अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस

साक्षर नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल

२३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेनन्

हाल नेपालमा ५४ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। तर २०७८ सालको जनगणनादेखि निरक्षरको गणना नगरिने लक्ष्य लिएको सरकार यसमा चुकेको हो।

साक्षर नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल

काठमाडौं। साक्षर नेपाल अभियान ०७६ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल भएको छ। नेपालमा अझै २३ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।

हाल नेपालमा ५४ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। तर २०७८ सालको जनगणनादेखि निरक्षरको गणना नगरिने लक्ष्य लिएको सरकार यसमा चुकेको हो।

हाल प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ‚ सोलुखुम्बु, प्रदेश २ मा सप्तरी‚ सिराहा‚ धनुषा‚ महोत्तरी‚ सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा‚ पर्सा, बागमती प्रदेशमा काठमाडौं पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु र बाँके, कर्णाली प्रदेशमा मुगु‚ जुम्ला‚ हुम्ला कालिकोट‚ डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली‚ कञ्चनपुर‚ डोटी‚ बाजुरा‚ बझाङ पनि घोषणा हुन बाँकी छन्।

साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका २३ वटा जिल्लामा २७० वटा स्थानीय तहहरू छन्। तीमध्ये ५२ वटा मात्र साक्षर घोषणा भएका केन्द्रको तथ्यांक छ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका प्रौढ साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको साक्षर नेपाल वर्ष २०१९ को तथ्यांकमा उल्लेख छ। सन् २०१८ को युनेस्कोको तथ्यांकअनुसार १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ९२.४ प्रतिशत मानिस साक्षर छन्। जसमा ९४ प्रतिशत पुरुष र ९०.९ महिला छन्।

त्यस्तै १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षर ६७.९ प्रतिशत छ। जसमा ७८. ६ प्रतिशत पुरुष र ५९.७ महिला रहेका युनेस्कोको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३५ हजार ६७४ विद्यालयहरू छन्। जसमध्ये २७ हजार ८१२ सामुदायिक, ६ हजार ७३२ संस्थागत र १ हजार १३० परम्परागत छन्। २ हजार १५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १२१ खुला विद्यालयहरू, १७१ वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयहरू रहेका केन्द्रले जनाएको छ।

साक्षर नेपाल वर्ष ०७६ को लक्ष्यमा सरकार असफल

साक्षर नेपाल वर्ष ०७६ मा उल्लेख गरिएको योजनामा नेपालबाट सदाका लागि निरक्षरता उन्मूलन घोषणा थियो। यो लक्ष्यमा नेपाल सरकार असफल भएको हो। साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ मा ०७६ पछिको साक्षरतामा १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै साक्षर हुने र नवसाक्षर नागरिकहरू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सचेत हुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नवसाक्षरहरूले जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि निरन्तर शिक्षा तथा आवश्यकतामा आधारित सीपमूलक तालिमलगायत अवसरमा सहभागी हुनसक्ने र आफ्नो अधिकार र कर्तव्ययुक्तबोध भएको नेपाली समाजको स्थापना हुने भनिएको छ। मानव विकास सूचाकांकमा नेपालको स्तर अभिवृद्धि भएको हुने योजनामा सरकार असफल भएको हो।

नेपालमा साक्षरता शिक्षाको इतिहास

नेपालमा साक्षरता शिक्षा परम्परागत रूपमा मान्यजन कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकूल शिक्षा जस्ता मौलिक प्रथाबाट मौखिक साक्षरतामार्फत थालनी भएको पाइन्छ। २००४ सालमा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरता शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो।

२००८ सालपछि भने आम जनतालाई साक्षर बनाउने कामको थालनी भएको थियो। ‘नेपालमा शिक्षा’ प्रतिवेदन, २०११ ले प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमलाई जोड दिन सिफारिस गरेपछि २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। साक्षरता शिक्षालाई जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न २०२२ सालदेखि कार्यमूलक साक्षरतालाई समावेश गरिएको हो।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (राशिपयो) २०२८ को मूल्यांकनपछि साक्षरता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाइएको हो। शिक्षा मन्त्रालयमा २०३७ सालदेखि प्रौढ शिक्षा शाखा स्थापना गरी साक्षरता शिक्षालाई संस्थागत संरचनामार्फत विस्तार गरिएको हो।

२०३८ सालमा ग्रामीण विकासका निम्ति सेती शिक्षा परियोजनाको कार्यान्वयन चरणमा महिला तथा किशोरीलक्षित चेलीबेटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। भने प्रौढ साक्षरतामा समसामयिक सुधार गरी विस्तार गरिएको हो। निरक्षरता उन्मूलनको व्यवस्थित अभियानलाई तीव्रता दिन २०४५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

सबै बालबालिकालाई सन् २०१५ सम्ममा गुणस्तरयुक्त, निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सबै वयस्कहरूलाई आधारभूत तथा निरन्तर शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपको पहुँचमा ५० प्रतिशत सुधार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो।

२०६५ र २०६९ सालमा दुई पटक गरी जम्मा ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैबेला राष्ट्र संघको विश्वव्यापी अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका सम्बन्धित क्षेत्र एवं जिल्ला वा राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति पारित गरेको छ।

यस नीतिका आधारमा साक्षर गाउँ, नगरपालिका हुँदै २०७१ असारदेखि ‘साक्षर जिल्ला घोषणा’ गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको हो।

नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९९८ मा सुर्खेत, सन् १९९० मा लमजुङ र कपिलवस्तु जिल्लामा जिल्लागत रूपमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। राष्ट्रिय रूपमा यसको अभियान सुरुवात भने २०६५/६६ को बजेटमार्फत गरिएको हो।

उक्त बजेटमार्फत सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षर उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन थालनी गरेको थियो। उक्त बजेटमा दुई वर्षभित्र ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस

हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष ‘मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता: प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता’ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने भएको छ।

साक्षरता

आफ्नो जीवन कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्मको ज्ञान साक्षरता कक्षामा दिनुपर्छ। सामान्य लेखपढलाई मात्रै साक्षरताको परिभाषामा राख्न हुँदैन। युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो।

नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved