परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार कत्तिको सम्भव छ कांग्रेसको अधिवेशन ?

काठमाडौं । गत २५ भदौमा नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको मूल नीतिमा परिर्वतन नहुने गरी पुनः परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो।

९ मंसिरदेखि १३ गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि १८ भदौदेखि वडा तहको अधिवेशन शुरु गरेको कांग्रेसले आउँदो ५ गते गते वडा तथा नगर तहको बाँकी अधिवेशन गर्ने गरी परिमार्जित कार्यतालिका ल्याएको हो।

कांग्रेस निर्वाचन समितिका अनुसार क्रियाशील सदस्यताका कारण अझै पनि २० ओटा जिल्लामै वडा तहको अधिवेशन हुन सकेको छैन। वडा तहको अधिवेशन नहुनु प्रमुख कारण नै क्रियाशील सदस्यतामा रहेको विवाद हो।

निर्वाचन समितिका सदस्य तेजबहादुर रावलले गत शुक्रबार नै यी २० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली दिनुपर्ने आफूहरूले माग गरे पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको बताए।

“हामीलाई पार्टी कार्यालयले खासमा गत शुक्रबार नै दिने गरी परिमार्जित कार्यतालिका ल्याएका हौं,” रावलले भने, “तर आइतबारसम्म पनि हामीलाई त्यो दिइएको छैन।”

प्रदेश २ का आठ ओटै जिल्लासहित सुदूरपश्चिमका बाँकी केही जिल्लामा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृहजिल्लामा विवादका बीच कांग्रेसले वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेको भन्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेश २ को क्रियाशील सदस्यता वितरणमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्टि जनाएका कारण समस्या देखिएको हो।

परिमार्जित कार्यतालिका अनुसार अब ५ असोजमा बाँकी रहेका २० जिल्लाको वडा तहको अधिवेशनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नगरगाउँ अधिवेशनको ९ असोजमा, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन १२ असोजमा, प्रतिनिधधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशन १५ असोजमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको अधिवेशन १८ असोजमा र प्रदेश अधिवेशन १०-१२ कात्तिकसम्म गर्ने निर्णय भएको छ।

तर २० ओटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सदस्यतामा भइरहेको ढिलाइले यो कार्यतलिका पनि कतै प्रभावित त हुने त होइन भन्नेमा आशंका छ। निर्वाचन समितिले ४ असोजसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेमा ५ गते हेलिकप्टरमार्फत पनि निर्वाचन साम्रगीहरू पुर्‍याएर वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने दाबी गरेका छन्।

तर गत २५ गते परिमार्जित कार्यतालिका बन्दा पार्टी कार्यालय र सभापति देउवाका प्रतिनिधिले त्यही दिन साँझसम्म बाँकी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण निर्वाचन समितिलाई दिने बचन दिएका थिए।

कांग्रेसले दुई ओटा समिति बनाएर क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लगाए पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दा विवाद ज्यूँका त्यूँ रहेको दाबी कांग्रेसका नेताहरूको छ।

केन्द्रीय समिति बैठकले नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पछि उक्त छानबिन समितिमा पनि केही जिल्लाका सदस्यलाई लिएर विवाद भएको थियो।

पछि पदाधिकारी बैठकले छानबिन समितिमा विवाद देखिएका जिल्लाहरूको सदस्यता टुंगो लगाउने गरी पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। सिटौला नेतृत्वको समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाइसकेको छ। तर पनि कांग्रेसले २० ओटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

शीर्ष नेताहरूकै चासोका कारण निर्धारित पूर्वघोषित मितिमा सबै वडाअधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत बिहीार निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले पदबाटै नै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए।

तर शुक्रबार सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासहित अन्य शीर्ष नेताहरूले दबाब दिएपछि यादव पुनः काममा फर्किएका थिए।