किन चुपचाप छ नागरिक समाज ?

काठमाडौं। आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहंले भरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए।

अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको थियो। अध्यादेश ल्याउने सो कदमको तत्कालीन नेकपाको ओली पक्षबाहेक अरू सबै राजनीतिक दलले विरोध जनाए।

नागरिक समाज पनि खरो विरोधमा उत्रियो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले एकै स्वरमा भने, “संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए। तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरता निम्त्याउन सरकारले अनैतिक काम गर्‍यो।

यो घटनाको अघिल्लो साल र्‍यापर एवं गायक समीर घिसिङ (भिटेन) लाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। भिटेनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै कलाकारदेखि सर्वसाधारणले उनको पक्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गरे। लगत्तै नागरिक समाजले भन्यो, “गीत गाउनु गायक गायिकाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, कसैलाई चित्त नबुझे गीत नसुने हुन्छ। गीत पनि कसैलाई सोधेर गाउनुपर्ने गायकले लेखक वा रचनाकारहरूको अनुमति लिएर लेख्नुपर्ने होइन।”

यस्तै अर्का कलाकार दुर्गेश थापाले चाडबाडमा विकृति फैलाएको आरोप लगाएर पक्राउ गरिँदा उनको प्रतिरक्षको पहिलो पंक्तिमै थियो नागरिक समाज। सरकारलाई खबरदारी गर्ने आन्दोलन वा विरोध सभामा प्रदर्शनकारी वा आन्दोलनकारीमाथि दमन हुँदा नागरिक समाजले नै उनीहरूको भरोसा भएर साथ दिएको थियो। तत्कालीन ओली सरकारले गरेका मानवअधिकार विरोधी शैलीको होस् या वाकस्वतन्तामाथिको बन्देज, सबै घटनामा नागरिक समाजको तत्कालै प्रतिक्रिया आउँथ्यो।

प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको अधिकार मिच्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोधमा त नागरिक समाज तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसभन्दा कडा रूपले प्रस्तुत भयो।

तत्कालीन ओली सरकारको पालामा नागरिक समाजले प्रतिपक्षी दलको भन्दा बढी रचनात्मक र प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्‍यो। नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधान कानुन नागरिकको हक अधिकार, वाक स्वतन्त्रताको चिन्ता गर्दै यी विषयलाई सर्वोपरि महत्त्व दिएका थिए।

तर सत्ता परिवर्तनसँगै नागरिक समाज मौन देखिएका छन्। ओली सत्ताबाट पदच्यूत भएपछि सत्ताको बागडोर अहिले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको हातमा आइपुगेको छ।

दुई महीनाअघि ओली सरकार रहँदा आक्रामक र उग्र बनेका नागरिक समाजका अगुवा अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तामा पुगे लगत्तै चुपचाप देखिएका छन्। ओली सरकारमा हुँदा लोकतन्त्र र प्रणालीको चिन्ता लाग्ने उनीहरुलाई अहिलेको देउवा सरकारले निर्लज्ज अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइरहँदा मौन समर्थनमा छन्।

आफूलाई मानवअधिकारको संरक्षक र वाक स्वतन्त्रताको ठूलो हिमायती भन्ने नागरिक समाज नै अहिले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ‘लगाम’ लगाउन ‘धम्की’ दिँदा पनि चुप छन्।

निर्लज्जताको मौनता

दार्चुलामा जयसिंह धामी भारततर्फ गइरहँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा उनी महाकालीमा परे। उनी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। सायद उनी मरिसके। धामी नदीमा परेपछि मर्छन् भन्ने जान्दाजान्दै एसएसबीले तुइन काटिदिनु हत्यासरह हो। मानवअधिकार उल्लघनको यति ठूलो विषयमा नागरिक समाज केही बोलेन। फगत एक पन्ना विज्ञप्ति निकालेर औपचारिकता निभाउने कष्टसमेत नागरिक समाजका अगुवाबाट भएन।

त्यही विषयमा भलै विपक्षी दल एमालेले सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो। सडकमा नागरिकहरू स्वःस्फूत प्रदर्शनमा आए। सरकारले छानबिन समितिसमेत बनायो। समितिले स्थलगत अध्ययनबाट भारतीय एसएसबी दोषी रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो।

यता भारतप्रति उदार देखिएको सरकारले उल्टै सडकमा प्रदर्शन गर्ने नागरिकप्रति जाइलाग्यो। दार्चुला घटनबारे भारतको विरोध नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले भन्यो, “केही दिनयता छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, यस्ता उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति मन्त्रालय गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”

संविधानले हरेक नागरिकलाई वाक् स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। चित्त नबुझेको कुरामा शान्तिपूर्ण ढंगबाट विरोध गर्न रोक लगाउन मिल्दैन। तर विरोध प्रदर्शनमाथि रोक नै लगाउने गरी संविधानले दिएको वाक्स्वतन्त्रता सरकारले हनन गरिरहँदा नागरिक समाज फेरि मौन देखिए। तर आम सर्वसाधारणले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भन्दै विरोध जारी नै राखे। एकतिर भारतको विरोध अर्कोतर्फ अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध स्वःस्फूर्त भइरह्यो।

गृहमन्त्रालयपनि यत्तिमै रोकिएन, अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई थप चेतावनी शैलीमा भन्यो, “मित्र राष्ट्रले दिने सहयोग परियोजनाबारे विरोध गरेमा जेल सजायासम्म हुनेछ।” अमेरिकी सरकार र एमसीसी परियोजनाबारे नामै नलिई धम्कीपूर्ण भाषामा लेखिएको विज्ञप्तिमा धेरै चासो जनाए। तर यसमा नागरिक समाजले नजरअन्दाज गरिदियो।

एमसीसीको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरी दमन भइरहेको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउँदा केही व्यक्तिलाई समातेर हिरासतमा राखियो। बिनाकसुर कोही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु उसको मौलिक हक हनन मात्रै नभई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। तर यी विषयहरू नागरिक समाजले टुलुटुलु हेरिह्यो।

तत्कालीन ओली सरकारले गरेका ससाना निर्णय वा विषयमा विज्ञप्ति निकालेर वा माइतीघरमा गएर ‘प्ले कार्ड’ बोक्ने नागरिक समाज अहिले देउवा सरकारले मानवअधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाइरहँदा मौन बस्नु धेरैले आश्चर्यको रूपमा लिएका छन्।

बरु आम नागरिकहरूले स्वतःस्फूर्त सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सरकारको यस्तो रवैयाको विरोध गरिहरेका छन्। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गर्ने गरी सरकारको कदमको विषयमा नागरिक समाज र नागरिक अधिकारको गफ दिँदै सडकमा निस्कने कथित नागरिक समाजका सदस्यहरूले केही प्रतिक्रिया दिन चाहेका देखिँदैनन्।

तर आम नागरिकहरू यही विषयमा नागरिक समाजको भूमिका खोजिरहेका छन्। नागरिक समाज समाजमा सरकार र जनतालाई जोड्ने पुल हो। यो विषय मुलुकमा चरितार्थ भएको छैन। आखिर कहाँनेर चुक्यो त नागरिक समाज ?

स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा प्रश्न

नागरिक समाज र प्रतिनिधिहरूको मौनता अहिले मात्र होइन। विगतमा पनि धेरै पटक भएका थिए। उनीहरूको भूमिका एवं अभिव्यक्ति निष्पक्ष नभएको गुनासा हिंसात्मक द्वन्द्वकालदेखिनै सुनिँदै आएको थियो। तथापि जनआन्दोलन भाग २ ले उनीहरूलाई आफ्नो कमजोरी सुधार्ने मौका दिएको थियो। त्यो मौकालाई भरपूर सदुपयोग गरेका उनीहरू त्यसपछि पुन चुक्दै गएको टिप्पणी हुने गर्छ।

पछिल्लो समयमा जिम्मेवारी बिर्सिएर नागरिक समाजका अगुवाहरू मौन बस्नुलाई धेरैले अवसर र लाभका लागि लोभीको संज्ञा दिएका छन्। एकाध अपवादलाई बिर्सने हो भने नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरू दलका कार्यकर्ताझैँ राजनीतिक नियुक्तिका लागि प्रतीक्षारत छन्।

यसकारण राजनीतिक दल, सरकारको गलत क्रियाकलापमा खबरदारी गर्दा सरकारले आफ्नो आकांक्षा पूरा नगरिदिने हो कि भन्ने लालचाका कारण समेत मौनता देखिएको हुन सक्ने धेरैले बताउँदै आएका छन्।

यता नागरिक समाजको विचित्रताको मौनताले उनीहरूमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको साहित्यकार तथा विश्लेषक विमल निभा बताउँछन्। पाँच दशकभन्दा बढी समय राजनीति र समाजमाथि कविता लेख्दै आएका कवि तथा विश्लेषक निभा नागरिक समाजको मौनतामाथि प्रश्न उठाउने बेला भएको तर्क गर्छन्।

“अहिले सरकारको उपस्थिति सबै क्षेत्रमा लगभग छैन, सरकारले आम नागगिरकमाथि दायित्व बहन गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजको मौनताले उनीहरूको भूमिका विश्वसनियतामाथि नै बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ,” निभा भन्छन्। नागरिक समाज साँच्चै आम नागरिकहरूले प्रतिनिधि हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

ओली फाल्दा सन्तोष, देउवा ल्याउँदा ग्लानि !

स्वतन्त्र र निष्पक्ष अपेक्षा गरिएका नागरिक समाजमा स्वरहरू पूर्णतया बन्द हुनु आश्चर्यजनक रहेको प्राध्यापक कृष्ण ज्ञवालीको तर्क छ। केही महिनाअघि चर्को नारा लगाउँदै सडकमा आएका उनीहरू अहिले मौन बस्नुमा भने तटस्ततामाथिनै प्रश्न खडा भएको खनाल बताउँछन्।

“अहिलेका नागरिक समाज भनिएका मानिसहरूलाई केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउँदा सन्तोष भयो, तर शेरबहादुर देउवाको पुनरागमनले ग्लानि भयो,” खनाल भन्छन्, “यसैले देउवाविरुद्ध खबरदारीले उनी सुध्रिएलान् भन्ने अपेक्षा छैन। यस कारण उनीहरू नबोलेका हुन सक्छन्। तर सामान्य भए पनि उपस्थिति देखाउनुपर्ने थियो। त्यो जिम्मेवारीबाट च्यूत भए।”

सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध खबरदारी गरेर कुनै अपेक्षा पुरा हुन नसक्ने ठानेका नागरिक समाजले सरकारले धेरै हद नाघिसक्यो भन्ने हेक्का राख्न नसकेकोमा खनाल असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्।

‘आइतबार माइतीघर आउनुहोस्, त्यहीँबाट जवाफ दिउँला’

पछिल्लो समय नागरिक समाज निष्क्रिय रहेको भन्ने विषय नागरिक समाजका अगुवाहरू स्वीकार्दैनन् । बाहिर सडकमै नआए पनि विभिन्न किसिमबाट सक्रिय रहँदै आएको उनीहरूको तर्क छ । पत्रपत्रिका, मिडियामा लेख रचना, अन्तरवार्ता सामाजिक सञ्जालबाट जनतालाई जानकारी गराउनेदेखि सरकारलाई खबरदारी भइरहेको अगुवाहरूको भनाइ छ ।

पत्रकार, लेखक तथा नागरिक समाजका अगुवा नारायण वाग्ले भन्छन्, ‘‘हामी निष्क्रिय छैनौँ, भोलि (आइतबार) दिउँसो २ बजे माइतीघर आउनुहोस् । हामी निष्क्रिय वा सक्रिय के रहेछौँ, त्यहीँ जवाफ पाउनुहुनेछ ।’’

संविधान दिवसको सन्दर्भमा आइतबार नागरिक समाजले वृहत् ¥याली तथा प्रदर्शन राखेको वाग्लेले जानकारी दिए। वाग्ले तीनै नागरिक समाजका सदस्य हुन्, जो पछिल्लो पटक सरकारलाई खबरदारी गर्ने विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शनका अगुवाइ गर्दै आएका छन् । सदाचार, पारदर्शिता, आम नागरिकको हक अधिकारलगायतका विषयमा नागरिक समाजको आवाज कहिल्यै सानो नहुने उनको दाबी छ।