चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न शिक्षा समितिको निर्देशन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छात्रवृत्ति दिनेसम्बन्धमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली,२०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। छात्रवृत्तिमा गरीब, जेहेन्दार, विपन्न समुदायलाई समेट्न भनिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीबीचको छलफलले नियमावलीलाई संविधान र ऐनअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।

छात्रवृत्ति पाउन ६ देखि १० कक्षासम्म सार्वजनिक विद्यालय पढेकै हुनुपर्ने

६ कक्षादेखि लगातार १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा एसईईसम्म सार्वजनिक विद्यालय पढेकालाई छात्रवृत्ति दिन लागिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले बताए।

“सार्वजनिक विद्यायल पढेको र सम्बन्धित निकायले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा ऐनले तय गरेअनुसार नै प्राथमिकतामा राखिने छ,” उनले भने।

कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयोगको विभिन्न परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिने समेत उनले जानकारी दिए।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक भनेको सरकारी विद्यालय पढेका सयमा ७५ प्रतिशतलाई मानेर त्यसमा भएका २८ समूहलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समिति सदस्य एवम् पूर्वशिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लसटुको नतिजा छिटो ल्याउने र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सिट र उत्तीर्ण संख्याबीच अन्तर देखिएको भन्दै धेरैले प्रश्नप्रत्र सरल बनाउन दबाबसमेत दिएका उनले बताए। “कडा प्रश्नपत्र भएकै कारण विद्यार्थीहरूको नतिजा राम्रो आएन भन्ने होइन, हाम्रो पढाइ गुणस्तरीय हुनुपर्छ,” उनले भने।

बैठकमा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने ६ देखि १० कक्षासम्म मात्र नभएर १२ कक्षा सम्म सामृदायक विद्यालय पढेकाहरूलाई पनि चिकित्सा पढाइको प्रथामिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए।

उनि लगायत सांसद्हरू गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई रेखा झाले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई रोक्न आग्रह दबाब दिएका छन्।

समितिका सचिव पुष्पप्रकाश खनालले राष्ट्रिय चिकिक्षा शिक्षा नियमावली, २०७७ को छात्रवृत्ति सम्बन्धमा बनेको नियम २० को उपनियम (५) मा उल्लेख भएको ‘अन्य विद्यालयबाट’ भन्ने शब्द हटाई ‘सरकारी विद्यालयबाट उत्तीर्ण उम्मेदवार’लाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरी नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए।

“सोही नियमावलीको नियम २० को (६), (७) र (८) को सन्दर्भमा सरकारी विद्यालयबाट आएका लक्षित वर्ग, समुदयलाई मात्र छात्रवृत्ति पाउने गरी नियमावली संंशोधन गर्ने र ‘अन्य’ भन्ने शब्द  हटाउन पनि धेरै आवश्यक छ,” उनले भने।

सचिव खनालका अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक क्यालेण्डर पनि छिटृै प्रकाशित गरिने भएको छ।