संसदीय अभ्यास कता जाँदै छ ?

काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत ३२ साउनमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी १ भदौमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या भए दल फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्यायो।

दल फुटाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै २ भदौमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको एमाले माधव नेपाल समूहले ९ भदौमा मान्यता नै पायो।

तर अध्यादेश आएको दिन नै नेपालसहित नयाँ दल गठनको पक्षमा लागेका १४ जनालाई कारबाही गर्दै नेकपा एमालले पदमुक्त गर्ने पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

तर सभामुखले त्यसबारे कुनै निर्णय लिएनन्। निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको दललाई मान्यता दिएसँगै सभामुख सापकोटाले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने भनेर निर्णय सुनाए। यसलाई लिएर सभामुखमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

जसको परिणाम संघीय संसद्को अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन अर्थात् यही भदौ २३ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्‍यो। सदनमा पनि एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर दल विभाजनलाई सहयोग गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले “कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बचाउन र नेकपा एमाले टुक्र्याउन किन सारथिको भूमिका निभाउनुभयो ?’ भनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रश्न गरेका थिए।

संसद्को दोस्रो दिनको बैठक शुक्रबार पनि प्रतिपक्ष दलले सोही माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरह्यो। अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले कार्यसूची अघि बढाए। सरकारले बजेटसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश पारित भयो। तर बैठक सहज तरिकाले अघि बढ्न सकेको छैन।

सभामुख र प्रतिपक्षदलबीच द्वन्द्व

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच द्वन्द्वको संकेत देखिएको छ। आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखले कुनै प्रक्रिया नचालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ। यतिसम्म कि उसले सभामुख पदीय गरिमा र संविधानविपरीत सत्तारुढ दलको स्वार्थमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाइरहेको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखले सभामुखको भूमिका नभई पार्टीको नेताको रूपमा देखिएको आरोप लगाएका छन्।

संसद्मा एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले कानूनअनुसार नै निर्णय लिएको बताएका थिए। एमाले उठाएको यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले संसद्मा बहस गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

प्रतिपक्ष दललाई जवाफ दिइरहँदा सभामुख सापकोटाको अनुहारमा आक्रोश देखिन्थ्यो। उनले भने, “देशमा संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ। मर्यादाबाहिर नजानुहोला।” चर्को शब्दमा भने सभामुख सापकोटाले प्रतिपक्षीलाई जवाफ फर्काएका थिए, “प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २१ को ‘ख’ र ‘ग’ को व्यवस्था हेर्नू।”

सभामुखको यो भनाइ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको आज (शुक्रबार) को बैठकमा पनि एमालले रोष्टम घेर्‍यो। सभामुखको व्यवहारको मुर्दावादको नारा लगाइरहयो।

अर्कोतर्फ संसद्को बैठक बस्नुअघि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको प्रतिनिधि रहने गरी रहेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने गर्छ। त्यो बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्ने गर्छन्। समितिको बैठकले दिएको सुझावका आधारमा सभाको कार्यसूची तय हुन्छ। तर अधिवेशन आह्वान भएपछि पहिलो बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै राखेनन्। एमालेले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो।

प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएपछि सदनलाई प्रभावकारी रुपमा सुचारु हुने वातावरण निर्माण गर्ने अर्थात् समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको नै हुन्छ। सभामुखले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई संयुक्त रुपमा बोलाएर छलफल गर्न सक्छन्।

सभामुखले पहल गरे पनि सदन सहजढंगबाट बढ्ने बातावरण बनिरहेको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट के देखिन्छ भने सभामुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच पनि सदन बढाउनाले संसद्मा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने संसदका जानकारहरू बताउछन्।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादर थापा भन्छन्, “संसद बैठक एक दुई दिन अवरुद्ध हुँदैमा केही असर गर्दैन। सदन सुचारु गर्ने विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो।”

सदनमा सभामुख र प्रतिपक्ष विच टकरावको स्थिती तत्काल देखिएपनि कुनै विन्दुमा सहमती खोज्नु पर्ने अर्का पूर्व संसद सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्माको भनाइ छ। “प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि संसद अवरुद्ध गरेर मात्र हुँदैन”, शर्माले भने, “अहिलेको अवस्थामा दलबीच कुनै न कुनै विन्दुमा सहमति खोज्नुपर्छ।”

राजनीतिक दल चुक्दै

संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास र प्रयोग संसद्ले गर्छ। तर दलहरू भने यसप्रति चुक्दै गइरहेका छन्। जसले सिंगो संसदीय अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जनप्रतिनिधि जसले जनताका समस्याहरू उठान गरिरहेका हुन्छन्। त्यति मात्र नभई संविधानअन्तर्गत रहेर कानुन निर्माण, सरकार निर्माण र उसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पनि यसको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतभित्र पर्छ।

संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन विशेषगरी सरकार र राजनीतिक दलको अहं भूमिका रहन्छ। तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने भूमिका सभामुखको हुन्छ।

अहिले कोरोना महामारी, बेरोजगारी, बाढी पहिरोलगायत यावत् समस्या जनताले भोग्न बाध्य छन्। संसद्का लागि बिजनेश एथेष्ठ छ। तर यी सबै समस्या संघीय संसद्ले भुलिरहेको छ।

सत्तारुढ दल बहुमतको आडमा प्रतिपक्षलाई पेलर जाने स्थितिमा देखिएको छ भने प्रतिपक्ष पनि मुठभेड निम्त्याउने अवस्थामा छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दलको आआफ्नै अडानका कारण संसद् आफ्नो भूमिकामा चुक्दै गइरहेको देखिन्छ।

नेपाली संसदीय अभ्यासमा अहिले संसद्मा यो दृश्य कुनै नौलो भने होइन।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको संसद्ले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने अपेक्षा गरेको थियो। त्यसअघि संसदीय राजनीति जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दाहरूमा भन्दा सत्ता प्राप्तिमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ।

तर नयाँ संविधान जारीपछि गठन भएको संसदमा पनि पुरानै रोग भित्रिएको छ।

संसद्मा सत्ता-प्रतिपक्ष अर्थात् अल्पमतप्रति उदार, जिम्मेवार र सहिष्णु बन्नुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएका सही मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनी सत्तापक्षले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ।

सत्तापक्षले सदैव प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन सबैले महसुस गर्ने गरी अन्तिम अवस्थासम्म प्रयत्न गर्नुपर्छ। संसदीय गणित र राजनीति आफूअनुकूल नभएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पटक गरेको विघटनलाई गरेका थिए।

संविधानको प्रवधान र मर्मविपरीत भन्दै बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई जीवन दियो । नयाँ संविधान निर्माणपछिका पहिलो प्रतिनिधिसभा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र पछि एमालेमा आएको राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुनुहुँदैन थियो। तर भयो। अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।

वर्तमान सरकारलाई माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाप्त छ। तर कमीकमजोरी सुधारेर लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता स्थापित गर्न वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान दिएको देखिँदैन।

उसले पनि पूर्ववर्ती सरकारको अभ्यास गर्दै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश ल्यायो। जसका कारण सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध सुधार हुनुको सट्टा टकराव बढ्दै गएको छ। त्यसको असर संसदमा परेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच वार्ता हुन सकेको छैन।

एकारित जनता समस्याहरूको चाङ परिरहँदा सदनमा जनताका समस्याहरू बन्धक बन्न पुगेका छन्। जनताको मुद्दामा संसद् अवरुद्ध भएको संसदीय इतिहास खासै छैन।

केवल आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका लागि दलहरूले सदनको प्रयोग गर्दा दलीय विवाद, गुटगत असन्तोष प्रस्तुत गर्ने थलोजस्तै बन्दै आएको छ। सदनको प्रभावकारिताले नागरिक र राज्यलाई जोड्छ ।

यसले सदनको उचाइ बढाउँछ। तर संसदमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिले कहीँ न कहीँ संसदको गरिमा घटाउँदै लगेको छ।