काठमाडौं। बागमती प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालय मातहत आर्थिक वर्ष २०७७-७८मा सर्वोच्च अदालतमा ६१ मुद्दा छन्। त्यसैगरी उच्च अदालतमा नौ थान, सिन्धुली र चितवन जिल्ला अदालतमा एक-एक थान मुद्दा दर्ता छन्।
यससँगै प्रशासकीय अदालतमा दुई थान गरी जम्मा ७४ थान मुद्दा रहेका कार्यालयको तथ्यांक छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा ७७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हासिल गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट सात वटा कानुनी राय तथा सुझाव माग गरिएकोमा जवाफ पठाइएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्यन्यायधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले शुक्रबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा र मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रदेशलाई विभिन्न विधेयक निर्माणमा सहयोग, प्रदेश मातहतका सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, बालसुधार गृह र कारागार निरीक्षण लगायतका साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै न्यायधिवक्ताको कार्यालयको कार्यसम्पादन सुधार र संस्थागत विकासका सुझाव पनि समेटिएको छ। मुख्यन्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
Facebook Comment
Comment