ने अभ्यास गरियो।

पहिलो संविधानसभाको झुकाव ठीक थियो तर त्यो कहिल्यै निर्णायक हुन सकेन। किनकि हामी धेरै तरिकाले विभाजित थियौँ। सबै पार्टी र पक्ष आफ्नो अजेण्डाबाट टसमस हुन तयार थिएनन्। एउटा अजेण्डा समेट्दै गर्दा अर्कोमा सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने महसुस नहुँदा निष्कर्षमा जान सकेन। पटकपटक संविधान सभाको समयावधि थप्नुपर्ने स्थिति आयो। यसले पार्टीहरू परिपक्व भइसकेका थिएनन् भन्ने पनि देखाउँछ।

पहिलो र दोस्रो संविधानको बनावटमा आएको फरक पनि त्यत्तिकै उल्लेखनीय छ। पहिलो संविधान सभामा माओवादीको तुलनामा कांग्रेसको निकै कमजोर उपस्थिति थियो। सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले माओवादीले आफ्ना अजेण्डा लागू गराउन जोड गर्नु स्वाभाविक थियो। तर उ संसदीय अभ्यासमा परिपक्व भइसकेको थिएन जसले गर्दा ‘नेगोसिएसन’ हुन सकेन।

स्वामित्वको स्थापना

संविधानलाई जीवन्त राख्न जनताको तहबाटै यसको स्वामित्व लिने हो। जनताले स्वामित्व नलिँदासम्म संविधानलाई शासकहरूले आफूखुशी व्याख्या गरिरहन्छन्। जनताको तहसम्म स्वामित्व सिर्जना गर्ने दायित्व सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी क्षेत्र र बौद्धिक वर्गको हो। तर पछिल्ला अभ्यास हेर्ने हो भने यसमा चुकिरहेको देखिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभ्यास राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै निरकुंशता हो। राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी नै उनले पनि आफूलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय जति कमजोर बनाए। तर केपी ओलीविरुद्ध आन्दोलित भएका पार्टी र प्रबुद्ध वर्गले जनतालाई केपी ओली वास्तवमा तानाशाह थिए भनेर कहिल्यै स्पष्ट पारेनन्।

संसद् विघटन गलत, असंवैधानिक भनेर चिच्याइरहे, तर गाउँगाउँका हरेक व्यक्तिलाई तानाशाह हुनु भनेको के हो भने स्पष्ट पारेनन्। परिणाम जनताको तहमा ४ पुस र ५ पुसमा मेरो हैसियत के भयो भनेर कसैले सोच्नुपरेन। ५ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मेरो हैसियतमा के फरक पर्‍यो भनेर जनताको तहबाट छलफल नै गराइएन। बरु कसै–कसैले त ठीकै त भयो नि सांसदलाई दिनुपर्ने अर्बौँको तलब–भत्ता त जोगियो नि भनिरहे।

जब जनताले संसद् विघटनको अर्थ बुझ्छन्, संसद्मा मेरो प्रतिनिधिले बोलेको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्छन् तबमात्र त्यसको विरोध गर्छन्।

देखिएका जटिलता

कुनै पनि संविधान जटिलताहरूबाट मुक्त हुँदैन। त्यस्तो जटिलतालाई व्याख्याले स्पष्ट पार्दै जाने हो। त्यो तत्कालै हुने विषय होइन। दशकौंसम्म संविधान रह्यो भने त्यसका जटिलताबारे व्याख्या र विश्लेषण हुँदै जाने हो।

संविधानमा रहेको जटिलतामध्ये एक धारा ७६ हो। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले यसको धेरै हदसम्म व्याख्या गरेको छ। तर व्याख्या हुन बाँकी केही विषयहरू छन्। जस्तै, उपधारा १, २, ३ र ५ बाट सरकार बन्ने प्रावधान छ। जुन सरकार बेसी स्थिर हुन्छ, पहिले नै त्यही सरकार किन नबनाउने ? यो मेरो प्रश्न मात्रै हो।

त्यसो त धारा ७६ अघिल्ला संविधानमा नभएको होइन। २०१५, २०१९ र २०४७ को संविधानमा कुनै न कुनै रूपमा यो प्रावधान थियो। तर उपधारा ५ भने विल्कुलै नयाँ अभ्यास हो।

अहिले देखिएको अर्को जटिलता संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक इजलासको हो। संवैधानिक परिषद्मा जुन व्यक्ति हुन्छ र जसले नियुक्त गर्छ त्यसविरुद्ध परेको रिट पनि उसैले हेर्नुपर्ने व्यवस्था अचम्मलाग्दो नै हो।

यो जटिलताको समाधान गर्ने दुई विकल्प छन्। पहिलो हो संशोधन। तर संशोधन नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई नै विपक्षी बनाएको मुद्दामा नबस्ने हो भने यो जटिलता सहजै हल हुन्छ।

गर्वको आधार

संविधानमा यस्ता केही जटिलता भए पनि यो संविधान धेरै हिसाबले गर्व गर्न लायक छ। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई स्थापित गरेको छ। सविधान सभाको चर्चा चलेको २००७ सालदेखि नै हो। त्यो दशकौंको संघर्षलाई यो संविधानले चिनेको छ। अझ अगाडि बढेर समाजवाद उन्मुख हुने प्रतिबद्धता गरेको छ। ०६२/०६३ मा नेपाली जनता ‘शासकले हामीलाई असर गर्ने गरी मनपरि निर्णय लिन पाउँदैन’ भन्नकै लागि लडेका थिए। यो संविधानले त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ। त्यस्तै विभिन्न जात, वर्ग, समुदायलाई पनि समानताको हक स्थापना गरेको छ।

आधारभूत रूपमा संविधान ठीक छ। यसको परिपालन गर्ने क्रममा समयानुसार सुधार र विकास गर्दै लैजाने हो। त्यो हाम्रो पुस्ताको कर्तव्य हो।

इतिहास र अन्य देशको अभ्यासलाई हेरेर देशलाई भोलि कस्तो बनाउने भनेर सोच्न मेरो पुस्ता स्वतन्त्र छ। त्यो स्वतन्त्रता संविधानले दिएको हो।

– खरेल नेपाल ल क्याम्पसबाट हालै कानूनमा स्नातक हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा गरेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा गरेको बहसबाट चर्चित भएका थिए।

(सुनिता साखकर्मीसँगको कुराकानीमा आधारित)