मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देउवालाई सधैं सकस

काठमाडौं। पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसक्दा सरकार पूर्ण हुन सकेको छैन।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई गर्नु नेपालको राष्ट्रिय चरित्र नै बनेको छ। सरकार परिवर्तनमा देखिने तदारुकता मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने देखिँदैन।

पछिल्लो पटक २९ असारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), संघीय समाजवादी पार्टी, तत्कालीन नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष) लगायतको समर्थनमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

सोही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका उनले त्यसको केही दिन पश्चात कांग्रेसबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाहेक सरकारलाई पूर्ण बनाउन अरु केही गर्न सकेका छैनन्।

दुई महीनासम्म पनि सरकारलाई पूर्ण स्वरुप दिन नसकेका देउवाका अघिल्ला सरकारहरुको पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यस्तै ढिलाई हुने गरेको थियो।

यसअघि २७ भदौ २०५२ मा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस नेकपा (एमाले)सँग पराजित भयो। आफू नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा पार्टी पराजितभएसँगै दलका नेताका हिसाबमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा पराजयको जिम्मेवारी लिए। संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरे। कोइरालाको घोषणाले देउवालाई दलको नेताका रुपमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त भयो।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमार्फत सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले १२ भदौ २०५२ मा खारेज गरेको थियो। खारेजीसँगै सरकार ढल्यो। त्यससँगै संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससहित अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

“एमालेको सरकार ढलेसँगै राप्रपा र अन्य स्वतन्त्र संसद्को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सकस परेको थियो”, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य सम्झन्।

देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री साउन २०५८ मा बने। रोल्पाको होलेरीमा माओवादी सेनामाथि नेपाली सेना उतार्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्णयलाई राजा ज्ञानेन्द्रले उल्टाइदिएपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै देउवा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। उक्त समयमा कांग्रेसको एकल सरकारको नेतृत्वको अवसर पाए देउवाले। त्यसअघि २०५६ को सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको थियो।

“अन्य अवसरमा जस्तो ढिलाई नभए पनि त्यो मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा सामान्य ढिलाई भएको थियो”, विश्लेषक आचार्य सम्झन्छन्।

तेस्रो पटक उनी २९ जेष्ठ २०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यस पटक उनी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उक्त समयमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको कोपभाजनमा परेको थियो संसद्। नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा एमालेका नेताहरु सम्मिलित मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि समस्या देखिएको थियो।

यो समस्या एकल र गठबन्धन दुवै सरकारमा भएको डा. गौतमको विश्लेषण छ। पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँग सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षि धेरै हुँदा आफू समस्याको परेको बताएका छन्।

२३ जेष्ठ २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत उनको मन्त्रीपरिषद्ले पूर्ण आकार पाउन समय लागेको थियो। साउन २०५८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पार्टीको एकल सरकारको नेतृत्व गर्दा बाहेक अन्य चार पटक देउवा गठबन्धन दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। गठबन्धन दलबाट मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहयोग नहुँदा सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न समय लागेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ।

चौथो पटक देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ३ उप–प्रधानमन्त्री सहित ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको विस्तार भएको थियो। दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल ११ साउनमा विस्तार गरेका उनलाई मन्त्रिमण्डल विस्तारमा नै डेढ महीना लागेको थियो। भने, मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने क्रम उनले ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु केही महीनाअघिसम्म पनि जारी थियो।

गठबन्धन सरकारमा मात्रै होइन समस्या

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई गर्ने देउवा एक मात्रै पात्र भने होइनन्। २०४६ सालपछिको इतिहास हेर्ने हो भने अधिकाशं सरकारले पूर्ण आकार पाउन समय लागेको राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश गौतम बताउँछन्।

“एकाध अवसरमा बाहेक सबै सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न समय लागेको देखिन्छ”, डा.गौतम भन्छन्, “अधिकांश सरकार गठबन्धन दलको समर्थनमा निर्माण हुने तर मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सहयात्री दलबाट सहयोग नहुँदा यस्तो स्थिति आएको हो।”

२०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत तत्कालिन नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो। १० र २१ मंसीरमा गरि दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनपछि सरकार गठनमा करीब ढाई महीना लाग्यो। भने, ३ फागुन २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। नियुक्तिका दिन दुई सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका ओलीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न एक महीना लाग्यो। २ चैत्र २०७४ मा दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा ११ मन्त्री थपे पनि सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको थिएन।

राजनीति गुटगत हिसाबमा अघि बढ्दा सरकार विस्तारका क्रममा मन्त्री पदका आकांक्षी धेरै देखिने विश्लेषक डा.राजेश गौतमको बुझाई छ।
“पार्टी र विशेषगरी गुट भित्र सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुँदा नेताहरुलाई मन्त्री छान्न सकस हुने गरेको पाइन्छ”, विश्लेषक डा.गैतम भन्छन्, “एक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा अरुलाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने भन्ने अप्ठेरोका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई हुने गरेको छ।”

यो समस्या एकल र गठबन्धन दुवै सरकारमा भएको डा. गौतमको विश्लेषण छ। पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँग सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षि धेरै हुँदा आफू समस्याको परेको बताएका छन्।

९ साउनमा माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयले आफूभित्र आतंक चलिरहेको बताएका थिए।