काठमाडौं। चीनमा आफूसँगै एमबीबीएस परीक्षा पास गरेका साथी डाक्टर बनेर अस्पतालमा सेवा दिन थालिसके। कतिले त एमडी तहको अध्ययनका लागि आवेदन समेत दिन थालिसके। तर नेपालका राम (खुलाउन नचाहेकाले नाम परिवर्तन)को भने बाँकी रहेको तीन महीना इन्टर्नसिप सकाउन नपाउँदा करिअर रोकिएको छ।
उनी भन्छन्, “तीन महीना इन्टर्नसिप सकाउन २० महीना कुरिसकियो, तर कहिले हुन्छ, टुंगो छैन।” उनी २०१४ मा चीनको विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपालबाट गएका थिए। पाँच वर्षको अध्ययन पूरा गरी त्यहीँको अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरिरहेका थिए। तर इन्टर्नसिप तीन महीना बाँकी हुँदा कोभिड–१९ महामारी फैलिन थाल्यो। उनले इन्टर्नसिप गरिरहेको अस्पतालले होस्टेलमै बस्न भन्यो। अनलाइनबाटै इन्टर्नसिप गर्न सुझायो। उता चीनको विश्वविद्यालयले पनि स्वस्थ व्यक्तिलाई आफ्नै देश फर्किन आग्रह गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय छात्रछात्राका लागि भिजा पनि रद्द गरिदियो। त्यसपछि कोभिड–१९ को संक्रमण भएका वा उडान भर्न समस्या भएका विद्यार्थीबाहेक अन्य सबै विद्यार्थी नेपाल फर्किए।
रामलगायत चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी फेब्रुअरी २०२० तिर नेपाल आए। उनीहरू आएलगत्तै नेपालमा पनि लकडाउन भयो। साउनमा लकडाउन खुलेपछि भने उनीहरूले बाँकी इन्टर्नसिप पूरा गर्न विकल्प खाज्न थाले। चीन फर्किने सम्भावना भएन। पढिरहेको चीनको विश्वविद्यालयले भने सबै देशका विद्यार्थीलाई बाँकी रहेको इन्टर्नसिप आ-आफ्नै देशमा मिलाउन भनिरहेको थियो। यता नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने विदेशी विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीले नेपालमा इन्टर्नसिप गर्न नपाउने भनिदियो।
नियमावलीमा ‘विशेष परिस्थितिमा नेपालमा इन्टर्नसिप गराउन मिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै काउन्सिलले झुठ बोलेको’ एमबीबीएस विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। “प्रावधान हुँदाहुँदै पनि छैन भनेर ढाँट्यो। त्यसपछि हामीले २०२० को डिसेम्बरदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना नै दियौँ,” राम भन्छन्।
सन् २०१३ र २०१४ बाट चीनमा एमबीबीएस पढ्न थालेका १५५ विद्यार्थीमध्ये ५५ भन्दा बढीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षासमेत पास गरिसकेका छन्। १४० जना विद्यार्थीको ६ महीनाभन्दा कम मात्रै इन्टर्नसिप बाँकी छ। रामकै पनि तीन महीनाको इन्टर्नसिप मात्रै बाँकी छ।
“मेरो तीन महीना, मेरो साथीको चार महीना इन्टर्नसिप बाँकी छ,” उनी भन्छन्, “तीन महीनाको लागि २० महीना कुरिसकियो।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उनीहरूले लामो धर्ना दिएपछि काउन्सिलका निर्देशक र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयले यस्ता विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गर्न दिन एउटा समिति गठन गरे। समितिले विदेशी विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर इन्टर्नसिप शुरु गरेका विद्यार्थी लाई इन्टर्नसिप गर्न दिने सूचना निकाल्यो।
२३ असार २०७८ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई आवदेन गर्नेबारे सूचना निकालेको थियो।
‘जटिल परिस्थितीका कारण सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै इन्टर्नसिपको अवधि पूरा गर्ने अवस्था नभई अप्रिल २०२० महीनाको अन्तसम्म अन्तिम परीक्षा उतीर्ण भएकालाई अन्तिम यो पटकका लागि नेपालमा नै बाँकी अवधि पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने। चिकित्सा शिक्षा आयोग, कार्यकारी समितिको १५ असारमा भएको निर्णय भएबाट उक्त कार्य गर्न गठित इन्टर्नसिप व्यवस्थापन समितिको २१ असारको निर्णयानुसार विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनलाइन आवेदन गर्न सूचित गरिन्छ’- सूचनामा भनिएको थियो।
२४ असार देखि ५ साउनसम्म एक हजार पाँच सय शूल्क तिरेर आवेदन भर्नका लागि सूचना निकालिएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सीताराम कोइरालाका अनुसार १९८ जनाको आवदेन परेको थियो। जसमा १९३ जनाको आवेदन आयोगले स्विकृति दिएको थियो।
केही साथीहरूले एक वर्षे चिनियाँ भाषा नपढेका कारण उनीहरूको आवेदन स्विकृत नभएको अर्का विद्यार्थी गीता(नाम परिवर्तन) बताउँछिन्। “उनीहरू पढ्दा चिनियाँ भाषा अनिवार्य पढ्नुपर्छ भन्ने नियम थिएन। त्यो त २०१५ देखि मात्रै शुरु भएको हो, तर त्यही नियम २०१३ र २०१४ को ब्याचका विद्यार्थीलाई पनि लगाउन खोजिएको छ,” उनी भन्छिन्, “यो त गलत हो।”
आवेदन दिनेमध्ये १५५ जना विद्यार्थी २०१३ र २०१४ ब्याचका छन् भने बाँकी २०१५ र २०१६ ब्याचका। नेपाल फर्किँदा अन्तिम परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीले पनि आवेदन भरेका थिए। उनीहरू नेपालबाटै अनलाइन कक्षा पढिरहेका थिए।
“हामीले चीनबाट डकुमेन्ट सबै मागेर आवेदन भरेका थियौँ,” उनी भन्छिन्, “हामी आफैले इन्टर्नसिप गर्न अस्पताल खोज्यौँ, अस्पताको स्वीकृति पनि लिएर आयौँ। आवेदन भरेपछि दुई महीना बित्न लाग्दा पनि के गर्ने कुनै निर्णय आएको छैन। हामी अलमलमा पर्यौँ।”
केही दिनदेखि राम र गीतासँगै उनका साथीहरू काउन्सिल, आयोग डुलिरहेका छन्। काउन्सिल भने अहिले आएर इन्टर्नसिप गराउने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन थालेको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाका अनुसार कुनै पनि विदेशी विश्वविद्यालयको पढाइ नेपालमा पूरा गराउने कुनै प्रावधान छैन। “विद्यार्थीहरूले रोइकराई गरेपछि विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर नेपालमै इन्टर्नसिप गराउने निर्णयमा मध्यस्थता गरिदिएको हो,” उनले भने, “तर त्यसको बाँकी काम त आयोगले हेर्दै छ, अहिले फेरि २०१५ र २०१६ लाई पनि इन्टर्नसिप गराउन मन्त्रिपरिषद् लैजाने भन्ने कुरा सुनेको हो। त्यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ। इन्टर्नसिप गरेर आए काउन्सिलले पत्र दिन्छौँ। त्यति हो।”
केही दिनदेखि आयोगले विद्यार्थीहरूलाई ‘तिमीहरूको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्छ’ भनेर टारिरहेको छ। सम्बन्धित निकायले बेलैमा टुंगो नलगाइदिँदा विद्यार्थीको भविष्य त अन्यौलमा परेको छ नै देशले पनि दक्ष जनशक्तिको सेवा ग्रहण गर्ने अवसर गुमाइरहेको छ। आखिर किन यस्तो ढिलाइ भइरहेको छ त ?
“अहिले २०१५ र २०१६ को ब्याचलाई पनि हामीसँगै इन्टर्नसिप गराउन हामीलाई पनि कुराइरहेको भन्ने सुनेका छौँ,” गीता भन्छिन्, “आयोगको सूचनाअनुसार त २०१५ र २०१६ का ब्याचले पाउँदैनन्। तर २०१५ को ब्याचमा राजनीतिज्ञको छोरा पनि छन् भन्ने सुनेका छौँ। त्यसैले यो मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन खोजेका हुन्।”
यसै पनि डेढ वर्ष ढिलाइ भइसकेको इन्टर्नसिप मन्त्रिपरिषद् जाने भनेपछि झनै ढिला हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ। जति ढिला भए पनि विद्यार्थीहरूले कुर्नुपर्ने आयोगका उपसचिव डा. कोइराला बताउँछन्। “उनीहरूको माग जायज छैन, तर बाध्यात्मक परिस्थिति भएकाले फ्यासिलिटी मात्रै दिएको हो,” उनी भन्छन्, “जति ढिला भए पनि उनीहरूले नेपाल सरकारसँग बोल्ने कुनै आधार छैन।”
उनका अनुसार २०१३ देखि २०१६ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूको डकुमेन्ट मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ। मन्त्रिपरिषद् जाँदा केही ढिला हुन्छ। तर त्यसले गर्दा २०१३ र २०१४ का विद्यार्थीहरूको आवेदनमा कुनै फरक नपर्ने उनी बताउँछन्। तर अझै ढिला हुँदा करिअरमै समस्या पर्ने विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।
“मसँगै पढेका थाइल्याण्ड, भारतलगायत देशका साथीहरूलाई उसको देशको सरकारले साथ दिएर इन्टर्नसिप गरेर एक वर्ष अस्पतालमा प्राक्टिस गरेर एमडीको लागि तयारी गरिरहेका छन्,” गीता भन्छिन्, “हाम्रो त दुई वर्षमा एमबीबीएस पूरा भएको छैन।”
Facebook Comment
Comment