अराजक संसद् !

भद्दा क्रियाकलापका दृष्टान्त

लाेकतन्त्रकाे आत्मा हो, संसद्। आवश्यक कानून बनाउने भएर मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनका सरोकारका विषय उठाउने भएकाले पनि। तर, नेपाली संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने राजनीतकि दलहरूले यो संस्थालाई बाहुबल प्रदर्शन गर्ने ‘रिङ’ बनाएका छन्।

अराजक संसद् !

काठमाडौं। शुक्रबारको संसद् बैठक चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले पालैपालो चार जना सांसदलाई हातहात, काँध काँधमा उचालेर रोष्ट्रममा पुर्‍याउने प्रयास गरे। गङ्गा चौधरी सत्गौवा, नरबहादुर धामी, नारमुनि राना र आशा विक उचालिने सांसदहरू थिए। नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको टेबुलको माइक तानेका थिए।

संसद् बैठक अवरोध गर्ने नीति लिएको प्रमुख विपक्षी दल एमाले र बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने तयारीमा रहेको सरकारबीच सहमति जुटेको थिएन। जसकारण एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री शर्माले विधेयक पेस गरे। अर्थमन्त्रीलाई रोक्न रोष्ट्रममै गएर अर्थमन्त्रीको माइक खोस्ने प्रयासमा एमाले सांसद थिए। अनवरत रूपमा रोष्ट्रममा छिर्ने प्रयासमा रहेका एमाले सांसदहरू मर्यादापालकबीच तीन वटै बैठक अवधिभर धकेलाधकेल चलिरह्यो।

उनीहरू रोष्ट्रममा पुगेका भए अर्थमन्त्रीको माइक खोस्न सक्थे। अर्थमन्त्रीले पढिरहेको पूरक बजेट वक्तव्य च्यात्न सक्थे। सभामुखलाई आक्रमण गर्न पनि सक्थे।

एक सांसदले गृहमन्त्रीको माइक झिकेर रोष्ट्रमतिर हान्न खोजेकी थिइन्। धन्न, एमालेकै अरू सांसदले उनलाई रोकेपछि अप्रिय घटना हुन पाएन। माइक झिकेर नहानुन् भनेर प्रधानमन्त्रीलगायत केहीको टेबुलमा रहेको माइकहरू सांसदहरू आफैंले झिकेर लुकाए। यो क्रम आइतबार समेत जारी रह्यो। आइतबार बसेको संसद् बैठकमा पनि एमालेले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्‍यो।

आफ्ना पार्टीले कारबाही गरेकालाई संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने अडान राख्दै सभामुखविरुद्ध उत्रिएको एमाले र सभामुखबीचको बढेको द्वन्द्वको ‘रिहर्सल’ हो वा ‘क्लाइमेक्स’, हेर्न बाँकी छ। तर यसले संसदीय व्यवस्थालाई कस्तो नजिर स्थापित गर्छ अनुमान लगाउन कठिन छैन।

बहुबल भर्सेस बाहुबल

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा एमालेका सांसदहरूले पालैपालो चार जना सांसदलाई हातहात, काँध काँधमा उचालेर रोष्ट्रममा पुर्‍याउने र माइकले हान्न खोज्ने अशोभनीय हर्कत गरे। नेपाली संसदीय इतिहासका अरू ‘अराजक’ घटना स्मरण गर्ने हो भने शुक्रबारको घटना अति समान्य हो। नेपाली संसदीय अभ्यासमा अहिले संसदमा यो दृश्य कुनै नौलो भने होइन। तोडफोड र ‘मारपिट’का घटना बारबार हुँदै आएको नेपाली संसदमा यस्ता घटना सामान्यझैँ भइसके। यस्ता अभोभनीय हर्कत, तोडफोड र कुटाकुट अभ्यास भने संसदभित्रै पर्याप्तै भइसकेका इतिहास छन्।

यसअघि संसद्मा अराजक घटना

दृष्टान्त १, ११ चैत २०५०

नेपाली संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलो झडप ११ चैत २०५० मा भएको थियो। जुन घटना अहिलेकोसँग संसदमा भएको हंगामासँग मिल्दोजुल्दो छ। प्रतिपक्षी पनि अहिलेकै दल थियो। सो घटनाको मुख्य कारण थियो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया। उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक सञ्चालन गरेका थिए।

बैठकमा उद्योग तथा श्रम राज्यमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन विधेयक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरे। त्यसपछि उपसभामुख ठाकुरले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। तर प्रतिपक्षी दलले ध्वनि मतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियाको विरोध गर्‍यो। स्पष्ट मत विभाजनको माग गर्‍यो। सोहीअनुसार टाउको गन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। परिणाम सुनाउँदा सत्तापक्ष हार्ने र नसुनाउँदा विपक्षीले लफडा गर्ने निश्चितजस्तै भयो। सत्तापक्षको चाहना अनुसार उपसभामुख ठाकुरले परिणाम घोषणा नगरेरै १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे।

लगत्तै एमालेलगायत विपक्षी दलका सांसदहरूले ठाकुरमाथि लछारपछार शुरु गरे। कतिपय पत्रिकाका अभिलेख अनुसार सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका उपसभामुख ठाकुरलाई तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका सांसद अमिक शेरचनले चड्कन हानेका थिए। यस्तै, कुर्सी तोडफोड तथा मन्त्री तथा संसदका कर्मचारीमाथि मुक्कामुक्की भएको थियो।

दृष्टान्त २, १ असोज २०५५

११ चैत २०५० को घटना फेरि पाँच वर्षपछि उही संसदमा दोहोरियो। झन्डै एक साताअघिदेखि ‘स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक’ लाई लिएर प्रतिपक्षीले संसद्को दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।

पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बस्दा समेत विधेयकमा सहमति हुन नसकेपछि सदनमै मतदानबाटै टुङ्ग्याउने गरी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखियो। सभामुखले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए। विपक्षीको विरोध शुरु भयो। एमालेका सांसदहरू सबैजना एकैचोटि उठेर रोष्ट्रमतर्फ लागे। मर्यादापालकले रोक्ने प्रयास गरे। सभामुखको स्थानमा जान नपाएपछि कतिपय नारा लगाउन थाले। कतिपय आ–आफ्नो स्थानतिर फर्किएर कुर्सी उखेल्न थाले। त्यसपछि सदन झन्डै आधा घण्टा युद्ध मैदानमा परिणत भयो। संसद् स्थगित भइरहँदा पनि भिडन्त भने जारी थियो।

दृष्टान्त ३ , ८ फागुन २०५७ 

फेरि साढे दुई वर्षपछि उस्तै घटना दोहोरियो। सभामुख तारानाथ रानाभाटले बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ भनेर पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठलाई समय दिनासाथ माहोल बिग्रियो। जबर्जस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध गर्न थाल्यो।

सभामुखले समय दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ उठेर रोष्ट्रमतिर अघि बढेका थिए। मन्त्री अघि बढेसँगै एमालेका सांसदहरू पनि उठेर अघि बढे। एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट कठालोमा समातेर मन्त्रीलाई अघि बढ्न दिएनन्। आफूलाई पछाडिबाट तानेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि फर्किएर पाण्डेमाथि मुक्का बर्साएका थिए। त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीहरूबीच केही बेर हात हालाहाल भयो। मर्यादा पालकलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन हम्मेहम्मे परेको थियो।

दृष्टान्त ३, ५ माघ २०७१

८ फागुन २०५७ पछि पटक पटक संसद् अपदस्थ गरियो। संसद् फेरि पुनर्स्थापना पनि भयो। तर संसदभित्रको लडाइँ दोहोरिइरह्यो। दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मध्यराति बसेको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रश्नावली समिति गठन गर्न कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिएका थिए। त्यसलगत्तै माओवादी सभासद्हरू रोष्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए।

केही सभासद् सभामुखको स्थानमा पुग्ने प्रयासमा थिए। उनीहरूलाई मर्यादापालकले रोकेका थिए। सभामुखको स्थानमा जान नपाएका कतिपय सभासद्हरूले नेम्बाङलाई लक्षित गर्दै मोबाइल तथा माइक प्रहार गरेका थिए। नेम्बाङको आशन अगाडिको टेलिभिजन पनि फुटाइएको थियो। एमाले केपी ओली र हालकी राष्ट्रपति तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीमाथि माइक प्रहार भएको थियो। तोडफोड जारी रहेपछि सभामुख नेम्बाङले बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, सभामा तोडफोड भने चलिरह्यो। तोडफोडमा उत्रिएका सभासद्लाई रोक्ने प्रयासमा केही मर्यादापालक घाइते भएका थिए।

दृष्टान्त ४ , २४ वैशाख २०७६ 

२४ वैशाख २०७६ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यही संसदमा हंगामा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा प्रधानमन्त्रीले ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिई अन्यको दिन्छु’ भने। उनले प्रतिरोधको शैलीमा प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ भनेपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक कक्षको स्थिति तनावपूर्ण बनायो। संसदमा सत्तापक्ष सांसद, प्रतिपक्षी सांसद र रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीको भनाभन नै चल्यो। जुन, संसदीय मर्यादाअनुरूप थिएन।

दृष्टान्त ५, ३ असार २०७६ 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको गुठी विद्ययकविरुद्धमा सडक तातिरहेको थियो।

प्रतिनिधिसभा बैठक शुरु हुनासाथ तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनका लागि समय दिए।

प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद्ले आफूले पहिला बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै रोष्ट्रम घेराउ गरे। विपक्षी कांग्रेस सांसदले केही चर्को नाराबाजी गरे। कांग्रेस सांसद थप आक्रोशित नहुन भन्नका लागि सभामुखले संसद् बैठक स्थगन गरेका थिए। विपक्षी कांग्रेसले अवरोध गर्दै संसदमा सम्बोधन गर्न नलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुठी विद्ययक फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए।

दृष्टान्त ६, १९ असोज २०७७

१९ असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले तोडफोड गरे। प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोधका बाबजुद सभामुख पूर्ण घर्तीले सभालाई निरन्तरता दिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले सभाका कुर्सी टेबलमा पछारेर माइक तोडे।
सांसदहरू सभामुखमाथि नै आक्रमणमा उत्रिए। रणमैदान बनेको प्रदेशसभा केहीबेर अवरुद्ध भयो। आफूलाई अहिंसावादी मात्रै बताउने कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार सिकाउने दाबीसमेत गर्दै आएको कांग्रेसको त्यो हर्कतले उसको लोकतान्त्रिक छविमाथि हिलो पोतियो।

(संसदमा भएका आक्रमणका सन्दर्भहरू विभिन्न पत्रपत्रिका तथा पुस्तकबाट लिइएका हुन्।)

माथि उल्लेख गरिएका सन्दर्भहरू नेपालको संसदभित्र भएका अराजकताका उदाहरण हुन्। त्यसबाहेक पनि धेरै पटक संसदमा हंगामा हुँदै आएको छ। ती सबैको कारण हुन्छ, सांसदले मन्तव्य दिँदा संसदीय मर्यादा ख्याल नगर्नु। संसद् बैठकमा संसदीय भाषा, मर्यादा र आचारसंहितामा बाँधिएर अभिव्यक्ति दिने सांसदहरू ‘सिला’ खोज्नुपर्ने संख्यामा छन्।

हाम्रो विरोध संसदीय मूल्यमान्यताअन्तर्गत छ : एमाले

पछिल्लो समय संसदमा विरोधको नाममा अशोभनीय गतिविधि गर्दै आएको एमालेले भने आफ्नो विरोध शैली शिष्ट र संसदीय मूल्यमान्यताअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभामा सभामुखको भूमिकाविरुद्ध जारी विरोधलाई संयमित र मर्यादित ढङ्गले अघि बढाउन सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको बताउँदै प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई भन्छन्, “सभामुखले सांसदलाई विश्वासमा लिएर चल्नुपथ्यो। उहाँले त्यस्तो गर्नुभएन। उहाँ सत्तापक्षको दलको कार्यकर्ता भएर काम गरिरहनुभएको छ, हामीले उहाँको त्यो शैलीको विरोध गरिरहेका छौँ। हाम्रो विरोध शिष्ट र संसदीय मूल्यमान्यताअन्तर्गत छ।“

संवादको पहल नगर्नू सरकारको अटेरिपन : सुवास नेम्बाङ

अहिलेको एमालेले गरेको संसद् अवरोध सन्दर्भमा संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सत्तापक्षबाट कुनै पहल नभएकोले सत्ता र प्रतिपक्षबीच मुठभेड परिस्थिति आएको पूर्वसाभमुखसमेत रहेका एमाले नेता सुवास नेम्बाङ बताउँछन्।

एमाले संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका उनी भन्छन्, “पहिला–पहिला हाउसको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले केही गरेन भनेर बेलाबेला प्रश्न उठ्थ्यो । अहिले त सभामुख र सत्तापक्षले संवाद नै गरेका छैनन्, त्यसतर्फ चासो दिएको समेत पाइँदैन। हामी त्यसैका विरोध गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं।”

मर्यादा कायम गराउन सभामुखको मुख्य भूमिका

नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे संसद्को काम कर्तय र भूमिका नबुझेको व्यक्ति त्यहाँ पुगेकाले मर्यादाविपरीत हर्कतहरू दोहोरिइरहेको बताउँछन्। “संसद के होर? राज्य संञ्चालनको नीति निर्माण कसरी गर्ने? यसको मर्यादा कसरी राख्ने? यसलाई परिणाममुखी कसरी बनाउने? यी ज्ञान नभएका मानिसहरू संसदमा पुगेकाले यस्तो भएको हो,” पाण्डे भन्छन्।

मर्यादित रुपमा संसद् चलाउन सबैभन्दा बढी संसदीय ज्ञान र योग्यता सभामुखमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतमा दमननाथ ढुङ्गाना र सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख हुँदा मर्यादित किसिमले सदन चलाउने प्रयास गरेको बताउँदै पाण्डेले तर पनि केही अशोभनीय गतिविधि भएका स्मरण गर्छन्।

“दमनाथजी त सिङ्गै सदनलाई हँसाई हँसाई सदन चलाइदिनुहुन्थ्यो, त्यसको बाबजुद उहाँहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर्नुभएको थियो। यसैले सभामुख हुनका लागि विशेष प्रकारको योग्यता र क्षमता चाहिन्छ,” पाण्डे भन्छन्, “सांसदहरूले प्राविधिक नियम पालना गरेर मात्रै हुँदैन। अलिकति मात्रै कमजोरी गर्दा सदनमा तनाव सिर्जना पनि हुन्छ। थोरै बुद्धिमता र चलाखी देखाउँदा कैयौँ जटिल प्रश्नमा समेत सदन असाध्यै सामान्य ढङ्गले सञ्चालित हुन्छ यसैले सभामुख मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्।”

सभामुखले दलीय पूर्वाग्रह राख्नु गलत- पूर्वसभामुख ढुंगाना

सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी कामकारबाही सञ्चालन गर्नु गलत हुने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको टिप्पणी छ। यसले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्न असहज हुने उनी बताउँछन्।

भन्छन् ‘सभामुखबाट भइसकेको निर्णयबारे निष्पक्षता, तटस्थता अथवा दलीय पूर्वाग्रहको प्रश्न उठ्नु गम्भीर अवस्था हो। यो अवस्था आउनबाट सभामुखले आफूलाई बचाउनुपर्छ। सभामुख यसमा सचेत भएनन् भने पटक–पटक अविश्वासको वातावरणमा अध्यक्षता असहज हुँदै जान्छ।”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved