ओलीको रिटमाथि २८ भदाैमा पेशी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि दुवै पक्षलाई २८ भदाैमा छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको छ।

ओलीले निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटालगायत नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विरुद्ध १६ भदाैमा रिट दायर गरेका थिए।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले २८ भदाैमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन अदालतले आदेश दिएको हो।

अध्यक्ष ओलीले रिटमा दस्तखत नभएका निवदेकहरूलाई सनाखत गराएको र दर्ता हुनै नसक्ने छुट्टै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राजनीतिक दल दर्ता गरेको गैर कानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको थियो।

साथै दलले निष्काशन गरेका २ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई यथावत् राख्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्नू/नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गर्न माग गरेका थिए।

उक्त मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत राखी आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ।

आदेशमा लेखिएको छ, “साथै निवेदकको अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले २८ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेशी तोकी सो कुराको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू।”

त्यस्तै रिट निवेदक दल (नेकपा एमाले) का १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी गरिएको निर्णय बदर गर्न माग गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको आधार र कारण नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा लेखिएको छ, “विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट ९ भदौमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दल दर्तासँग सम्बन्धित रहेको सम्पूर्ण निर्णय कागजातहरू झिकाई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र पेशीमा चढाई नियमानुसार पेश गर्नू।”