बेइजिङ डायरी

चीनको दक्षिण एशिया रणनीति

छिमेकी मुलुक समृद्ध भएमा चिनियाँ उत्पादनको बिक्री बढ्ने र चीनले पनि त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने हुनाले चीनमा समूल रूपमा सम्पन्न भएको गरिबी निवारणलाई दक्षिण एशियाली मुलुकमा पनि साझेदारी गर्न चीन हतारिएको हो।

चेतनाथ आचार्य

२०७८ भदौ २४ गते १३:४० 0 प्रतिक्रिया

यतिबेला दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय छ। विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले यो अवरुद्ध बनेको हो।

सन् २०१४ पछि सार्कका कुनै पनि सम्मेलन हुन सकेका छैनन्। भारत र पाकिस्तानको विवादबीचमा कोरोना महामारीले पनि आपसी आदानप्रदानलाई नराम्ररी गाँजेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले भने क्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ‘बीआरआई’ र दीर्घकालीन विकासका एजेण्डामार्फत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा चीनले विभिन्न सहकार्यका नमूना अगाडि बढाएको हो।

दुई महिना अगाडि मात्र चीनले दक्षिण एशियाका पाँच मुलुकसँगको सहकार्यका लागि दुई वटा केन्द्र स्थापना गरेको छ। चीनको यस प्रयासलाई दक्षिण एशियाको भूराजनीतिमा रणनीतिक महत्व राख्ने भन्दै टिप्पणी भए पनि चीनले चाहिँ सफा मनले सहकार्य गर्न खोजेको स्पष्ट बनाएको छ।

गत अप्रिल २७ तारिख नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भिडियो वार्ता गर्दै चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले औपचारिक रूपमा विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

सामूहिक छलफलका क्रममा वाङ यीले सहकार्यका लागि एउटा संयन्त्र गठनको प्रस्ताव पनि गरेका थिए। उक्त समयमा वाङ यीले मूलतः चार वटा प्रस्ताव गरेका थिए।

पहिलोः कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सहकार्य।

यसमा खोप उत्पादन र वितरण तथा महामारी नियन्त्रणलाई विविध ढंगबाट प्रभावकारी गर्ने व्याख्या उनले गरेका थिए।

दोस्रोः व्यवहारिक सहयोग आदानप्रदान।

आर्थिक सहयोग र विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दै हरित विकासमा सहकार्य गर्ने चीनको प्रस्ताव थियो। यही फ्रेमवर्कभित्र ‘चाइना साउथ एशिया इमर्जेन्सी सप्लाइ रिजर्भ’ (चीन दक्षिण एशिया आकस्मिक आपूर्ति भण्डारण) स्थापना गर्ने प्रस्ताव चीनले गरेको हो।

तेस्रोः कोरोनापछिको आर्थिक रिकभरी।

यसका लागि ‘चाइना साउथ एशिया फोरम अन रुरल इकमर्स पोभर्टी रिडक्सन कोअपरेसन’ (गरिबी निवारणका लागि चीन दक्षिण एशिया ग्रामिण अर्थतन्त्र सहकार्य) खडा गरेर काम गर्ने कुरालाई चीनले जोड दिएको थियो।

चौथोः सबै मुलुकको विकासका निमित्त सहज हुने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण निर्माण गर्ने।

विशेष गरी भारइस उत्पत्तिको खोजीमा अमेरिकाले राजनीतीकरण गरेको भन्दै यसको सशक्त प्रतिकार गर्नका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्यमा आह्वान गर्दै आएको छ।

चीनका यी चारवटा प्रस्तावपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सहकार्यको मोडल र संयन्त्रबारे अध्ययन शुरु गरेको थियो। नेपालको अध्ययन पूरा नहुँदै गत जुलाई ८ मा छोङछिङमा र जुलाई ९ मा छङतुमा चीनले दुई केन्द्र स्थापना गरेको छ। ती केन्द्र स्थापनामा पाँचै मुलुकका राजदूतहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएका थिए।

जुलाई ८ तारिख छोङछिङमा चीन-दक्षिण एशियाली मुलुकबीचमा ‘गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्र’ स्थापना भएको हो। छोङछिङको कृषि विश्व विद्यालयमा यसको कार्यालय स्थापित छ। यस केन्द्रले दक्षिण एशियाली मुलुकमा गरिबी निवारण कार्यमा हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरमार्फत सहयोग गर्नेछ। गरिबी निवारणमा चीनले विश्वलाई नै आश्चर्य पार्ने गरी उपलब्धि हासिल गरेको छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएको ८ वर्षमा ९ करोड ८९ लाख ९० हजार नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गराएको छ। गरिबी निवारणमा चीनले विश्वमा ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ।

गरिबको छिमेकी हुनुभन्दा धनीको छिमेकी हुनु राम्रो भन्ने चिनियाँ भनाइ छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चीनका छिमेकी मुलुकलाई पनि धनी बनाउने कुरालाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा व्यक्त गर्दै आएका छन्। छिमेकी समृद्ध भएमा आफ्नो पनि इज्जत बढ्ने चिनियाँ परम्परागत मान्यताअनुसार छिमेकी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चीनको गहन चासो छ।

चीनका यी चारवटा प्रस्तावपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सहकार्यको मोडल र संयन्त्रबारे अध्ययन शुरु गरेको थियो। नेपालको अध्ययन पूरा नहुँदै गत जुलाई ८ मा छोङछिङमा र जुलाई ९ मा छङतुमा चीनले दुई केन्द्र स्थापना गरेको छ। ती केन्द्र स्थापनामा पाँचै मुलुकका राजदूतहरू प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएका थिए।

छिमेकी मुलुक समृद्ध भएमा चिनियाँ उत्पादनको बिक्री बढ्ने र चीनले पनि त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने हुनाले चीनमा समूल रूपमा सम्पन्न भएको गरिबी निवारणलाई दक्षिण एशियाली मुलुकमा पनि साझेदारी गर्न चीन हतारिएको हो।

गरिबी निवारणका लागि तालिम, जनशक्ति उत्पादन, तथ्यांक संकलन, दिगो गरिबी निवारण, गरिबी निवारणपछि ती व्यक्तिलाई पुनः गरिबीमा फर्कन नदिने उपाय अवलम्बन, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणका लागि आधारभूत तत्वहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना, विमा, लघुवित्त, आविष्कार र इकमर्ज लगायत) लागू गरेर हरित विकास गर्नु पर्ने चीनले पत्ता लगाएका विषय हुन्। यी कुरालाई दक्षिण एशियाली मुलुकसँग चीन साझेदार गर्न चाहन्छ।

यो केन्द्र छोङछिङमै खोल्नुपर्ने विशेष कारण रहेको छ। छोङछिङ नगरपालिका चीनका शक्तिशाली नगरपालिकामध्ये एउटा हो। बेइजिङ, शाङहाई, थियानचिन र छोङछिङ चारवटा नगरपालिका केन्द्रशासित हुन् जसलाई प्रान्त सो सरहको अधिकार दिइएको छ। यी नगरपालिकाका पार्टी सचिव चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी ‘सीपीसी’को पोलेटब्युरो सदस्य हुने गर्दछन्। हाल छोङछिङको पार्टी सचिवमा छन मिनआर छन्।

सन् २०१७ देखि छोङछिङको पार्टी सचिवको काम गर्दै आएका छन सीपीसीका पोलेटब्युरो सदस्य हुन्। उनी लामो समय चीनको चच्याङ प्रान्तमा चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङमातहत काम गरेका क्याडर हुन्। आफ्नो कार्यकालमा छोङछिङमा प्रभावकारी काम गरेर थुप्रै उपलब्धि दिलाएका छन्।

नेपालले सछ्वान प्रान्तको छङतुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने कुरा हुँदा छनले छोङछिङमा खोल्नका लागि निकै ठूलो प्रयत्न गरेका थिए। यद्यपि नेपालले छङतुमै महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ। सछ्वान प्रान्तको ठीक पूर्वपट्टि जोडिएको छोङछिङलाई पार्टी सचिव छनले दक्षिण एशियाका लागि रणनीतिक महत्वको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजेका छन्। कोरोना महामारी फैलिनु अगाडि नेपालको हिमालय एयरलाइन्सले छोङछिङमा नियमित उडान भर्दै आएको थियो। चीन दक्षिण एशिया रणनीतिमा छोङछिङले अप्रत्यक्ष रूपमा सछ्वान प्रान्तसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।

छोङछिङमा स्थापित गरिवी निवारण सहकार्य केन्द्रले चिनियाँ अनुभवलाई दक्षिण एशियाली मुलुकसँग साझेदारी गर्दै सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दक्षिण एशियाली मुलुकको आर्थिक विकास र जीवनस्तरलाई सुधार गर्न चीनको सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। समाचारमा जनाइएअनुसार गरिवी निवारणमा मिलेर काम गर्दै चीनले प्राप्त गरेका प्रगतिलाई छर्ने र दक्षिण एशियाली उक्त पाँचै मुलुकमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाका लागि प्रवेशद्वार मान्दै आएको छ। नेपालसँग चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत जोडिए पनि तिब्बतको कठिन भौगोलिक संरचनाका कारण आकस्मिक उद्धार कार्य तिब्बतबाट कठिन हुने गरेको छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पको उद्दार कार्य पनि चीनको छङ्तुबाटै सञ्चालित थियो।

यसैगरी जुलाई ९ तारिख सछ्वान प्रान्तको सदरमुकाम छङतुमा चीन दक्षिण एशिया आकस्मिक आपूर्ति भण्डारण स्थापना भएको हो। दक्षिण एशियाका लागि छङ्तु चीनको रणनीतिक महत्वको केन्द्र हो। सछ्वान प्रान्तमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयले दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र स्थापना गरेर चीनका नीतिलाई सफ्ट पावरका रूपमा दक्षिण एशियासँग आदानप्रदान गर्दै आएका छन्।

चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाका लागि प्रवेशद्वार मान्दै आएको छ। नेपालसँग चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत जोडिए पनि तिब्बतको कठिन भौगोलिक संरचनाका कारण आकस्मिक उद्धार कार्य तिब्बतबाट कठिन हुने गरेको छ। सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनासकारी भूकम्पको उद्दार कार्य पनि चीनको छङ्तुबाटै सञ्चालित थियो।

सछ्वान प्रान्तमा सन् २००८ मा विनासकारी भूकम्प गएर एक लाखभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तो विपत्ति झेलेको सछ्वानले आकस्मिक उद्धारमा निकै राम्रो अनुभव संकलन गरेको छ। यसर्थ पनि चीन दक्षिण एशिया आकस्मिक आपूर्ति भण्डारण यही स्थानमा स्थापना गरिएको हो।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै चिनियाँ पर्यटक छङ्तुबाटै जाने गरेका छन्। नेपालमा जाने लगानी र सहयोग पनि यही प्रान्तबाट बढी हुने गरेको छ। नेपालले महावाणिज्य दूतावास पनि स्थापना गरिसकेको अवस्थामा छङ्तुको भूमिका अझै गहन बनेको छ।

चीनको अग्रसर र समन्वयमा खुलेका यी दुई केन्द्रले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढाउने उद्देश्य र लक्ष्य बोकेका छन्। धेरैले सार्कको विकल्पका रूपमा चीनले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाएको भने पनि चीनले सहकार्यमा कोही कसैको विकल्प हुन नसक्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ। सबैतिर सहकार्य आवश्यक परेको र यसले सबैको हित हुने कुरालाई उद्घाटनको समयमा पनि चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन्।

चीनले सन् २०२० को नोभेम्बर १० मै दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग छलफल गरेको थियो। चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ चाओ हुईले नेतृत्वमा नेपालसहित दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकका विदेश सचिवहरू उक्त बैठकमा सहभागी भएका थिए। बैठकपछि चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड-१९ लाई पराजित गर्ने, यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै त्यसपश्चातको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःउत्थानलाई तीव्रता दिने र विकासका प्रयासलाई अगाडि बढाउने मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ। बैठकमा नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तान चारवटा मुलुक सहभागी थिए।

कोराना रोकथाप र नियन्त्रणका लागि संस्थागत रूपमा सार्कले उल्लेख्य भूमिका खेल्न नसकेको अवस्थामा चीनले दक्षिण एशियाका मुलुकलाई समेटेर विभिन्न अभियान थालेपछि यसरलाई भूराजनीति र रणनीतिक महत्वका साथ हेरिएको छ।

उल्लिखित पाँच मुलुकसँगको सहकार्यलाई ‘दि फाइज पार्टीज’ नाम दिएको थियो। अन्य मुलुकहरूले पनि उक्त सहकार्यमा सहभागी हुन चाहेमा सबैलाई समावेश गरिने बताइएको थियो। यही अभियानमा अफगानिस्तान पछि थपिन आएको हो।

उल्लिखित दुईवटा माध्यमबाट चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति र प्रभावलाई अझै प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेको छ। चीनको यो प्रयत्नबाट नेपालले पनि भरपुर लाभ लिन सक्ने अवस्था छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved