किन भारतले बारम्बार कूटनीतिक नोटको उपेक्षा गर्छ ?

नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यम प्रयोग नगरी राजनीतिक तहमात्रै प्रयोग गर्ने र बारम्बार ताकेता नगर्नेजस्ता कारणले पटक–पटक पठाएका कूटनीतिक नोटलाई भारत सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

किन भारतले बारम्बार कूटनीतिक नोटको उपेक्षा गर्छ ?

काठमाडौं। सरकारले दुई बेग्लाबेग्लै घटनामा भारतसँग ‘कूटनीति नोट’ पठाएर जानकारी मागेको छ।

पहिलो, दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिकाका स्थानीय जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना। दोस्रो, नेपाली भूमिमा प्रशासनको अनुमतिबिना हेलिकप्टर उडाइएको विषय।

यी दुवै घटनामा सरकारले मौनता साँधेपछि चौतर्फी आलोचना भयो। त्यो आलोचना र दबाब तटस्थीकरण गर्न सरकारले दुवै घटनाबारे भिन्दाभिन्दै ‘नोट’ पठाएको हो।

महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटेपछि धामी बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएको ३८ दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पत्र पठाएको हो।

गृहमन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्रले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रशासनको अनुमतिबिना गत साता र त्यसअघि पटक-पटक भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा, नेपाली सेनाको गुरु गोरख गुल्म हेडक्वाटरसहित आसपासका भेगबाट हेलिकप्टर उडाएको थियो।

यी दुई फरक घटनामा दुईवटा ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको खबर परराष्ट्र स्रोतले पुष्टि गरेको गरे पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरु यसबारे औपचारिक धारणा राख्न चाहँदैनन्।

यद्यपि मन्त्रालयको उच्च स्रोतले नेपालभ्यूजसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा भन्यो, “धामी प्रकरण र हेलिकप्टर उडाइएको दुवै विषयको वास्तविकता माग गर्दै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको छ।”

गत शुक्रबार र आइतबार गरी दुई वटा कूटनीतिक नोट पठाएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। २३ भदौमा यो समाचार विश्लेषण छापिँदासम्म भारत सरकारले कुनै जवाफ पठाएको जानकारीमा आएको छैन।

“कूटनीति नोट हालै पठाइएको खबर आएको छ। अब त्यसको जवाफ के आउँछ, त्यो कुर्नुपर्छ”, विदेश मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्, “फलोअप पनि गर्नुपर्छ। केही रेस्पोन्स आउनुपर्ने हो।”

यद्यपि यसअघिको नजीर हेर्दा भारतले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को उपेक्षा गर्दै आएको छ।

उपेक्षाको सिलसिला

६ वर्षअघि पनि नेपाल सरकारले भारतलाई यस्तै प्रकारको कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। २०७२ साल जेठमा उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी चीन र भारतले हाम्रो भूभाग लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेको समाचार आएपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै छिमेकी देशलाई ‘कूटनीतिक नोट’ लेखेको थियो। उक्त  नोटको जवाफ चीनले दिए पनि भारतले भने बेवास्ता गरेको थियो।

१६ कात्तिक २०७६ मा भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सरहदभित्र समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। नेपाली भूमि कब्जा गरेको विषय लिएर जनस्तरबाट विरोध हुन थालेपछि २० कात्तिकमा नेपाल सरकारले ती भूभाग आफ्नो भएको जानकारी दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै भारतले पनि ती भूभागमाथि आफ्नो दाबी जनायो।

त्यसैबीचमा सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठाएर ती भूभाग आफ्नो भएको जानकारी गरायो। भारत सरकारसँग संवादका लागि प्रयत्न भए। दिल्लीस्थित राजदूत नीलाम्बर आचार्य वार्ताको वातावरण बनाउन लागिपरे। तर, भारतले न कूटनीतिक नोटको कुनै जवाफ दियो न त वार्ताका लागि रुचि नै देखायो। उल्टो २६ वैशाख २०७७ मा उसले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्‍यो।

ती भूभाग नेपाली सीमाभित्र समेटेर नक्सा जारी गर्न दबाब बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमै भारतको प्रतिवाद गर्दै भने, “नक्सामा मात्रै होइन, अब भूमि नै फिर्ता ल्याउनुपर्छ।”

२ जेठ ०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा भयो। ५ जेठको मन्त्रिरिषद्ले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। ३१ जेठमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सासहित निशाना छाप संविधान संशोधन गरी संसदमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भयो। ४ असारमा उक्त संशोधनलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अनुमोदन गर्‍यो।

नेपालको संसद्ले कालापानी क्षेत्र समेटेको नक्सा पारित गरेपछि भारतीय मिडियासमेत नेपालविरुद्ध लागिपरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलक्षित अनेक नकारात्मक र अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सरकारले पुनः अर्को कूटनीतिक नोट पठायो। यसपालि पनि भारत सरकारले कुनै जवाफ पठाएन।

गर्ने के ?

“भारत सरकारले जवाफ फर्काएन भनेर हामी चुप लागेर बस्नु हुन्न, फलोअप गर्नुपर्छ”, विदेश मामिला विज्ञ भट्टराई भन्छन्, “कुनै मुद्दा उठाएर कूटनीतिक नोट लेखेपछि सरकारले त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउनेतिर उद्यत हुनुपर्छ। उपेक्षा भयो भनेर चुप लागेर बस्नु हुन्न।”

अहिले भारतले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेकाले पनि यो उपयुक्त अवसर हुनसक्ने अर्का विज्ञ बताउँछन्। “भारतले अहिले प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको देखिन्छ। चौथाइवालेको भ्रमणले त्यो सन्देश दिएको थियो”, देउवानिकट एक विदेश मामिला विज्ञ भन्छन्, “साँच्चै सम्बन्ध सुधार्न चाहेको हो भने यो एउटा अवसर बन्नसक्छ। तर विगतको नजीर हेर्दा भारतले यसमा फेरि पनि उपेक्षा नै गर्न खोजेको देखिन्छ।”

दार्चुलाका पछिल्ला घटनाबारे अपेक्षा गरिएअनुसार जवाफ प्राप्त नभए सरकारले औपचारिक/अनौपचारिक कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भारतका लागि पूर्व राजदूत लोकराज बराल बताउँछन्। तुइन प्रकरण र नेपालले आपत्ति जनाएका अन्य विषयमा भारतबाट संयुक्त रुपमा अध्ययनको आवश्यकता औल्याउँदै जवाफ आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले पत्राचार गर्न ढिलो गरेको उल्लेख गर्दै बरालले नेपालभ्यूजसँग भने, “हामीले समयमै ध्यानाकर्षण गराउन सकेनौं, अब ढिलै भए पनि उता (भारत)बाट सकारात्मक जवाफ आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।”

कमजोरी आफ्नै पनि

राजनीतिक दलहरुले सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदा भारतसँगको सम्बन्धबारे फरक-फरक धारणा राख्ने भएकाले भारतले आफ्नो हित हुने विषयमा तत्कालै जवाफ दिनेभन्दा पनि  बेवास्ता गर्ने गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।

ठूला कूटनीतिक उतारचढावका अतिरिक्त ससाना घटनाक्रमलाई लिएर नेपालमा विरोध र आन्दोलन हुने भएकाले अहिले भारत मौन रहेको पूर्वराजदूत बरालको ठम्याइ छ।

पूर्वराजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइमा दार्चुलाको पछिल्ला घटनाबारे भारतले जानाजान अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ। अर्को छिमेकी मुलुक चीनले कूटनीतिक नोटबारे प्रतिक्रिया जनाउने/जवाफ दिने गरे पनि भारतले विवादित विषयमा विगतदेखि नै थाहा नपाएझै गरेको उनी बताउँछन्।

“दार्चुला घटनाबारे सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको खबर छ”, प्याकुरेल भन्छन्, “विगतको शैली हेर्दा यसपटक पनि भारतले प्रस्ट जवाफ दिँदैन, सीमामा खटिएको हाम्रो सेक्युरिटीले यसबारेमा ब्रिफिङ गरेको छैन भन्दै पन्छिन सक्छ।”

तुइन प्रकरणबारे नेपालबाट आधिकारिक जानकारी नआएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको धारणा गत साता सार्वजनिक भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले आफूले यसबारे सञ्चार माध्यमबाट केही कुरा सुनेको औपचारिक जानकारी नआएको बताएका थिए।

बाग्चीले यस्तो भनिसकेकाले अब यो वा त्यो बहानामा पत्रबारे भारतले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने प्याकुरेलको ठहर छ। भन्छन्, “घटनाको सप्रमाण लिएर आयो भने द्विपक्षीय वार्ता गराैं भन्न सक्छ, तर उसले (भारतले) पत्रको प्रस्ट जवाफ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

सरकार र परराष्ट्र संयन्त्रले कूटनीतिक संयन्त्रको तहमा औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा संवाद नगरी विवादित विषयमा सोझै कूटनीतिक नोट पठाउने अभ्यासले प्रस्ट नतिजा नदिने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन्। अर्को मुलुकसँग जोडिएका कूटनीतिक विषयमा राजनीतिक मुद्दा जोडिन थालेपछि संवादहीनताको अवस्था आउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अन्य मुलुकमा विभिन्न चरणमा कूटनीतिक संयन्त्रको तहबाट अनौपचारिक संवाद भएपछि विवादित विषयमा समाधान निस्कने अपेक्षा गर्दै कूटनीतिक नोट पठाइने प्रचलन रहेको ती अधिकारीले बताए।

“दार्चुला घटनाबारे भारतले प्रस्ट जवाफ दिनुपर्छ तर, नेपालमा जनदबाब बढेपछि जस्तोसुकै विषयमा पनि पत्राचार गर्ने चलन छ”, ती अधिकारीले भने, “अनौपचारिक तहमा संवाद नगरी पत्राचार गर्दा पत्रोतर आउने सम्भावना कम हुन्छ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved