अग्निपरीक्षामा छ सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं । दुई महीना पुगिसक्यो सरकार गठन भएको, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसकेको छैन। कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री नै छैनन्। १८ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।

संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको छ। तर शुरुदेखि नै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाइरहेछ। संसद् सुचारु गर्न सभामुखले राखेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी नै अनुपस्थित भएका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सम्मिलित सत्ता गठबन्धनको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

जानकार भन्छन्, “सरकारको अर्कमण्यता”

सत्ता गठबन्धनले दुई महस्जासम्म मन्त्रालय भागबन्डा गर्न नसक्नु अकर्मण्यता भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। “बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैँ यो सरकारको राम्रो लक्षण देखिएन। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुका साथै धेरै अक्षमता देखिएका छन्,” सुशासनविद् हीरामणि घिमिरेको विश्लेषण छ।

धेरै अध्यादेश अनुमोदन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको सत्ता गठबन्धनले संसद्मा शुरुदेखि नै अवरोध खपिरहेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै सरकार विस्तारमा मुख्य तगारो बनेको विश्लेषकहरूको तर्क छ। उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकै आधारमा माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेको हो।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनका आबद्ध दलका धेरै सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन्। मन्त्री नपाएमा २० प्रतिशत सांसद संख्या पुर्‍याएर पार्टी फुटाउन सक्ने आकलन गर्दै आफैंले ल्याएको दल विभाजन गर्न सहज अध्यादेश निष्क्रिय गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको चाहना छ।

‘सभामुख पनि अक्षम’

सत्तागठबन्धनसँग सरकार मात्र नभई प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वसमेत छ। सत्तापक्षसँग संसद्को नेतृत्व हुँदा झनै सहज हुने मानिन्छ। माओवादी नेता अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा छन्। तर, उनको भूमिकाले सदन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। १२ माघ २०७६ मा सभामुखमा निर्वाचित भएका उनको कार्यक्षमतामा शुरुदेखि नै प्रश्न उठेको छ।

२३ भदौका लागि संसद्को नवौँ अधिवेशन आह्वान गरियो। संसद् अधिवेशन शुरु हुनुअघि सभामुखले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने अभ्यास छ। तर सभामुख सापकोटाले यो पटक त्यो अभ्यास तोडे। आफूविरुद्ध आरोप लगाएर संसद् चल्न नदिने बताइरहेको एमालेसँग उनले कुनै संवाद गर्न चाहेनन्। कतिसम्म भने संसद् बैठकको एजेन्डाहरू तय गर्न बोलाइने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत डाकेनन्।

फलस्वरूप एमाले सांसदहरूले ‘वेल’ घेराउ गर्दै सभामुखको व्यवहार मुर्दावादको नारा लगाए। २३ भदौमा नाराबाजीबीच राजनीतिक सभामुखले दलसम्बन्धी अध्यादेश टेबल गर्न अनुमति दिए। एमालेकै अवरोधबीच बैठक सञ्चालन गर्दै सभामुखले २५ गतेको बैठकमा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गर्न समय दिए।

नेकपा एमालेले आफ्नो दल परित्यागको तयारी गरेका १४ सांसद निष्काशन गर्न पठाएको पत्रमा सभामुख सापकोटाले दुई सातासम्म पनि कुनै निर्णय लिएनन्। उनको नियत थियो सरकारले एमाले फुटाउन ल्याएको अध्यादेशअनुसार ती १४ सांसदले पार्टी फुटाउन सहभागी हुन्। सभामुखले उनीहरूलाई कारबाही गरेका भए एमाले विभाजन हुन सक्ने थिएन।

यसै कारण देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुखले पक्षधरता लिएको आरोप लगाएको छ। उसले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेकै अवरोधबीच सभामुखले सात वटा बैठक बसाले। सभामुखले एमालेलाई विश्वासमा लिएर संसद सुचारु गर्ने प्रभावकारी पहल गर्न सकेका छैनन्।

विज्ञ भन्छन्, “असफल भए सभामुख”

सदन संञ्चालन गर्ने कुशलक्षमता सभामुख सापकोटाले प्रदर्शन गर्न नसकेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ।

“१४ सांसद हटाउन एमालेले देखाएको आधार विवादास्पद देखिएको भए पनि सभामुखलाई सांसदहरूमाथिको कारबाही रोक्ने अधिकार थिएन, अहिले यही विषयले नै सभामुख विवादित बनेका छन्”, उनी भन्छन्, “यो अवस्था आउनै दिनु हुने थिएन।”

नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे पनि सभामुख सरकारको छायाजस्तो देखिएको विश्लेषण गर्छन्। संसद् सहज सञ्चालनका लागि सभामुख चुकेको पाण्डेको ठम्याइ छ।

“संसद्लाई मर्यादित रुपमा चलाउने कुरा सभामुखमा भर पर्छ। तर सभामुख नै पूर्वाग्रही देखिएका छन्। सांसदलाई कारबाही गर्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई तत्कालै कारबाही गर्ने, एमालेका सांसदलाई भने नगर्ने गरी सभामुखले संसदीय गरिमा, मर्यादा र सीमा कायम गर्न सकेनन्”, उनले नेपाल भ्यूजसँग भने, “समस्या निकाल्ने पनि उनै सभामुख हुन् र अहिले संसद्को समस्या समाधान गर्न नसक्ने पनि उनै सभामुख देखिएका छन्।”

गठबन्धनमै विवादका दुई कारक

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले उत्तरी छिमेकी चीनले हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरे/नगरेको विषयमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।

भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिएकाले महाकाली नदी तर्दातर्दै बेपत्ता भएका आफ्ना नागरिकबारे सामान्य जानकारी लिन पनि ढिलाइ गरेको सरकारको उक्त निर्णयले गठबन्धनकै नेताहरू असन्तुष्ट छन्।

दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको उक्त घटनामा एसएसबीको संलग्नता रहेको सरकारले गठन गरेको समितिले निष्कर्ष निकाल्दा पनि ‘कूटनीतिक नोट’ देखाउनेबाहेक अन्य पहल सरकारले थालेको छैन।

सरकारको निम्ति अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ- एमसीसी। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सँग सम्झौता गर्दा वर्तमान शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए।उनी जसरी पनि संसद्बाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तर सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा उभिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा, एमसीसी अनुमोदन र चीनसँगको सीमा विवादबारे समिति गठन गर्ने निर्णयले सत्ता गठबन्धन धरमराउने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

“अहिले सबैतिर सरकारको बहुमत छ, सदनमा अध्यादेश पेस गर्न, विधेयक पेश गर्न के ले छेकेको छ ? उहाँहरूको बहुमत छ, पारित भइहाल्छ, यता अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुर्न सकेको छैन”, विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन् , “पहिला ओलीलाई अक्षम भनेर गलहत्त्याउनेले अहिले आफ्नो भूमिकाको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ आफैं कतिको सक्षम हुनुहुन्छ भनेर।”