संसद् बैठक : कति हुन्छ दैनिक खर्च ?

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको आज बैठक पनि अवरुद्ध गर्‍यो। अवरोधबीच पनि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालन गरे।

संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन शुरु भएको दिनदेखि नै एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधबीच एक दिनबाहेक अन्य दिन संसद् सञ्चालन भयो।

संसद् बैठक नियमिति रूपमा सञ्चालन हुँदा होस् वा अवरुद्ध हुँदा, संसद्मा के कति खर्च हुन हुन्छ ? यो आम चासोको विषय हो।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार एउटा बैठक सञ्चालनका लागि सात लाख खर्च हुने गर्छ। “एक पटक संसद् बैठक बस्दा दैनिक सात लाख खर्च हुन्छ,” उनले भने, “सांसदलाई दिने भत्तादेखि सबै खर्च जोड्दा आउने लागत हो यो।”

संसद् बैठक बसेको दिन कानुनअनुसार नै सांसदहरूले दैनिक भत्ताबापत एक हजार र यातायात भत्ताबापत एक हजार गरी दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

प्रतिनिधिसमामा २ सय ७१ जना सांसद छन्। जसमा चार जना  निलम्बित छन्। यीबाहेक दुई सय ६७ जना दैनिक बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा ५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ सांसद भत्तामा जान्छ। यो रकम सांसदले हाजिर जनाएपछि पाउने रकम हो। हाजिर जनाएपछि बैठकमा बसे पनि, निस्किए पनि सांसदहरूले यो रकम पाउँछन्।

त्यस्तै संघीय संसद्को आफ्नै भवन छैन। २०६४ सालदेखि अहिले पनि संघीय संसद भवन वार्षिक झण्डै १५ करोड भाडा तिरेर बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दै आएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार हाल सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ।

प्रतिनिधिसभा पाँच वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि लिइएको उक्त भवन गत वर्ष ६ वर्षसम्मका लागि भनेर सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा दुई–दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो हिसाबले दैनिक खर्चमा सम्मेलन केन्द्रको भाडा, बिजुली, पानीलगायत सम्पूर्ण खर्चको लागत पनि सचिवालयले जोडेको छ।

त्यसको अलवा यो रकम बैठक कार्यकक्ष सरसफाइ, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रसारणको जाँच, जनशक्ति परिचालनलगायत अन्य खर्चहरूको रकम पनि संसद् सचिवालयले दैनिक लागत रकममा राखेको छ।

संसद् बैठक एक दिनमा जति पटक स्थगित हुँदै बसे पनि लागत खर्चमा भने कुनै बढ्दैन। तर संसद् बैठक एक दिनमा एक पटक त्यो पनि केही कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भयो भने पनि दैनिक लागतमा हुने खर्चमा पनि कमी हुँदैन।

कुनै पनि दलले विभिन्न बहानामा संसद अवरुद्ध गर्दा दैनिक व्ययभार बढ्दै जान्नुका साथै जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा पनि पर्ने गर्छ।