थपिँदै छन् नयाँ निकुञ्ज

ठूलालाई टुक्राउने तयारी

मुलुकका विभिन्न भेगमा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज थपिँदै छन्। सरकारले सिन्धुपाल्चोक/नुवाकोट, मुगु/डोल्पा, सोलुखुम्बु, सुनसरी/सप्तरीलगायत स्थानमा नयाँ निकुञ्ज बनाउने तयारी गरेको हो।

थपिँदै छन् नयाँ निकुञ्ज

काठमाडौं। मुलुकका विभिन्न भेगमा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज थपिँदै छन्। सरकारले सिन्धुपाल्चोक/नुवाकोट, मुगु/डोल्पा, सोलुखुम्बु, सुनसरी/सप्तरीलगायत स्थानमा नयाँ निकुञ्ज बनाउने तयारी गरेको हो।

भौगोलिक रूपमा ठूला लामटाङ, शे-फोक्सुण्डो र सगरमाथा निकुञ्जलाई टुक्रयाउने प्रक्रिया बढाइएको हो। ठूला निकुञ्जमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन प्रशासनिक विभाजनको तयारी गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।

सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन वार्डेनहरूले सुझाव दिएकाले यस्तो गृहकार्य अघि बढेको विभागका महानिर्देशक डा.दीपककुमार खरालले बताए।

“शे-फोक्सुण्डो निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभन्दा करिब चार गुणा ठूलो छ। फराकिलो र जटिल भूगोल भएकाले प्रशासनिक विभाजनको आवश्यकता बोध भएको हो, उनले भने, “वार्षिक प्रगति समीक्षाका क्रममा आएको वार्डेनहरूको सुझाव पनि यस्तै छ।”

निकुञ्ज टुक्रयाउने र संख्या थप्नेभन्दा पनि यो प्रक्रियालाई प्रशासनिक विभाजनका रूपमा बुझ्नुपर्ने खरालको तर्क छ। डोल्पा र मुगुमा अवस्थित शे-फोक्सुण्डो निकुञ्ज तीन हजार पाँच सय ५५ वर्ग किमिमा फैलिएको छ। मुगुतर्फको पूर्वी भेगलाई छुट्टै निकुञ्ज बनाउने विभागको तयारी छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार सरकारले कुनै क्षेत्रलाई निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार लाङटाङ निकुञ्जको नुवाकोटको कुटुम्साङदेखि सिन्धुपाल्चोक तर्फको भेगलाई अलग्गै निकुञ्ज बनाउन सुझाइएको छ। यो निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म जोडिएको छ।

निकुञ्ज टुक्रयाउने प्रस्ताव गत वर्ष नै केन्द्रमा पठाइएको लाङटाङ निकुञ्ज प्रमुख शुष्मा रानाले जानकारी दिइन्। “अहिलेको क्षेत्रफल निकै ठूलो भएकाले दुई वटा निकुञ्ज बनाउँदा व्यवस्थापन चुस्त हुन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं”, उनले भनिन्। तर, निकुञ्ज र मध्यवर्ती बाहेकको अन्य भूभाग थप्न प्रस्ताव नगरिएको उनले प्रस्ट्याइन्।

२०३२ मा स्थापना भएको लाङटाङ निकुञ्ज एक हजार सात सय १० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यससँगै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रशासनिक विभाजनबारे प्रारम्भिक अध्ययन बढेको विभागका इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिए। उनले भने, “तर, यसबारेको विस्तृत प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन, ‘कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क’ चाहिँ बनेको हो।”

२०३२ मा स्थापना भएको सगरमाथा निकुञ्ज एक हजार एक सय ४८ वर्ग किमिमा फैलिएको छ। नेपालमा हाल १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्षसहित ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन्।

कोशी टप्पुबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्न सो भेगका स्थानीयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विगतदेखिको माग कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयले हालै देउवासँग भेटघाट गरेका वन मन्त्रालयनिकट स्रोतले जनाएको छ। यसबारे देउवा सकारात्मक रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीले स्थानीयलाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिनुभएको सुनेका छौं, नीतिगत निर्णय भएको खबर मन्त्रालय र विभागमा आउन बाँकी छ।”

यही भदौ दोस्रो साता कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा. खराल लगायतले स्थानीयसँग कोशी टप्पुमै छलफल गरेका छन्। हात्तीलगायत जीवजन्तुले बस्ती र बालीनालीमा पुर्‍याउने गरेको क्षतिको दिगो समाधान खोज्ने क्रममा वन्यजन्तु पीडित संघर्ष समिति र अन्य सरोकारवालाले निकुञ्जको विकल्प सुझाएका खरालले जानकारी दिए।

“जीवजन्तुको वासस्थान व्यवस्थित गर्न, पर्यापर्यटन र अन्य आम्दानीका स्रोत बढाउन निकुञ्ज बनाइनुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ”, उनले भने, “क्षेत्रफल र नयाँ प्रजाति थप्नेलगायत विविध पक्ष बुझ्न विस्तृत अध्ययन जरुरी छ।”

सप्तकोशी नदीले सुनसरी र सप्तरीमा बनाएको टापुलाई सरकारले २०३२ मा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेको थियो। एक सय ५७ वर्ग किमिमा फैलिएको आरक्षलाई निकुञ्जका रूपमा स्तरोन्नति क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। आरक्षलाई निकुञ्जमा बदल्दा हालको मध्यवर्ती क्षेत्रको धेरै भाग निकुञ्जभित्रै समेटिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

सो आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र एक सय ७३ वर्ग किमि छ। सन् १९८७ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कोशी टप्पुमा करिब पाँच सय प्रजातिका पन्छी, अर्ना, डल्फिनलगायत लोपोन्मुख र दुर्लभ जीवजन्तु पाइन्छन्। आरक्षलाई निकुञ्ज बनाउने माग भइरहेका बेला लोपोन्मुख जन्तुको सुरक्षित वासस्थान सुनिश्चित हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक खरालले बताए।

कोशी टप्पुलाई निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्न पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यको कार्यकालमा पनि प्रक्रिया निकै अघि बढेको थियो। त्यस बेला प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई)को फाइल तयार गर्न ढिलाइ हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न रोकिएको विभागका अधिकारी स्मरण गर्छन्।

यसअघि सरकारले २०७३ फागुन ९ मा शुक्लाफाँटा र २०७४ जेठ १९ गते पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलाई निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरेको थियो। बाह्रसिंगे, जंगली हात्तीका लागि प्रख्यात शुक्लाफाँटामा केही वर्षयता पाटेबाघ र गैंडाको संख्यामा सुधार आएको छ। गैंडा, बाघ, गौरीगाईलगायत जीवजन्तुको बासस्थान विस्तारका पर्सालाई निकुञ्ज घोषणा गरिएको थियो।

अन्यत्रबाट थपिदैँ छ माग

कोशी टप्पुका अतिरिक्त ताप्लेजुङ, संखुवासभा र तेह्रथुमको संगमस्थल तीनजुरे, मिल्के, जलजले (टीएमजे)लाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ।

‘गुराँसको राजधानी’ कहलिएको टीएमजेलाई पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। टीएमजेमा गुराँसका २८ प्रजाति छन्। वनस्पती विभागले नेपालभर गुराँसका ३१ प्रजाती अभिलेख गरेको छ।

धादिङको रुवी भ्याली, ललितपुरको फूलचोकी, काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा पनि संरक्षित विस्तार गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। वन संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले संघले प्रदेशलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

रुवी भ्यालीबारे बागमती प्रदेशले प्रक्रिया बढाएको हो। हुम्ला, जाजरकोट, रोल्पा, जुम्लालगायत भेगबाट पनि निकुञ्जसहित संरक्षित क्षेत्र घोषणाको माग आएको वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। हुम्लाको लिमी उपत्यका, जाजरकोट, रोल्पाको जलजलाबाट यस्तो प्रस्ताव आएको विभागका इकोलोजिस्ट आचार्यले जानकारी दिए।

दुर्लभ जीवजन्तुको बासस्थान र विचरण क्षेत्र संरक्षण, उच्च भेगका जडीबुटी र वनस्पतिको अवैध चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबाट वन मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए।

“निकुञ्ज नै भनेर माग भएको होइन । माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले समग्र वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर निकुञ्ज, आरक्ष र यसअघि प्रचलनमा रहेका संरक्षणका विविध मोडल कार्यान्वयन गर्न सक्छ”, आचार्यले भने।

यसअघि वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको कार्यकालमा जाजरकोटको कुशे बारेकोट गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका आसपास भेग समेटेर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया बढाइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। रुकुम, रोल्पा र डोल्पाको संगमस्थललाई ‘सिस्ने संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले तीन वर्षअघि सरकारलाई सुझाएको थियो।

महासंघको आपत्ति

सरकारले विभिन्न भेगलाई संरक्षित क्षेत्रको तयारी गरिरहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन)ले भने आपत्ति जनाएको छ। समुदायको स्वामित्व खोसेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम गरेको फोकोफोन पदाधिकारी बताउँछन्।

समुदायको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत सरकारले संरक्षित क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको फेकोफोन अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन्। भनिन्, “नेपालको सामुदायिक वन संरक्षणको उत्कृष्ट विधि हो यो मोडलले विश्वमै उदाहरणीय र प्रशंसनीय भएको प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकार निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र थप्न लागेको छ।”

वन र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहकै मोडल कार्यान्वयन गर्न र उपभोक्ताको हक अधिकार नखोस्न फेकोफोनले बागमती प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघ पदाधिकारीले मंगलबार मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्।

प्रतिउत्तरमा शाक्यले सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएकी छन्।

सामुदायको सफल र सर्वोत्कृष्ट मोडल असफल बनाउने रणनीतिस्वरुप निकुञ्जलगायत संरक्षित क्षेत्र घोषणा हुने गरेका अध्यक्ष पाठकको तर्क छ। “वनको संरक्षण सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर तारबार गर्दैमा सफल हुँदैन, सामुदायिक वन संरक्षणको उत्कृष्ट विधि हो भनेर कसैले नकार्न सक्दैन”, उनले भनिन्।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved