अध्यादेश फिर्ता लिन नसक्नुका बाध्यता

सत्तामा टिकिरहन र थप बलियो हुन दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको देउवा सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको छ।

अध्यादेश फिर्ता लिन नसक्नुका बाध्यता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

नियुक्तिसँगै उनले आफ्नै पार्टीबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री नियुक्त गरे। पछि सत्ता गठबन्धनसँग परमर्श नगरी आफ्नै पार्टीबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

त्यसयता देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा सत्तागठबन्धनभित्र कुरा मिल्न सकेको छैन। मन्त्रालयको संख्यामा करिब करिब सहमति भए पनि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे गठबन्धन दलबीच सहमति हुन सकेको छैन।

पछिल्लो गठबन्धन बैठकमा देउवाले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिन गठबन्धनमा आबद्धहरूलाई आग्रह गरे पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम दिन सकेका छैनन्।

देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएको करिब ७० दिन पुग्न लाग्दा पनि किन मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन् त ? त्यसको मुख्य कारण बन्यो आफैंले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश।

अध्यादेशको आधारमा (नेकपा) एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित बन्न पुग्यो। एमालेबाट छुट्टिएर माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) पार्टी र महन्थ ठाकुरलले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे।

तर त्यही अध्यादेशलाई लिएर सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दुई दल नेकपा एस र जसपाबीच मतभेद छ। नेकपा (एस) अध्यादेश फिर्ता लिन नहुने पक्षमा छ भने जसपा अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छ। यी दुवै दलले सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त नै बनाएका छन्।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच अध्यादेशको विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा चेपुवमा परेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दुई दलबीच विवाद रहँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस भने मौन प्रायः छन्। माओवादी र कांग्रेस अध्यादेश फिर्ता निले पक्षमा देखिँदैनन्।

देउवा आलोचित

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि अर्थात् १ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

नेकपा एमालेबाट असन्तुष्ट भई पार्टी फुटाई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका माधव पक्षलाई दल विभाजनमा सहज होस् भनी देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

त्यही अध्यादेशको आडमा माधव नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए भने ९ भदौमा नयाँ दलले मान्यता पाएको थियो।

अध्यादेशमा २१ दिनभित्र विभाजन भएर बन्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। जसपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ। त्यसका अलवा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्।

अध्यादेशको विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन पनि भए। विरोध यतिसम्म पुग्यो कि सरकार आफैंले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको थियो। तर आफैंले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिँदा कांग्रेस र सरकार दुवैको आलोचना बढ्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा अहिले बिलखबन्दमा छन्।

आफूहरूलाई असर पर्ने देखिएपछि नेकपा (एस)ले अध्यादेश फिर्ता नलिन प्रधानमन्त्री देउवालाई पटक पटक दबाब दिइरहेको छ। जसका कारण पनि देउवा अध्यादेश फिर्ता लिनबाट पछि हटिरहेका छन्।

अन्ततः अध्यादेश संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन शुरु भएको दिन अर्थात् २३ भदौको बैठकमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधबीच सदनमा टेबल भएको थियो।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा

सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै एमालले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। कारबाही गरेको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो। तर सभामुखले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) ले दलको मान्यता नपाएसम्म १४ संसद्लाई गरिएको कारबाहीको सूचना प्रकाशन गरेनन्।

जब नेकपा (एस)ले दलको मान्यता पायो त्यसपछि सभामुखले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिरहन नपर्ने सूचना जारी गरे। सभामुखले दल विभाजनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलको भन्दै एमाले सो मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा  विचाराधीन यो मुद्दा फिर्ता लिँदा सरकारी पक्ष नै कमजोर बन्न सक्ने हुँदा पनि देउवा अध्यादेश फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्।

अध्यादेशमा सत्तारुढ दलको रणनीति

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, सत्ता गठबन्धन दलभित्रै विवाद र फिर्ता लिन चौतर्फी दबाबीच देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रक्रियागत रूपमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गराएको छ। टेबल गराए पनि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको संसद्मा अवरोध कायमै छ। सदन अवरोधका कारण यो अध्यादेश बैठकको कार्यसूची बन्न सकेको छैन।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ। यसअन्तर्गत संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर सत्तारुढ दल यो अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन चाहँदैन। यो अवस्थामा अध्यादेशलाई कसरी संसद्मा छलफलको एजेण्डा बनाउछ ? अध्यादेशमा कायम अहिलेको व्यवस्थालाई नै पारित गर्छ वा परिमार्जन गर्छ भन्ने चासो छ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संसदमा टेबल भएको अध्यादेश संशोधन गरेर पारित गर्ने जनाकारी दिइन्। “दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संशोधनसहित पारित हुन्छ”, उनले भनिन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved