प्रतिनिधिसभाको बाछिटा राष्ट्रिय सभामा किन ?

सभामुखका काम, कारवाहीबारे चित्त नबुझे सुुनुवाइका लागि संसदमै प्रस्ताव पेश गर्ने उपाय प्रतिनिधि सभाले नियमावलीमार्फत नै दिएको छ। तर नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै एमालेले प्रतिनिधि सभाको विवादलाई राष्ट्रिय सभामा लगिरहेछ।

नेपाल भ्यूज

प्रतिनिधिसभाको बाछिटा राष्ट्रिय सभामा किन ?

काठमाडौं। २३ भदौबाट शुरु भएको संघीय संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवैमा विरोध जनाउँदै आइरहेको छ।

आफ्नो पार्टीले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेको भन्दै संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा विरोध गरेको हो। प्रतिनिधिसभाको हरेक बैठकमा एमालेले ‘वेल’ घेर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भने उसले उभिएर मात्र विरोध गरेको छ।

सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनासाथ एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो। उक्त कारबाहीको सूचना सभामुखले जारी नगरेको भन्दै एमालेले गरेको विरोध प्रतिनिधि सभामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय सभामा पनि पुगेको छ। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना प्रकाशन नभएसम्म सदन सुचारु गर्न नदिने अडान छ एमालेको।

प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित विवादको बाछिटा किन राष्ट्रिय सभासम्म पुगिरहेछ त?

पद्धतिसँग सम्बन्धित विषय हो–एमाले सांसद

३० भदौको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एमालेकी सदस्य भगवती न्यौपानेले सभामुखले १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्दा पनि सूचना ननिकालेका कारण आफूहरूले राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको दाबी गरिन्।

‘सभामुखका कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमणको विषय बन्यो,” उनले भनिन्, “१४ जना सांसद कारबाहीको सूचना टाँस्नु भएन। सभामुखले पक्षपातको व्यवहार गर्नुभयो।”

आफूहरूले नेपालको राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिसँग सम्बन्धित विषय उठाएको एमाले सांसदहरूको धारणा छ।

“नेपालको राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिसँग सम्बन्धित यो विषय अब प्रतिनिधि सभाको अजेण्डामात्र रहेन”, एमाले राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले नेपालभ्यूजसँग भने।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिनाले भने प्रतिनिधिसभाको विषय भएकाले राष्ट्रियसभाको बैठकलाई अवरोध नगर्न एमाले सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको विषय प्रत्यक्षभन्दा पनि अप्रत्यक्ष जोडिएला तर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्छु।”

नियमावलीविपरीत अभ्यास-सत्तारुढ दल

सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिनिधि सभाको विवादलाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको टिप्पणी गर्छन्।राष्ट्रिय सभाको नियमावलीविपरीत प्रतिपक्षी दल एमालेले व्यवहार गरिरहेको उनीहरूको तर्क छ।

“प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रिय सभा अवरुद्ध गर्नु नियमावलीको विधिभन्दा बाहिरको विषय हो”, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “संसद्मा समसामयिक विषय उठाउने बेग्लै कुरा भयो तर प्रतिनिधि सभाका सभामुखविरुद्ध राष्ट्रिय सभामा बोल्ने कहीँ कतै व्यवस्था छैन।”

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माको पनि उस्तै तर्क छ। उनले राष्ट्रियसभाको नियमावलीविपरीत गएर एमालेले समाभुखको विषयलाई राष्ट्रिय सभामा उठाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र भएको तर्क गरे।

“प्रतिनिधि सभाको विषय रािष्ट्रयसभामा प्रवेश गराएर हाउस अवरुद्ध गर्नु कानून, नियम र राष्ट्रियसभाको गरिमाविपरीत हो। यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेका छौं”, शर्माको जिकिर छ, “संसद् राजनीतिक विषयका कारण अवरुद्ध वा रोक्ने भन्दा पनि मर्यादित बनाएर समस्या समाधान गर्ने थलो हो। तर समस्या बल्झाउने होइन।”

नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ ‘ख’ मा ‘सभामुखले पदअनुकूल आचारण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफल क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीविपरीत एमालेले पछिल्लो दिनमा प्रतिनिधिसभामा सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको छ। त्यति मात्र नभई सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपसमेत लगाएको छ।

सभामुखले पद आचरणअनुसार काम नगरेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यसको सुनुवाइको व्यवस्था नियमावलीको नियम २०७ मा व्यवस्था गरेको छ। नियमअनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले पदीय आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

उक्त प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। संसद्मा एमाले एक्लैको दुई तिहाई बहमुत छैन। त्यसैले ऊ नियमावलीले सुझाएको बाटोतिर नलागी दुवै सदनमा विरोध मात्रै गरिरहेको आरोप सत्तारुढ दलका सांसदको छ।

प्रतिनिधि सभाले आफूले पारित गरेका विधेयक पठाउने थलो हो राष्ट्रिय सभा। प्रतिनिधि सभाद्धारा पारित भई आएको विधेयक, प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेको र संशोधनसहित फिर्ता गरेको विधेयक, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई आएको अर्थ विधेयकबाहेक प्रतिनिधि सभाका काम, कारबाहीका विषय राष्ट्रिय सभाको दायित्व र अधिकारभित्र पर्दैन।

राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा शून्य समय र विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सांसदले प्रश्न उठाउने व्यवस्था भने छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved