निष्प्रभावी सरकारी कार्यक्रम, बर्सेनि बढ्छ आत्महत्या

यस आर्थिक वर्षमा देशभरिका १३ वटा ठूला अस्पतालमा १० शय्याको मानसिक रोगको वार्ड बनाउने कार्यक्रम बढाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा साइकोट्रोपिक औषधि खरिदअन्तर्गत सबै प्रदेशमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन भएको छ।

नेपाल भ्यूज

निष्प्रभावी सरकारी कार्यक्रम, बर्सेनि बढ्छ आत्महत्या

काठमाडौं । चार वर्षदेखि नेपालमा पनि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउन थालिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तगर्त स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यससम्बन्धी काम गरिरहे पनि आत्महत्या रोकथाम तथा नियन्त्रणमा कुनै असर देखापरेको देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष ०७५ /७६ मा पाँच हजार सात सय ५४, ०७६ /७७ मा ६ हजार दुई सय ४१ र ०७७/२०७८ मा मात्रै सात हजार एक सय १७ जनाले आत्महत्या गरेका नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ। यो तथ्यांकमा बर्सेनि पाँच सयका दरले वृद्धि भइरहेको देखिएको छ।

मन्त्रालयसँग संस्थै संस्था तर घटेन आत्महत्या

नसर्ने तथा मानसिक रोगलाई ‘पब्लिक हेल्थ’ को रूपमा मन्त्रालयले लिन लागेको ४-५ वर्ष मात्र भएको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा फणिन्द्र बरालका अनुसार पीसीओ, पीएमसी नेपाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोशिस नेपाल, यूनिसेफ नेपालजस्ता संस्थाले नेपालमा आत्महत्या नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काम गर्दै आइरहे पनि आत्महत्या दरलाई झार्न यी संस्थाहरूले सकेका छैनन्।

यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट नसर्ने रोगका लागि सबै स्थानीय तहहरूका लागि सात करोड, प्रदेशमा १८ करोड , केन्द्रमा ४/५ करोड छुट्याइएको उनले बताए। जुन आत्महत्या रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पनि हो।

“नसर्ने रोगहरू बढ्दै गइरहेको छ,” उनले भने, “मानसिक स्वास्थ्य पनि नसर्ने रोगअन्तर्गत नै पर्छ। बजेटको कमी हुँदा हामीले मानसिक स्वास्थ्यमा सकेजति काम गर्न सकेका छैनौं।”

त्यसकारण पनि आत्महत्या गर्नेको संख्यामा कमी नआएको उनको आकलन छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार बर्सेनि विश्वभर सात लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्।

पाँच हजार सात सय ३१ ले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् भने एक हजार दुई सय ८६ जनाले विष सेवन गरेर। १५ जनाले आगो लगाएर भने १४ जनाले हातहतियारको प्रयोग गरेर। हाम फालेर ४४ जनाले भने डुबेर ३५ जनाले।

आत्महत्या रोकथामका लागि सरकारले ल्याउन लागेका कार्ययोजनाहरू

यस आर्थिक वर्षमा देशभरिका १३ वटा ठूला अस्पतालमा १० शय्याको मानसिक रोगको वार्ड बनाउने कार्यक्रम बढाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा साइकोट्रोपिक औषधि खरिदअन्तर्गत सबै प्रदेशमा ५० लाखको दरले बजेट विनियोजन भएको छ।

सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य बिमामा पनि सेवा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।

हरेक जिल्ला अस्पतालमा एक जना मानसिक रोग विशेषज्ञ र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना मनोविमर्शकर्ता समेतको सेवा विस्तार गरिने छ।

सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ४२ जिल्लाबाट आगामी दुई वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिने छ।

केही मानिसमा आत्महत्या गर्ने सोच आउन सक्छ। यसो हुनुका कारण उनीहरू आफ्नो जीवनबाट खुशी छैनन् र जीवनको खास उद्देश्य पहिल्याउन सकेका छैनन् भन्ने हो। यदि तपाईं वा तपाईंको नजिकको कसैमा आत्महत्या गर्ने सोच आइरहेको छ भने तुरुन्त ११६६ मा डायल गर्नुहोस्। अब नेपालमा पनि आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ उपलब्ध भएको छ।

आत्महत्या भन्नाले कमजोर मानसिक स्वास्थ्यलाई जनाउँछ र संसारभर मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये यो एक रहेको विश्व सवास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख डा. रानेश संभाजीराव पाण्डवले बताए।

नेपालमा सन् २०१९ मा गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार ६.५ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्याले उनीहरूमा आत्महत्याको सोच भएको उनले बताए।

सन् २०२० मा प्रत्येक दिन हामीले नेपालमा आत्महत्या घटनामा १९ व्यक्ति गुमायौँं। आत्महत्याको कारण हुने मृत्युदर एचआईभी, मलेरिया, स्तन क्यान्सर वा युद्ध तथा आपराधिक हत्याबाट हुने मृत्युन्दा धेरै छ।

उनी भन्छन्, “यदि हामी आत्महत्याको बढ्दो दरको यो प्रवृत्तिलाई रोक्न र उल्ट्याउन विफल भयौं भने नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू र विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्व मानसिक स्वास्थ्य कार्ययोजना हासिल गर्ने छैन।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved